बैतूल में फर्नीचर उद्योग लगाने की तैयारी तेज, दूसरे उद्योगों की भी संभावना, रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते
Amresh Kushwaha | Published:
बैतूल के कड़ई वुडन क्लस्टर का निरीक्षण करते एमएसएमई विभाग के सचिव जॉन किंग्सले और श्रम विभाग के सचिव रघुराज राजेंद्रन।
नौकरी और रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाने वाले बैतूल के युवाओं को आने वाले समय में अपने ही जिले में काम मिल सकता है। इसकी उम्मीद कड़ई में तैयार हो रहे वुडन क्लस्टर से जुड़ी है। खास बात यह है कि बैतूल में लकड़ी और फर्नीचर के अलावा दूसरे उद्योग लगाने की भी संभावनाएं हैं।
फिलहाल कड़ई में करीब 120 छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगाने की योजना है। इनके शुरू होने से 2 से 3 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
इसी सिलसिले में शुक्रवार को एमएसएमई विभाग के सचिव जॉन किंग्सले और श्रम विभाग के सचिव रघुराज राजेन्द्रन ने कड़ई वुडन क्लस्टर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय कारोबारियों से बातचीत कर फर्नीचर उद्योग लगाने की संभावनाओं और जरूरी सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही, उद्यमियों के सुझाव भी सुने।
बैतूल में औद्योगिक विकास केवल लकड़ी से जुड़े कारोबार तक सीमित नहीं है। यहां अन्य क्षेत्रों के उद्योग भी लगाए जा सकते हैं। हालांकि, कड़ई में फिलहाल फर्नीचर, प्लाईवुड और लकड़ी के खिलौने बनाने वाली फैक्ट्रियां लगाने की योजना है। अधिकारियों ने कारोबारियों से चर्चा कर उद्योग स्थापित करने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं को समझा।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने क्लस्टर में चल रहे Infrastructure Development के कामों का जायजा लिया। उन्होंने बिजली, पानी, सड़क और अन्य जरूरी सुविधाएं तय समय पर तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि उद्योग लगाने वाले कारोबारियों को परेशानी न हो।
कड़ई वुडन क्लस्टर के लिए राजस्व विभाग ने उद्योग विभाग को 20 हेक्टेयर जमीन दी है। इसे विकसित करने की जिम्मेदारी बैतूल क्लस्टर डेवलपमेंट एसोसिएशन को सौंपी गई है। सरकार और एसोसिएशन के बीच समझौता भी हो चुका है।
एसोसिएशन पहले जमीन समतल करेगा और जरूरी सुविधाएं विकसित करेगा। इसके बाद कारोबारियों को फैक्ट्रियां लगाने के लिए जमीन दी जाएगी। यह काम पूरा करने के लिए दो साल का समय तय किया गया हैं।
क्लस्टर में Zero Waste Policy अपनाने की योजना है। इसके तहत फर्नीचर बनाने के बाद बचने वाले लकड़ी के टुकड़ों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इनसे खिलौने, नेम प्लेट और घर सजाने का सामान तैयार होगा। इससे लकड़ी की बर्बादी कम होगी।
औद्योगिक इकाइयां शुरू होने से जिले मेंEmployment Opportunities बढ़ने की उम्मीद है।
निरीक्षण के दौरान जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक कैलाश मानेकर, सहायक संचालक धीरज मंडलेकर, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष बृजाशीष पांडेय और विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैतूल जिले के कड़ई गांव में लकड़ी से जुड़े उद्योगों के लिए एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र तैयार किया जा रहा है। इसे कड़ई वुडन क्लस्टर नाम दिया गया है। इसके लिए राजस्व विभाग ने उद्योग विभाग को 20 हेक्टेयर जमीन दी है। यहां फर्नीचर, प्लायवुड और लकड़ी के खिलौने बनाने की फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी।
क्लस्टर को तैयार करने की जिम्मेदारी बैतूल क्लस्टर डेवलपमेंट एसोसिएशन को मिली है। इसके लिए सरकार और एसोसिएशन के बीच समझौता भी हो चुका है। एसोसिएशन पहले जमीन को समतल करेगा और सड़क, बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं तैयार करेगा। इसके बाद कारोबारियों को फैक्ट्रियां लगाने के लिए जमीन दी जाएगी।
इसी सिलसिले में शुक्रवार को एमएसएमई विभाग के सचिव जॉन किंग्सले और श्रम विभाग के सचिव रघुराज राजेन्द्रन ने कड़ई वुडन क्लस्टर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय कारोबारियों से बातचीत कर फर्नीचर उद्योग लगाने की संभावनाओं और जरूरी सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही, उद्यमियों के सुझाव भी सुने।
बैतूल में दूसरे उद्योग लगाने की भी संभावना
बिजली, पानी और सड़क के काम समय पर पूरे करने के निर्देश
20 हेक्टेयर जमीन पर तैयार होगा औद्योगिक क्षेत्र
एसोसिएशन पहले जमीन समतल करेगा और जरूरी सुविधाएं विकसित करेगा। इसके बाद कारोबारियों को फैक्ट्रियां लगाने के लिए जमीन दी जाएगी। यह काम पूरा करने के लिए दो साल का समय तय किया गया हैं।
लकड़ी के छोटे टुकड़ों से भी बनेंगे खिलौने
औद्योगिक इकाइयां शुरू होने से जिले में
निरीक्षण के दौरान जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक कैलाश मानेकर, सहायक संचालक धीरज मंडलेकर, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष बृजाशीष पांडेय और विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
जानें क्या है कड़ई वुडन क्लस्टर
क्लस्टर को तैयार करने की जिम्मेदारी बैतूल क्लस्टर डेवलपमेंट एसोसिएशन को मिली है। इसके लिए सरकार और एसोसिएशन के बीच समझौता भी हो चुका है। एसोसिएशन पहले जमीन को समतल करेगा और सड़क, बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं तैयार करेगा। इसके बाद कारोबारियों को फैक्ट्रियां लगाने के लिए जमीन दी जाएगी।
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