फाइलों में अटकी उम्मीद: नगरीय निकायों के भ्रष्टाचार, राइट टू रीकॉल और अविश्वास प्रस्तावों पर फैसला बाकी

CHAKRESH | Published:
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मध्यप्रदेश के शिवपुरी, सबलगढ़, गोविंदगढ़ और गुढ़ नगरीय निकायों में अध्यक्षों पर लगे गंभीर आरोपों और लंबित प्रस्तावों को लेकर कार्रवाई का इंतजार है।
मध्यप्रदेश के शिवपुरी, सबलगढ़, गोविंदगढ़ और गुढ़ नगरीय निकायों में अध्यक्षों पर लगे गंभीर आरोपों और लंबित प्रस्तावों को लेकर कार्रवाई का इंतजार है।

मध्य प्रदेश के चार नगरीय निकायों में अध्यक्षों पर कार्रवाई का फैसला अभी लटका है। शिवपुरी, सबलगढ़, गोविंदगढ़ और गुढ़ में अध्यक्षों पर कथित गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक कि राइट टू रीकॉल का प्रस्ताव पास होने के बाद लंबे समय से फाइलें जिम्मेदार विभाग में पड़ी हैं। हालात ये हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद भी फैसले नहीं हो पा रहे हैं।

इसका सीधा असर नगरीय निकायों में विकास कार्यों पर पड़ रहा है…

समझें क्या है पूरा मामला...

  • शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई का फैसला अब तक नहीं हुआ है।
  • सबलगढ़ नगर पालिका में 17 पार्षदों का अविश्वास प्रस्ताव 11 महीने से लटका है।
  • गोविंदगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष और सीएमओ को भोपाल में सुनवाई के लिए बुलाया गया था।
  • गुढ़ नगर परिषद में हाईकोर्ट ने राइट टू रीकॉल की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी।
  • चारों मामलों में अब तक कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है।

केस - 1

शिवपुरी नपा अध्यक्ष गायत्री शर्मा

शिवपुरी नपा अध्यक्ष गायत्री शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला अब तक नहीं हुआ है। भाजपा, निर्दलीय और विपक्षी 18 पार्षदों ने उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। अपर कलेक्टर की जांच के बाद तत्कालीन कलेक्टर ने शासन को कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा था। इस मामले में 29 अगस्त 2025 को तीन सीएमओ निलंबित किए गए।

नपा अध्यक्ष गायत्री शर्मा के खिलाफ कार्रवाई के लिए फाइल मंत्री के पास भेजी गई। फाइल करीब पांच महीने मंत्री के पास रही। 26 अक्टूबर 2026 को एसीएस संजय दुबे ने फाइल फिर भेजी। अब मंत्री की मंजूरी मिलने पर विभाग आगे का आदेश जारी करेगा।

11.47 करोड़ के भुगतान की जांच

कैशबुक जांच में 2022-23 से 2024-25 के बीच दो फर्मों को भुगतान हुआ। इनमें कुल 11.47 करोड़ रुपए का भुगतान शामिल है। आरोप है कि एक-एक लाख रुपए की कई फाइलें बनाकर करोड़ों की खरीदी हुई। शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन ने इस मामले पर विधानसभा में प्रश्न लगाया था। वार्ड 26 की मुक्तिधाम रोड और जिम सामग्री खरीदी की जांच रिपोर्ट भी आ चुकी हैं। इनमें भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है।

एसीएस संजय दुबे का पक्ष

हम अपने स्तर से प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। सभी मामलों की फाइल मंत्री जी को भिजवा चुके हैं। जल्द ही सारे मामले निराकृत हो जाएंगे।

