चार दिन के शीतकालीन सत्र में सरकार के सामने होंगे बड़े सवाल, 14 दिसंबर से शुरू होगी सदन की कार्यवाही

इस बार सत्र छोटा जरूर है, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिल सकता है। खास बात यह है कि सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है। हालांकि, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सत्र की शुरुआत सोमवार 14 दिसंबर से होगी। इसके बाद 15, 16 और 17 दिसंबर को भी सदन की बैठकें होंगी। चार दिनों में राज्य से जुड़े वित्तीय और दूसरे शासकीय कामकाज निपटाए जाएंगे। अब नजर इस बात पर है कि सरकार सदन में कौन से प्रस्ताव लेकर आती है और विपक्ष किन मुद्दों पर जवाब मांगता है।


इस सत्र में अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना को लेकर भी चर्चा है। सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पहला अनुपूरक बजट ला सकती है। दरअसल, सालाना बजट में जिन खर्चों के लिए राशि का प्रावधान नहीं होता या जिन विभागों को स्वीकृत राशि से ज्यादा फंड की जरूरत पड़ती है, उनके लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है।

इसके जरिए अलग-अलग विभागों की अतिरिक्त जरूरतों, नई योजनाओं और पहले से चल रही योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि का इंतजाम किया जा सकता है। अगर सरकार अनुपूरक बजट पेश करती है, तो यह सत्र का सबसे अहम वित्तीय कामकाज हो सकता है।

हालांकि, विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना में अनुपूरक बजट पेश करने की तारीख या उसकी राशि का कोई जिक्र नहीं है। इसकी तस्वीर सदन की कार्यसूची जारी होने के बाद ही साफ होगी।


सत्र में विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हो सकते हैं। धान खरीदी, किसानों को भुगतान, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और स्वास्थ्य-शिक्षा से जुड़े सवाल सदन में उठ सकते हैं। विपक्ष इन मुद्दों के जरिए सरकार से जवाब मांग सकता है।

खासकर धान खरीदी का मुद्दा अहम रहने वाला है। प्रदेश में किसानों की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। ऐसे में धान खरीदी की व्यवस्था, किसानों को मिलने वाली सुविधाएं और सरकारी दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल उठ सकते हैं। इसके अलावा सरकारी विभागों में खाली पद, भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक फैसले भी विपक्ष के निशाने पर रह सकते हैं।


चार दिन के सत्र में सरकार को अपने फैसलों और योजनाओं का पक्ष रखने का मौका मिलेगा। वहीं, विपक्ष की कोशिश रहेगी कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा जनहित के मुद्दे उठाए जाएं। विधायकों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं सदन में रखने और विभागीय कामकाज पर सवाल पूछने का मौका भी मिलेगा।


हालांकि, किन मुद्दों पर कितनी चर्चा होगी, यह विधायकों की ओर से दिए गए प्रश्नों, प्रस्तावों और सदन की कार्यसूची पर निर्भर करेगा। ऐसे में चार दिन का यह सत्र राजनीतिक रूप से कितना गर्म रहेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। अनुपूरक बजट आया तो वित्तीय फैसले चर्चा के केंद्र में रहेंगे, नहीं तो विपक्ष के सवाल और सरकार के जवाब सदन की कार्यवाही की दिशा तय करेंगे।


FAQs

सवाल 1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलेगा?

जवाब: शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर 2026 तक चलेगा। यह सत्र चार दिन का है, और नए विधानसभा भवन में आयोजित होगा।

सवाल 2: सत्र में अनुपूरक बजट पेश होगा या नहीं?

जवाब: सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट ला सकती है, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विधानसभा की अधिसूचना में इसकी तारीख या राशि का जिक्र नहीं है। सदन की कार्यसूची जारी होने के बाद ही स्थिति साफ होगी।

सवाल 3: सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?

जवाब: विपक्ष धान खरीदी, किसानों के भुगतान, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े सवाल उठा सकता है। पहले दिन 14 दिसंबर को प्रश्नकाल नहीं होगा और उस दिन "छत्तीसगढ़ विजन 2047" पर चर्चा होगी।