50 साल बाद मध्य प्रदेश के 46 हजार घरों तक पहुंचेगी बिजली, 1815 मजरों-टोलों में रोशनी की तैयारी, कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला

इससे उन परिवारों को फायदा मिलेगा, जो लंबे समय से बिजली की सुविधा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना को लेकर 18 नवंबर को गांधीनगर में होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में प्रपोजल लाया जा सकता है।

योजना के तहत बिजली की लाइन और दूसरी जरूरी सुविधाएं तैयार की जाएंगी। सरकार का मकसद उन इलाकों तक बिजली पहुंचाना है, जहां अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है।

मध्य प्रदेश के कई मजरे और टोले ऐसे हैं, जहां परिवारों को लंबे समय से बिजली की सुविधा नहीं मिल सकी है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा के कामों में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

बिजली नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई, घरेलू काम और दूसरी जरूरी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। मोबाइल जैसे आधुनिक साधनों को चार्ज करने के लिए भी लोगों को परेशानी होती है।

अब सरकार ऐसे इलाकों तक बिजली पहुंचाने की योजना तैयार कर रही है। इसके तहत प्रदेश के 1815 मजरों-टोलों में रहने वाले 46 हजार 574 परिवारों को बिजली सुविधा से जोड़ने की तैयारी है।

सरकार की योजना में प्रदेश के तीनों बिजली वितरण कंपनियों के क्षेत्र शामिल किए गए हैं। पूर्व क्षेत्र (Eastern Region) में 700 मजरों-टोलों के 23 हजार 730 घरों तक बिजली पहुंचाने की तैयारी है। मध्य क्षेत्र में 280 मजरों-टोलों के सात हजार 507 घरों को योजना में शामिल किया गया है।

वहीं, पश्चिम क्षेत्र (Western Region) में 835 मजरों-टोलों के 15 हजार 337 घरों तक बिजली पहुंचाने का प्रस्ताव है। इस तरह तीनों क्षेत्रों में कुल 1815 मजरे-टोले और 46 हजार 574 घर योजना के दायरे में आएंगे।

प्रदेश के इन इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए बड़ी राशि खर्च होने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना पर करीब 195 करोड़ रुपए का संभावित खर्च बताया गया है। पूर्व क्षेत्र में लगभग सौ करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

Central Region में 38 करोड़ और Western Region में 57 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। इस राशि से बिजली की लाइन और दूसरी जरूरी व्यवस्था तैयार करने का काम किया जाएगा। यह प्रस्तावित खर्च है। अंतिम मंजूरी और आगे की प्रक्रिया सरकार के निर्णय के अनुसार होगी।

योजना के तहत केवल घरों तक ही नहीं, बल्कि सरकारी भवनों तक भी बिजली पहुंचाने की तैयारी है। रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों बिजली कंपनियों के क्षेत्र में कुल 54 सरकारी भवन भी इस योजना में शामिल हैं।

पूर्व क्षेत्र में 26 और पश्चिम क्षेत्र में 28 सरकारी भवनों तक बिजली पहुंचाने का प्रस्ताव है। मध्य क्षेत्र में इस सूची में कोई सरकारी भवन दर्ज नहीं है। इससे उन इलाकों में सरकारी सुविधाओं के संचालन में भी मदद मिल सकती है, जहां अभी बिजली की समस्या बनी हुई है।

इस योजना की खास बात यह है कि बिजली पहुंचाने के लिए प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर का बोझ संबंधित परिवारों पर नहीं डाला जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इन परिवारों से बिजली पहुंचाने के काम के लिए एक रुपए का भी खर्च नहीं लिया जाएगा।

सरकार की योजना के तहत ऐसे इलाकों में बिजली की जरूरी व्यवस्था तैयार की जाएगी। हालांकि, बिजली पहुंचाने का खर्च न लेने का मतलब यह नहीं है कि भविष्य में बिजली इस्तेमाल करने पर बिल भी नहीं देना होगा।

