राजस्थान में बिजली सप्लाई होगी स्मार्ट, AI बताएगा कहां है फॉल्ट; मोबाइल पर मिलेगी खपत की जानकारी

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने अक्टूबर 2026 में 'यूनिफाइड फ्रेमवर्क फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर' जारी किया है। इसका उद्देश्य देश की बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। इसमें स्मार्ट मीटर, GIS मैपिंग, SCADA, आउटेज मैनेजमेंट और AI आधारित डेटा विश्लेषण पर जोर दिया गया है। यह एक साझा दिशा-निर्देश है। डिस्कॉम अपनी जरूरत, मौजूदा नेटवर्क और तकनीकी क्षमता के हिसाब से इसे लागू कर सकेंगी।

राजस्थान में जयपुर, अजमेर और जोधपुर की तीन बिजली वितरण कंपनियां पूरे प्रदेश में बिजली सप्लाई का काम संभालती हैं। ग्रामीण इलाकों में पुरानी लाइनें, कमजोर ट्रांसफॉर्मर और तकनीकी खराबी जैसी समस्याएं बिजली व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। कई बार फॉल्ट का पता लगाने और उसे ठीक करने में भी समय लगता है।

डिजिटल सिस्टम लागू होने पर बिजली कंपनियां फीडर, ट्रांसफॉर्मर और उपभोक्ता स्तर तक बिजली की स्थिति पर नजर रख सकेंगी। SCADA सिस्टम से कंट्रोल रूम में नेटवर्क की निगरानी होगी। GIS मैपिंग से बिजली लाइनों, ट्रांसफॉर्मर और दूसरे उपकरणों की लोकेशन डिजिटल नक्शे पर दर्ज की जा सकेगी। इससे खराबी वाले हिस्से की पहचान और मरम्मत में मदद मिलेगी।

फ्रेमवर्क में केवल मशीनें और सॉफ्टवेयर लगाने की बात नहीं है। बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को भी नई तकनीक के मुताबिक तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए डिस्कॉम में डेटा इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और GIS स्पेशलिस्ट जैसे तकनीकी पदों की जरूरत बताई गई है।

मौजूदा कर्मचारियों को भी अलग-अलग स्तर पर प्रशिक्षण देने की सिफारिश की गई है। इससे बिजली कंपनियों के पास ऐसे कर्मचारी होंगे, जो डिजिटल नेटवर्क, डेटा विश्लेषण और साइबर सुरक्षा से जुड़े काम संभाल सकेंगे।

राजस्थान में सौर ऊर्जा का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। घरों और संस्थानों की छतों पर लगने वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम से बिजली सीधे स्थानीय नेटवर्क में भी पहुंचती है। ऐसे में बिजली का प्रवाह केवल ग्रिड से उपभोक्ता की ओर नहीं, बल्कि कुछ स्थितियों में उपभोक्ता से ग्रिड की ओर भी हो सकता है।

इस दोतरफा बिजली प्रवाह से वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और ग्रिड संतुलन बनाए रखने की चुनौती बढ़ सकती है। CEA के फ्रेमवर्क में स्मार्ट इनवर्टर और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जैसी तकनीकों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इससे सोलर, बैटरी और अन्य ऊर्जा स्रोतों को बिजली नेटवर्क के साथ बेहतर तरीके से जोड़ने में मदद मिलेगी।

फ्रेमवर्क में बिजली के तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान यानी AT&C लॉस को 10 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए स्मार्ट मीटरिंग और फीडर-ट्रांसफॉर्मर स्तर पर बिजली की खपत का सही हिसाब रखने की जरूरत बताई गई है।

AI की मदद से मीटरों से मिलने वाले डेटा का विश्लेषण किया जा सकेगा। इससे उन इलाकों की पहचान में मदद मिलेगी, जहां बिजली की आपूर्ति और बिलिंग के आंकड़ों में बड़ा अंतर है। बिजली चोरी की आशंका वाले क्षेत्रों और बार-बार खराब होने वाले उपकरणों की पहचान भी आसान हो सकती है। जरूरत के मुताबिक कुछ सेवाओं को दूर से नियंत्रित करने की व्यवस्था भी विकसित की जा सकती है।

डिजिटल व्यवस्था का फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की भी योजना है। स्मार्ट मीटर और संबंधित मोबाइल ऐप के जरिए उपभोक्ता अपनी बिजली खपत, बिल और भुगतान की जानकारी देख सकेंगे। बिजली कटौती की सूचना और शिकायतों की स्थिति भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की दिशा में काम हो सकता है।

हालांकि, यह सुविधा सभी उपभोक्ताओं को तुरंत मिलने की गारंटी नहीं है। इसके लिए स्मार्ट मीटर, मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिस्कॉम के अलग-अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम का आपस में जुड़ना जरूरी होगा।


राजस्थान में इस व्यवस्था को लागू करना आसान नहीं होगा। ग्रामीण इलाकों में पुराने तार, ट्रांसफॉर्मर और कमजोर संचार नेटवर्क डिजिटल सिस्टम के रास्ते में बाधा बन सकते हैं। इसके अलावा बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं के डेटा और अपने नेटवर्क को साइबर हमलों से सुरक्षित रखना होगा।


CEA का फ्रेमवर्क चरणबद्ध तरीके से डिजिटल क्षमता बढ़ाने की बात करता है। शुरुआती चरण में स्मार्ट मीटर, GIS और SCADA जैसी बुनियादी व्यवस्था मजबूत करने पर जोर है। इसके बाद अलग-अलग सिस्टम को जोड़कर AI आधारित निगरानी और ऑटोमेशन बढ़ाया जा सकेगा। राजस्थान में इसका वास्तविक फायदा तभी दिखेगा, जब नई तकनीक के साथ पुराने बिजली नेटवर्क को भी मजबूत किया जाएगा।