- संजय दुबे, एसीएस, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग

500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर मकान निर्माण के लिए अब टीएंडसीपी की मंजूरी नहीं, नगरीय निकाय से ही मिलेगा नक्शा पास | No TNCP approval needed for house construction on plots up to 500 sq meters, approval now from urban local bodies
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अपने सपनों का घर बनाने की खुशी अक्सर सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ और महीनों के इंतजार में उलझ जाती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में घर बनाने वालों के लिए यह इंतजार खत्म हो गया है। सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर घर बनाने की राह बेहद आसान कर दी है।
अपने सपनों का घर बनाने की खुशी अक्सर सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ और महीनों के इंतजार में उलझ जाती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में घर बनाने वालों के लिए यह इंतजार खत्म हो गया है। सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर घर बनाने की राह बेहद आसान कर दी है।

केस - 2

सबलगढ़ नगर पालिका: अविश्वास प्रस्ताव पर 11 महीने की चुप्पी

सबलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ पर पार्षदों ने लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। 17 दिसंबर 2025 को 18 में से 17 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव दे दिया। यह प्रस्ताव जिला कलेक्टर के सामने रखा गया। साथ ही फर्जी फाइलें तैयार करने का आरोप भी लगाया गया। मामला कोर्ट पहुंचा। सिंगल बेंच ने शासन को 8 हफ्ते में फैसला लेने का आदेश दिया। इसके बाद भी फैसला नहीं हुआ।

अवमानना का मामला डबल बेंच में

ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच में अवमानना का मामला चल रहा है। यह मामला नगरीय प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव के खिलाफ है। पिछले 11 महीने से सबलगढ़ परिषद और एमआईसी की बैठक नहीं हुई है। सीएमओ ने बताया कि उन्हें पद संभाले 8 महीने हो चुके हैं। अब तक बैठक नहीं हो पाई है, और काम तय अधिकारों से चल रहा है। जल्द पार्षदों से चर्चा कर बैठक बुलाने की कोशिश होगी।

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मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में महंगी खरीदी का प्रेजेंटेशन वायरल होने के बाद नया बयान आया है। अपर मुख्य सचिव (ACS) संजय दुबे ने पहली बार इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने दावा किया कि विभाग पहले से अनियमितताओं पर कार्रवाई कर रहा है। अब तक 392 अधिकारी कार्रवाई के दायरे में आए हैं। इनमें करीब 135 मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) भी शामिल हैं।
मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में महंगी खरीदी का प्रेजेंटेशन वायरल होने के बाद नया बयान आया है। अपर मुख्य सचिव (ACS) संजय दुबे ने पहली बार इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने दावा किया कि विभाग पहले से अनियमितताओं पर कार्रवाई कर रहा है। अब तक 392 अधिकारी कार्रवाई के दायरे में आए हैं। इनमें करीब 135 मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) भी शामिल हैं।

केस - 3

गोविंदगढ़ नगर परिषद: अभिषेक सिंह

गंभीर अनियमितताओं की शिकायतों की जांच के बाद रीवा जिले की गोविंदगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष अभिषेक सिंह और सीएमओ को अप्रैल में अपना पक्ष रखने के लिए भोपाल बुलाया गया, मगर उसके बाद से एक्शन के नाम पर सन्नाटा है।

गोविंदगढ़ पर कथित आरोप क्या हैं

पार्षदों ने रीवा कलेक्टर को शिकायत देकर निर्माण कार्यों और योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में अधिकृत कंपनी ब्रिज एंड रूफ, कोलकाता की जगह स्थानीय कर्मचारियों से काम कराने का आरोप है।

तालाब सफाई पर लगभग 60 लाख रुपए खर्च होने का आरोप है, जबकि धरातल पर काम नहीं हुआ। हैंडपंप और पाइपलाइन के नाम पर बिना काम भुगतान और फर्जी देयकों पर लाखों रुपए के भुगतान का आरोप भी है। तत्कालीन प्रभारी सीएमओ ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव और अकाउंटेंट पर बिना सत्यापन भुगतान स्वीकृत करने का आरोप है। ये आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और साबित नहीं हुए हैं।

