राजस्थान में सूखे का दायरा बढ़ा, 80 से 87 हुई प्रभावित तहसीलें; 73 में गंभीर संकट, राहत के लिए 9,321 करोड़

इसका मतलब है कि सूखाग्रस्त घोषित करीब 84 प्रतिशत तहसीलों में हालात गंभीर श्रेणी के हैं। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत के लिए 9 हजार 321 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। इसमें किसानों के फसल नुकसान, पशुओं के लिए चारे और ग्रामीण इलाकों में पेयजल की उपलब्धता पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए।

राज्य सरकार ने 24 और 25 अक्टूबर को जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से 14 जिलों की 80 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया था। उस समय 69 तहसीलें गंभीर और 11 मध्यम श्रेणी में थीं।

अब सरकार के नए आंकड़ों में गंभीर सूखाग्रस्त तहसीलों की संख्या 69 से बढ़कर 73 हो गई है। मध्यम श्रेणी की तहसीलें भी 11 से बढ़कर 14 हो गई हैं। प्रभावित जिलों की सूची में राजसमंद भी शामिल हो गया है।

सूखाग्रस्त घोषित जिलों में चूरू, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर, पाली, फलोदी, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बीकानेर, राजसमंद और सिरोही शामिल हैं।

राजस्थान में इस साल मानसून सामान्य से कमजोर रहा। मौसम विभाग के मानसून आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सामान्य से करीब 17 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई। सरकारी समीक्षा में वर्षा की कमी को लगभग 20 प्रतिशत बताया गया है।

पाली जिले में सामान्य से करीब 58 प्रतिशत, जैसलमेर में 54 प्रतिशत और जालोर में 50 प्रतिशत कम बारिश हुई। कम वर्षा से पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में खरीफ की खेती, जल स्रोतों और पशुओं के चारे पर असर पड़ा है।


मुख्यमंत्री ने कम बारिश वाले क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार चारा डिपो संचालित करने के निर्देश दिए हैं। गोशालाओं के माध्यम से पशुओं के लिए चारे और पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

जलदाय विभाग को प्रभावित क्षेत्रों के लिए आकस्मिक पेयजल योजना के आधार पर व्यवस्था करने को कहा गया है। जहां पानी की नियमित आपूर्ति संभव नहीं होगी, वहां जरूरत के अनुसार टैंकरों से पानी पहुंचाया जाएगा।

इसके अलावा ऊर्जा विभाग को नलकूपों के बिजली कनेक्शन प्राथमिकता से जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जलापूर्ति से जुड़े कामों में देरी न हो।


सूखे से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए खरीफ फसल के नुकसान का आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गिरदावरी के आधार पर फसल खराबे की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

इस प्रक्रिया में प्रभावित खेतों में फसल नुकसान का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर पात्र किसानों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

सरकार ने प्रभावित ग्रामीण परिवारों की आजीविका को भी राहत कार्यों से जोड़ा है। ग्रामीण विकास विभाग को रोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से काम संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें राजीविका और आवास संबंधी योजनाएं भी शामिल हैं।


सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 9,321 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की व्यवस्था करने की जानकारी दी है। हालांकि बैठक के सार्वजनिक विवरण में पैकेज का जिलावार बंटवारा और अब तक जारी की गई राशि स्पष्ट नहीं है।

ऐसे में राहत की वास्तविक स्थिति का आकलन चारा डिपो के संचालन, पेयजल आपूर्ति, फसल खराबे के सर्वे और किसानों को मिलने वाली सहायता के आधार पर होगा। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर राहत कार्यों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।