आदिवासी वोट पर कांग्रेस का मिशन, राहुल के जल-जंगल-जमीन के एजेंडे को गांवों तक पहुंचाएंगे सुखदेव भगत
Arun Tiwari | Published:
आदिवासी अधिकारों को लेकर राहुल गांधी का संदेश गांवों तक पहुंचाएंगे सुखदेव भगत
रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी समाज हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में आदिवासी बहुल इलाकों में राजनीतिक पकड़ मजबूत करना किसी भी पार्टी के लिए सत्ता की राह आसान कर सकता है।
कांग्रेस भी अब इसी सियासी समीकरण को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति आगे बढ़ाती दिख रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत का तीन दिवसीय जशपुर, सरगुजा और बलरामपुर दौरा इसी नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस दौरे की खास बात यह है कि सुखदेव भगत केवल पार्टी कार्यालयों और नेताओं की बैठकों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि गांवों में जाकर आदिवासी समाज, स्थानीय कार्यकर्ताओं और कोयला खनन से प्रभावित ग्रामीणों के बीच समय बिताएंगे।
इसके राजनीतिक मायने इसलिए भी हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात करते रहे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने खुद भी आदिवासी अधिकारों से जुड़े बड़े आंदोलन में भागीदारी की है।
अब प्रदेश प्रभारी का आदिवासी अंचल में लगातार 16 नवंबर से तीन दिन रहना इसी राजनीतिक संदेश को जमीन तक पहुंचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
कांग्रेस की राजनीति में आदिवासी अधिकार एक बार फिर प्रमुख मुद्दा बनते दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने कई मौकों पर कहा है कि आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए।
उनका जोर इस बात पर रहा है कि आदिवासी केवल वनवासी नहीं, बल्कि देश के मूल निवासी हैं और उनकी संस्कृति, परंपरा तथा संसाधनों पर उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।
इसी विचार को छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में राजनीतिक अभियान का आधार बनाया जा सकता है। खासकर सरगुजा संभाग में कोयला खनन, वन अधिकार, विस्थापन और रोजगार जैसे मुद्दे लंबे समय से स्थानीय राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं।
सुखदेव भगत का इन क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों से मिलना महज संगठनात्मक दौरा नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के बीच कांग्रेस की राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश भी है।
कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि जल-जंगल-जमीन की लड़ाई को केवल भाषणों तक सीमित न रखकर स्थानीय लोगों के रोजमर्रा के सवालों से जोड़ा जाए।
सुखदेव भगत के दौरे का सबसे अहम पड़ाव ग्राम साल्ही रहने वाला है। यहां वे परसा, केते एक्सटेंशन और तारा कोल ब्लॉक से प्रभावित ग्रामीणों के साथ बैठक करेंगे। इन परियोजनाओं को लेकर स्थानीय स्तर पर जमीन, विस्थापन, मुआवजा, रोजगार और पर्यावरण से जुड़े सवाल उठते रहे हैं।
कांग्रेस इन मुद्दों को आदिवासी अधिकारों की लड़ाई के रूप में सामने ला सकती है। ग्रामीणों की समस्याएं सुनना और उन्हें पार्टी के राजनीतिक एजेंडे में जगह देना इस दौरे का अहम हिस्सा होगा।
खास बात यह है कि राहुल गांधी ने भी आदिवासी अधिकारों के सवाल पर आंदोलन के मैदान में उतरकर पार्टी कार्यकर्ताओं को एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया है। अब प्रदेश प्रभारी का प्रभावित गांवों तक पहुंचना इस संदेश को स्थानीय स्तर पर मजबूत करने की कोशिश हो सकती है।
कांग्रेस यह बताना चाहती है कि वह केवल चुनाव के समय आदिवासियों के बीच नहीं आती, बल्कि उनके जमीन और आजीविका से जुड़े सवालों पर भी साथ खड़ी है।
सुखदेव भगत सोमवार को झारखंड के लोहरदगा से सड़क मार्ग से छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। शंख नदी के पास प्रदेश सीमा पर कांग्रेस कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद वे बालाछापर, पत्थराटोली, कांसाबेल और पत्थलगांव में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे।