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मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीद पर बड़े सवाल उठे हैं। कहीं 2 लाख की कचरा गाड़ी 6 लाख में खरीदी गई। कहीं 200 एलईडी बल्ब का बिल 60 लाख रुपए बना। तीन साल में 374 निकायों ने 1,134 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर औसत मूल्य पर खरीदारी होती तो करीब 250 करोड़ रुपए की बचत हो सकती थी।
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केस - 4

गुढ़ नगर परिषद: राइट टू रीकॉल का रास्ता साफ, मगर…

जुलाई में 13 पार्षदों ने अध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और पूरे कार्यकाल की जांच मांगी। इसी के साथ कलेक्टर को राइट टू रीकॉल का प्रस्ताव सौंप दिया। विरोध में अध्यक्ष अर्चना सिंह कोर्ट चली गईं। सितंबर 2026 में जबलपुर हाईकोर्ट ने अध्यक्ष की रिट अपील खारिज कर दी और कोर्ट ने कलेक्टर को राइट टू रीकॉल की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी।

गुढ़ में 10 पार्षदों ने दे दिया था इस्तीफा

अध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह की कार्यप्रणाली के विरोध में 10 भाजपा पार्षदों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने रीवा में भाजपा जिला अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा। पार्षदों का कहना है कि कोर्ट की प्रक्रिया के बाद भी संगठन ने फैसला नहीं लिया। इस मामले में भी अब अविश्वास प्रस्ताव की आगे की प्रक्रिया के लिए फाइल सरकार के पास है।

द सूत्र व्यूफाइलों में फंसा जनादेश

स्थानीय निकायों में चुने हुए पार्षद और अध्यक्ष की जवाबदेही लोकतंत्र की बुनियाद है। फैसले टलने से पार्षदों और आम लोगों का भरोसा कमजोर होता है। नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों पर लगे गंभीर आरोपों की फाइलें महीनों तक मंत्रालय और विभागों में घूमती रहें, तो नुकसान सिर्फ एक शहर का नहीं होता।

अविश्वास प्रस्ताव और राइट टू रीकॉल जैसे लोकतांत्रिक औजार तब बेअसर लगने लगते हैं, जब अदालत के आदेश के बाद भी फैसला न हो। इससे भरोसा टूटता है, बैठकें रुकती हैं और शहर के काम अटकते हैं। देरी जब परंपरा बन जाए, तो आरोपित और शिकायतकर्ता दोनों अनिश्चितता में रहते हैं। दोषी पर कार्रवाई और निर्दोष को राहत, दोनों समय पर जरूरी हैं। इसलिए सरकार को फैसलों की समय-सीमा तय करनी चाहिए।

FAQs

  1. राइट टू रीकॉल क्या है और गुढ़ में इसका क्या मतलब है?
    गुढ़ नगर परिषद में हाईकोर्ट ने कलेक्टर को धारा 47 के तहत अध्यक्ष को वापस बुलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। यह अधिनियम में अविश्वास पर लागू होने वाला प्रावधान है। स्रोत के मुताबिक अभी फाइल सरकार के पास है।
  2. सबलगढ़ में अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला क्यों नहीं हुआ?
    17 दिसंबर 2025 के प्रस्ताव पर 8 हफ्ते में फैसला लेने का आदेश था, पर फैसला नहीं हुआ। शासन के वकील ने आदेश की कॉपी मुख्य सचिव तक न पहुंचने की बात कही, जिसे पार्षदों के वकील ने तामील की कॉपी पेश करके चुनौती दी। अगली सुनवाई में कोर्ट फैसला सुनाएगा।
  3. गोविंदगढ़ मामले में अब तक क्या हुआ?
    21 जुलाई 2026 को वल्लभ भवन, भोपाल में सुनवाई तय थी। सुनवाई के बाद क्या हुआ, इस पर स्रोत में कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। सभी आरोप जांच के दायरे में हैं और अभी साबित नहीं हुए हैं।
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