अभी इस योजना को पूरा होने में समय लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, 1800 से अधिक मजरों-टोलों में बिजली पहुंचाने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में 2 से 5 साल लगने का अनुमान है। इस दौरान बिजली की लाइन, मीटर और दूसरी जरूरी व्यवस्थाएं तैयार की जाएंगी।

बिजली कंपनियों को काम की प्राथमिकता तय करने और जैसे-जैसे काम पूरा हो, आगे की प्रक्रिया शुरू करने पर ध्यान देना होगा। इसका मतलब है कि सभी परिवारों तक एक साथ बिजली नहीं पहुंचेगी। जैसे-जैसे काम पूरा होता रहेगा, अलग-अलग इलाकों में उस मुताबिक बिजली की सुविधा मिल सकेगी।

बिजली की सुविधा मिलने से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले परिवारों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। सबसे ज्यादा फायदा उन बच्चों को हो सकता है, जिन्हें अभी बिजली नहीं होने के कारण शाम और रात में पढ़ाई करने में परेशानी होती है।

बिजली आने के बाद घरों में रोशनी की सुविधा मिलने से बच्चों को पढ़ाई करने में आसानी होगी। इसके अलावा मोबाइल चार्ज करना, पंखे चलाना और दूसरे घरेलू उपकरणों का इस्तेमाल करना भी आसान हो सकेगा। इस Electricity Connection Project से परिवारों को रोजमर्रा के कामों में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों को प्रस्तावित योजना के अनुसार अपने-अपने क्षेत्रों में काम करना होगा। तीनों कंपनियों के क्षेत्र में मजरों-टोलों और घरों की संख्या अलग-अलग है। इसलिए बिजली पहुंचाने के लिए जरूरी काम भी क्षेत्र के हिसाब से किए जाएंगे। पूर्व क्षेत्र में सबसे ज्यादा 23 हजार 730 घरों को योजना में शामिल किया गया है।

वहीं, पश्चिम क्षेत्र में सबसे ज्यादा 835 मजरों-टोलों तक बिजली पहुंचाने की तैयारी है। योजना के तहत बिजली के मीटर लगाने और जरूरी नेटवर्क तैयार करने जैसे काम भी किए जाएंगे। यह Power Infrastructure तैयार होने के बाद संबंधित परिवारों को बिजली सुविधा से जोड़ा जा सकेगा।

प्रदेश के इन मजरों-टोलों तक बिजली पहुंचाने की योजना को लेकर सरकार के स्तर पर तैयारी चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, 18 नवंबर को गांधीनगर में होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव आ सकता है।

हालांकि, अभी यह प्रस्तावित योजना है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने और संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही काम को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसलिए फिलहाल इसे मंजूर हो चुकी योजना के बजाय सरकार की तैयारी के रूप में देखना चाहिए।

प्रदेश के इन मजरों-टोलों तक बिजली पहुंचाने की योजना को लेकर सरकार के स्तर पर तैयारी चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, 18 नवंबर को गांधीनगर में होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि, अभी यह प्रस्तावित योजना है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने और संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही काम को आगे बढ़ाया जा सकेगा। बिजली मिलने से बच्चों की पढ़ाई और घरेलू काम आसान होंगे।

FAQs:

1. मध्य प्रदेश में कितने घरों तक बिजली पहुंचाने की योजना है?
   राज्य सरकार प्रदेश के 1815 मजरों-टोलों में 46 हजार 574 घरों तक बिजली पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा 54 सरकारी भवन भी प्रस्ताव में शामिल हैं।
2. मध्य प्रदेश की इस बिजली योजना पर कितना खर्च होगा?
   प्रस्तावित योजना पर करीब 195 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पूर्व क्षेत्र में 100 करोड़, मध्य क्षेत्र में 38 करोड़ और पश्चिम क्षेत्र में 57 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है।
3. सभी घरों तक बिजली पहुंचने में कितना समय लगेगा?
   रिपोर्ट के मुताबिक, बिजली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में लगभग 2 से 5 साल लग सकते हैं। अलग-अलग इलाकों में काम पूरा होने के अनुसार सुविधा मिल सकेगी।