छत्तीसगढ़ में 7 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की तैयारी, छूट के बाद भी नहीं चुकाया बिल, अब कटेगी बिजली

Umeshwari Baghel | Published:
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<br>बिजली बिल नहीं चुकाने वालों के कनेक्शन काटने की तैयारी, 31 दिसंबर तक मौका।
बिजली बिल नहीं चुकाने वालों के कनेक्शन काटने की तैयारी, 31 दिसंबर तक मौका।

रायपुर : बिजली का इस्तेमाल करने के बाद भी महीनों और सालों से बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं की अब परेशानी बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी पुराने बकाया बिलों की वसूली के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। खास बात यह है कि सरकार की ओर से बकाया बिल में बड़ी राहत देने के बावजूद लाखों उपभोक्ता पैसा जमा करने के लिए आगे नहीं आए हैं।

अब बिजली कंपनी ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। 31 दिसंबर 2026 तक बकाया राशि जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन नए साल से काटे जा सकते हैं। एक बार कनेक्शन कटने के बाद बकाया राशि जमा किए बिना बिजली सप्लाई दोबारा शुरू नहीं की जाएगी।

दरअसल, प्रदेश में मुख्यमंत्री समाधान योजना के जरिए पुराने बिजली बिलों का बोझ कम करने की कोशिश की जा रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को न सिर्फ बिल पर लगे सरचार्ज से राहत दी जा रही है, बल्कि मूल बकाया राशि में भी छूट का फायदा मिल रहा है।

इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग योजना का लाभ उठाने और बकाया राशि जमा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यही वजह है कि अब बिजली कंपनी ने राहत देने के साथ वसूली में सख्ती बरतने का फैसला किया है।

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मध्य प्रदेश के हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में करीब 50 साल से बिजली की सुविधा से दूर रह रहे 46 हजार 574 परिवारों के घरों तक बिजली पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश के 1815 मजरों-टोलों में बिजली पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है।
मध्य प्रदेश के हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में करीब 50 साल से बिजली की सुविधा से दूर रह रहे 46 हजार 574 परिवारों के घरों तक बिजली पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश के 1815 मजरों-टोलों में बिजली पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है।

20.50 लाख उपभोक्ताओं पर था 2421 करोड़ का बकाया

बिजली कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 20 लाख 50 हजार उपभोक्ताओं पर 2421 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया था। इनमें घरेलू उपभोक्ताओं के साथ निजी कंपनियां और सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं।

लंबे समय से बिल जमा नहीं होने के कारण बकाया राशि लगातार बढ़ती गई। इस रकम की वसूली के लिए मुख्यमंत्री समाधान योजना शुरू की गई, ताकि पुराने बकायादारों को राहत देकर भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

योजना के तहत अब तक 13 लाख 54 हजार उपभोक्ताओं को कुल 797 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। इसमें 352 करोड़ रुपए मूल बकाया राशि में छूट के रूप में और 445 करोड़ रुपए सरचार्ज माफी के रूप में शामिल हैं।

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<strong>रायपुर। </strong>छत्तीसगढ़ के भिलाई की पहचान अब सिर्फ स्टील सिटी के रूप में नहीं होगी। देशभर के इस्पात उद्योगों की सुरक्षा की कमान भी अब इसी शहर से संभाली जाएगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने भिलाई को अपने नए स्टील सेक्टर का राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया है। यानी देश के अलग-अलग राज्यों में स्थित स्टील प्लांट और इस्पात प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी अब भिलाई से होगी।
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उपभोक्ताओं की ओर से 125.67 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। हालांकि, इतनी बड़ी राहत के बाद भी बकाया वसूली की स्थिति कंपनी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं है।

छूट मिलने के बाद भी 7 लाख लोगों ने नहीं जमा किया बिल

बिजली कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने लंबे समय से अपना बिल नहीं चुकाया है। प्रदेश में करीब 7 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने लगातार चेतावनी के बाद भी एक रुपए का भुगतान नहीं किया। इनमें रायपुर समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों के उपभोक्ता शामिल हैं।

कंपनी की ओर से इन्हें बकाया राशि जमा करने के लिए लगातार मौका दिया जा रहा है। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने से वसूली की समस्या बनी हुई है। अब इन उपभोक्ताओं को योजना की अंतिम तारीख से पहले बकाया चुकाने के लिए कहा गया है। इसके बाद कंपनी कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई कर सकती है।

31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगी पुराने बिलों पर राहत

मुख्यमंत्री समाधान योजना का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है। यानी जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं, उनके पास छूट का फायदा उठाने के लिए अब सीमित समय बचा है।

