500 वर्ग मीटर प्लॉट पर मकान निर्माण अनुमति के लिए अब टीएंडसीपी मंजूरी की जरूरत नहीं, नगरीय निकाय से ही मिलेगी मंजूरी

अब टीएंडसीपी (TNCP) से मंजूरी लेने की लंबी प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा। साथ ही सीधे नगर निगम या पालिका से सिर्फ 30 दिन में घर का नक्शा पास हो जाएगा।

मास्टर प्लान में जिन भूखंडों का लैंडयूज पहले से तय है, उन्हें अब बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे प्लॉट का नक्शा नगरीय निकाय 30 दिन के अंदर मंजूर कर सकेगा। यानी अब नक्शा पास कराने के लिए टीएंडसीपी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

पहले मकान बनाने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) से मंजूरी लेनी पड़ती थी। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 महीने तक लग जाते थे। अब 500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर अलग से विकास अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे मकान बनाने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान और तेज हो जाएगी।

सरकार ने अर्बन कॉन्क्लेव में यूनिफाइड लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग परमिशन रूल्स 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें मकान बनाने की अनुमति लेने की प्रक्रिया आसान करने का प्रस्ताव है। अब 500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर स्थानीय नगरीय निकायों से अनुमति मिल सकेगी।

200 वर्ग मीटर (करीब 2150 वर्गफीट) तक के आवासीय प्लॉट पर मकान बनाने के लिए स्वघोषणा पत्र के आधार पर अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। यानी आवेदक खुद जानकारी देकर नक्शा जमा करेगा। ऑनलाइन फीस जमा करते ही अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए दस्तावेजों की जांच का इंतजार भी नहीं करना होगा।

300 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट पर पंजीकृत आर्किटेक्ट और इंजीनियर भी निर्माण की अनुमति दे सकेंगे। आवेदन मिलने के 30 दिन के अंदर इस पर फैसला लेना होगा। हालांकि, कॉलोनाइजरों को यह अनुमति देने का अधिकार नहीं होगा।

60 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए कम से कम 30 मीटर चौड़ी सड़क और 3,000 वर्ग मीटर का प्लॉट होना जरूरी होगा। इसके अलावा, ऐसी इमारतों के लिए साइट क्लीयरेंस और फायर सेफ्टी की मंजूरी भी लेनी होगी। यानी आग से बचाव के जरूरी इंतजामों की जांच के बाद ही निर्माण की अनुमति मिलेगी।

एफएआर (Floor Area Ratio) का मतलब है कि किसी प्लॉट पर कुल कितना निर्माण किया जा सकता है। नए नियमों में तय सीमा से ज्यादा निर्माण करने की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए अतिरिक्त एफएआर खरीदा जा सकेगा।

इसमें आधा हिस्सा प्रीमियम एफएआर के रूप में मिलेगा। इसके लिए जमीन की गाइडलाइन कीमत का 20% देना होगा। वहीं, बाकी आधा हिस्सा ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) खरीदकर लिया जा सकेगा। इसका मतलब है कि किसी दूसरी जमीन पर इस्तेमाल नहीं हुए निर्माण अधिकार खरीदकर अपने प्लॉट पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे।

ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन होने पर 3 से 5 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर मिलेगा। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन यानी हरित इमारत का प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेशन के बिना यह अतिरिक्त एफएआर नहीं मिलेगा।

500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए अब नगरीय निकाय से ही अनुमति मिल सकेगी। यानी अलग से विकास अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे लोगों का समय बचेगा और मकान बनाने की प्रक्रिया भी आसान होगी।

हालांकि यह बदलाव लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, यह नए नियम लागू होने के बाद ही पता चलेगा।

नए नियमों के लागू होने से पहले ही यह संशोधन लागू हो चुका है। अब प्रस्तावित एमपी लैंड डेवलपमेंट रूल्स में भी इसे शामिल किया गया है। नए मसौदे में भी मकान बनाने की अनुमति की प्रक्रिया आसान करने पर जोर दिया गया है। ऐसे में अब सबकी नजर मध्य प्रदेश भवन निर्माण नियमों के अंतिम मसौदे पर रहेगी।

छोटे और मध्यम प्लॉट पर घर बनाने वाले परिवारों के लिए यह खबर सीधे काम की है। 500 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर अनुमति अब नगरीय निकाय स्तर से मिलेगी, इसलिए महीनों का इंतजार कम हो सकता है। सरकारी कामकाज में समय पर फैसला और साफ प्रक्रिया नागरिक के अधिकार से जुड़ा मुद्दा है। ऑनलाइन अनुमति और स्वघोषणा पत्र से प्रक्रिया पारदर्शी होने की उम्मीद बनती है। पूरा असर नियम लागू होने पर ही दिखेगा।