पहले दिन मैलपाट में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। दूसरे दिन मैलपाट से उदयपुर पहुंचकर बूथ स्तरीय जन चौपाल में शामिल होंगे। इसके बाद साल्ही में कोयला खदान प्रभावित ग्रामीणों से संवाद करेंगे।
तीसरे दिन अंबिकापुर के राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। इसमें संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा होगी।
इस कार्यक्रम में एक तरफ गांवों के लोगों से संवाद है तो दूसरी तरफ पार्टी संगठन की नब्ज टटोलने की कोशिश भी। कांग्रेस के लिए यह जानना जरूरी है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उसके कार्यकर्ता कितने सक्रिय हैं और स्थानीय स्तर पर पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा कितना बचा है।
आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस दौरे के राजनीतिक महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मतदाता कई सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। सरगुजा और जशपुर जैसे इलाकों में आदिवासी समाज का समर्थन सत्ता की लड़ाई में निर्णायक साबित हो सकता है।
पिछले चुनावों के अनुभव ने भी कांग्रेस को यह समझाया है कि आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत जनाधार बनाए रखना कितना जरूरी है। ऐसे में पार्टी अभी से गांवों में अपनी सक्रियता बढ़ाकर पुराने राजनीतिक समीकरणों को फिर मजबूत करना चाहती है।
हालांकि सिर्फ बड़े नेताओं के दौरे से राजनीतिक भरोसा वापस नहीं आता। इसके लिए स्थानीय मुद्दों पर लगातार संघर्ष, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और ग्रामीणों के साथ नियमित संवाद जरूरी होगा।
सुखदेव भगत का तीन दिवसीय प्रवास इस दिशा में कांग्रेस की शुरुआती कोशिश माना जा सकता है। सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी के जल-जंगल-जमीन के मुद्दे को कांग्रेस छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में एक बड़े राजनीतिक अभियान में बदल पाएगी? सुखदेव भगत का यह दौरा इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश है।
प्रदेश की 29 अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा सीटों पर पिछले चार विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि यहां राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते रहे हैं। वर्ष 2008 के चुनाव में कांग्रेस ने 10 सीटें जीतीं जबकि बीजेपी को 19 सीटों पर जीत हासिल हुई।
बीजेपी ने फिर सरकार बनाई। 2013 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन और बेहतर किया। पार्टी ने 25 आदिवासी सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी केवल तीन सीटें जीत सकी।
एक सीट अन्य के खाते में गई। यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन 2023 के चुनाव में तस्वीर फिर बदल गई। कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की जबकि बीजेपी को 17 सीटें मिलीं। एक सीट अन्य के खाते में गई। आदिवासी सीटों की बढ़त से फिर बीजेपी की सरकार बनी
इस दौरे की खास बात यह है कि सुखदेव भगत केवल पार्टी कार्यालयों और नेताओं की बैठकों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि गांवों में जाकर आदिवासी समाज, स्थानीय कार्यकर्ताओं और कोयला खनन से प्रभावित ग्रामीणों के बीच समय बिताएंगे।
इसके राजनीतिक मायने इसलिए भी हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात करते रहे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने खुद भी आदिवासी अधिकारों से जुड़े बड़े आंदोलन में भागीदारी की है।
अब प्रदेश प्रभारी का आदिवासी अंचल में लगातार 16 नवंबर से तीन दिन रहना इसी राजनीतिक संदेश को जमीन तक पहुंचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
राहुल गांधी के मुद्दे को गांवों तक पहुंचाने की कोशिश
उनका जोर इस बात पर रहा है कि आदिवासी केवल वनवासी नहीं, बल्कि देश के मूल निवासी हैं और उनकी संस्कृति, परंपरा तथा संसाधनों पर उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।
