न खाताधारकों के बयान लिए और न बैंक स्टेटमेंट जुटाया: जयपुर पुलिस की लचर जांच पर भड़का हाईकोर्ट, दोषी अफसरों पर कार्रवाई के आदेश

आरोपी को जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने चार एटीएम कार्ड और छह चेकबुक के साथ पकड़ा था। वह 10 दिसंबर 2025 से जेल में था। पुलिस ने 13 मार्च को चार्जशीट दाखिल की। निचली अदालत ने जमानत खारिज कर दी, लेकिन हाईकोर्ट में तीसरी जमानत याचिका पर राहत मिली।

अदालत ने साफ कहा कि कार्ड और चेकबुक का मिलना अकेले धोखाधड़ी साबित नहीं करता। चार्जशीट में यह नहीं बताया गया कि कार्ड का इस्तेमाल कहां हुआ, या चेकबुक से किसी का पैसा कैसे निकला।

यानी सामान मिल गया, लेकिन उससे हुआ नुकसान कहीं दिखाया नहीं गया। अदालत के अनुसार ऐसे में केवल भविष्य में दुरुपयोग की आशंका के आधार पर जमानत खारिज नहीं की जा सकती।

हाईकोर्ट ने पूछा कि जांच अधिकारी ने बैंक खातों के मालिकों के बयान दर्ज क्यों नहीं किए। बैंकों से स्टेटमेंट भी नहीं मंगवाए गए। ऐसे में किस आधार पर धोखाधड़ी और जालसाजी का निष्कर्ष निकाला गया, यह समझना मुश्किल है।

अदालत के अनुसार आरोपी का कृत्य अधिक से अधिक चोरी की श्रेणी में आ सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस जांच अधिकारी में बुनियादी कानूनी समझ की कमी दिखती है।

कानून की भाषा में चोरी और धोखाधड़ी अलग अपराध हैं। धोखाधड़ी में किसी को झूठ या चालाकी से नुकसान पहुंचाने का सबूत चाहिए। जालसाजी में नकली दस्तावेज बनाने या इस्तेमाल करने का प्रमाण चाहिए।

अगर ये प्रमाण न हों, तो गंभीर धाराएं लगाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अदालत ने आरोप के आधार को परखने पर जोर दिया।

फैसले का सबसे सख्त हिस्सा यह है। हाईकोर्ट ने जवाहर सर्किल थाने के तत्कालीन और वर्तमान SHO के खिलाफ डीजीपी को प्रारंभिक जांच शुरू करने के निर्देश दिए। अगर वे दोषी पाए गए, तो सेवा नियमों के तहत कार्रवाई होगी।

अदालत ने सिर्फ पुलिस पर नहीं, बल्कि निचली अदालतों पर भी सवाल उठाए। हाईकोर्ट के अनुसार दोनों निचली अदालतों ने जमानत याचिका को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने मामले की गहराई में जाकर यह नहीं देखा कि क्या प्रथमदृष्टया सबूत हैं।

इसलिए अदालत ने आदेश की प्रति निचली अदालतों को भेजने को कहा है। यानी यह संदेश भी गया कि हर अदालत को बुनियादी तथ्य खुद परखने चाहिए।

जमानत मिली है, पर शर्तों के साथ। आरोपी को हर महीने की 25 तारीख को थाने में हाजिरी देनी होगी। जेल से बाहर आने के 7 दिन के भीतर उसे अपना पता और फोन नंबर संबंधित SHO के पास दर्ज कराना होगा।

यह फैसला बताता है कि पुलिस और अदालत, दोनों को अपने काम में पूरी सावधानी रखनी होती है। बिना सबूत गंभीर धाराएं लगाने से किसी की आजादी छिन सकती है। और बिना गहराई से देखे जमानत खारिज करने से किसी की जेल लंबी हो सकती है।

एक बात हमेशा याद रखें। जमानत अदालत का अस्थायी फैसला है। मुकदमा चलेगा, सबूत पेश होंगे और तब अदालत तय करेगी कि आरोपी दोषी है या नहीं।