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मध्य प्रदेश में त्योहारों के बीच आम लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है।घरों में सजावट और रोशनी के बीच अब बिजली बिल का खर्च भी थोड़ा कम हो सकता है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली बिल में लगने वाला अतिरिक्त शुल्क (FPPAS) घटा दिया है। इससे घरों के साथ दुकानदारों और व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा।
मध्य प्रदेश में त्योहारों के बीच आम लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है।घरों में सजावट और रोशनी के बीच अब बिजली बिल का खर्च भी थोड़ा कम हो सकता है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली बिल में लगने वाला अतिरिक्त शुल्क (FPPAS) घटा दिया है। इससे घरों के साथ दुकानदारों और व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा।

बिजली कंपनी ने स्पष्ट किया है कि योजना की समयसीमा खत्म होने के बाद पुराने बकाया बिलों पर इस योजना के तहत राहत नहीं दी जाएगी। ऐसे में अभी भुगतान करने वाले उपभोक्ता मूल राशि और सरचार्ज में मिलने वाली निर्धारित छूट का लाभ उठा सकते हैं, जबकि अंतिम तारीख निकलने के बाद उन्हें यह फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही बकाया जमा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन कटने का खतरा भी रहेगा।

करीब 1500 करोड़ की वसूली अब भी बाकी

सरकार की राहत योजना के बावजूद बिजली कंपनी को अभी बड़ी रकम की वसूली करनी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं, निजी कंपनियों और सरकारी संस्थाओं से करीब 1500 करोड़ रुपए की वसूली बाकी है।

बिजली कंपनी के लिए यह रकम वसूल करना बड़ी चुनौती है। एक तरफ लंबे समय से बकाया बिल जमा नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली आपूर्ति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कंपनी को लगातार खर्च करना पड़ता है। ऐसे में पुराने बकाया बिलों की वसूली तेज करने पर जोर दिया जा रहा है।

प्रीपेड बिजली व्यवस्था से पहले पुराने हिसाब साफ करने की तैयारी

प्रदेश में बिजली बिलों की वसूली में सख्ती की एक बड़ी वजह प्रीपेड बिजली व्यवस्था भी मानी जा रही है। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से किया गया है और कई जगह यह काम लगभग पूरा होने की स्थिति में है।

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<b>Raipur. </b>छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा अब घरों की बिजली जरूरत पूरी करने के साथ परिवारों की बचत और कमाई का जरिया बन रही है। शहरों से लेकर गांवों तक घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़ा रही है।
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आने वाले समय में प्रीपेड सिस्टम लागू करने की तैयारी है। इस व्यवस्था में उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने के लिए पहले रिचार्ज करना होगा। ऐसे में बिजली कंपनी पुराने बकाया बिलों का हिसाब भी जल्द से जल्द साफ करना चाहती है, ताकि नई व्यवस्था लागू होने से पहले लंबित राशि की वसूली की जा सके।

कनेक्शन कटने से बचना है तो समय रहते जमा करना होगा बिल

बिजली कंपनी की तैयारी के बाद अब बकायादार उपभोक्ताओं के लिए समय रहते भुगतान करना जरूरी हो गया है। जिन लोगों पर पुराने बिजली बिल बाकी हैं, वे 31 दिसंबर तक मुख्यमंत्री समाधान योजना के तहत निर्धारित छूट का फायदा उठा सकते हैं।

वहीं, जो उपभोक्ता अंतिम तारीख तक भी बकाया राशि जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नए साल से कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे उपभोक्ताओं को दोबारा बिजली कनेक्शन चालू कराने के लिए पहले बकाया राशि जमा करनी होगी।

FAQs

सवाल 1: मुख्यमंत्री समाधान योजना का लाभ कब तक मिलेगा?

जवाब: मुख्यमंत्री समाधान योजना का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक का समय तय किया गया है। इस तारीख के बाद पुराने बकाया बिलों पर इस योजना के तहत राहत नहीं दी जाएगी। योजना में बिल के सरचार्ज के साथ मूल बकाया राशि में भी छूट दी जा रही है।

सवाल 2: बकाया बिल नहीं चुकाया तो बिजली कनेक्शन कब कटेगा?

जवाब: 31 दिसंबर तक बकाया राशि जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन नए साल से काटे जा सकते हैं। एक बार कनेक्शन कट जाने पर बकाया जमा किए बिना बिजली सप्लाई दोबारा शुरू नहीं होगी।
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