इसी विचार को छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में राजनीतिक अभियान का आधार बनाया जा सकता है। खासकर सरगुजा संभाग में कोयला खनन, वन अधिकार, विस्थापन और रोजगार जैसे मुद्दे लंबे समय से स्थानीय राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं।
सुखदेव भगत का इन क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों से मिलना महज संगठनात्मक दौरा नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के बीच कांग्रेस की राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश भी है।
कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि जल-जंगल-जमीन की लड़ाई को केवल भाषणों तक सीमित न रखकर स्थानीय लोगों के रोजमर्रा के सवालों से जोड़ा जाए।
कोयला खदानें बन सकती हैं कांग्रेस की सियासत का बड़ा मुद्दा
कांग्रेस इन मुद्दों को आदिवासी अधिकारों की लड़ाई के रूप में सामने ला सकती है। ग्रामीणों की समस्याएं सुनना और उन्हें पार्टी के राजनीतिक एजेंडे में जगह देना इस दौरे का अहम हिस्सा होगा।
खास बात यह है कि राहुल गांधी ने भी आदिवासी अधिकारों के सवाल पर आंदोलन के मैदान में उतरकर पार्टी कार्यकर्ताओं को एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया है। अब प्रदेश प्रभारी का प्रभावित गांवों तक पहुंचना इस संदेश को स्थानीय स्तर पर मजबूत करने की कोशिश हो सकती है।
कांग्रेस यह बताना चाहती है कि वह केवल चुनाव के समय आदिवासियों के बीच नहीं आती, बल्कि उनके जमीन और आजीविका से जुड़े सवालों पर भी साथ खड़ी है।
तीन दिन का दौरा, संगठन को भी परखेंगे
पहले दिन मैलपाट में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। दूसरे दिन मैलपाट से उदयपुर पहुंचकर बूथ स्तरीय जन चौपाल में शामिल होंगे। इसके बाद साल्ही में कोयला खदान प्रभावित ग्रामीणों से संवाद करेंगे।
तीसरे दिन अंबिकापुर के राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। इसमें संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा होगी।
इस कार्यक्रम में एक तरफ गांवों के लोगों से संवाद है तो दूसरी तरफ पार्टी संगठन की नब्ज टटोलने की कोशिश भी। कांग्रेस के लिए यह जानना जरूरी है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उसके कार्यकर्ता कितने सक्रिय हैं और स्थानीय स्तर पर पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा कितना बचा है।
विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोट पर नजर
पिछले चुनावों के अनुभव ने भी कांग्रेस को यह समझाया है कि आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत जनाधार बनाए रखना कितना जरूरी है। ऐसे में पार्टी अभी से गांवों में अपनी सक्रियता बढ़ाकर पुराने राजनीतिक समीकरणों को फिर मजबूत करना चाहती है।
हालांकि सिर्फ बड़े नेताओं के दौरे से राजनीतिक भरोसा वापस नहीं आता। इसके लिए स्थानीय मुद्दों पर लगातार संघर्ष, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और ग्रामीणों के साथ नियमित संवाद जरूरी होगा।
सुखदेव भगत का तीन दिवसीय प्रवास इस दिशा में कांग्रेस की शुरुआती कोशिश माना जा सकता है। सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी के जल-जंगल-जमीन के मुद्दे को कांग्रेस छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में एक बड़े राजनीतिक अभियान में बदल पाएगी? सुखदेव भगत का यह दौरा इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश है।
आदिवासी सत्ता की चाबी
बीजेपी ने फिर सरकार बनाई। 2013 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन और बेहतर किया। पार्टी ने 25 आदिवासी सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी केवल तीन सीटें जीत सकी।
एक सीट अन्य के खाते में गई। यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन 2023 के चुनाव में तस्वीर फिर बदल गई। कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की जबकि बीजेपी को 17 सीटें मिलीं। एक सीट अन्य के खाते में गई। आदिवासी सीटों की बढ़त से फिर बीजेपी की सरकार बनी
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