बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में कैद रहा देवीलाल गोंड, SC ने छत्तीसगढ़ सरकार पर ठोका 30 लाख का जुर्माना
बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में कैद रहा देवीलाल गोंड, SC ने छत्तीसगढ़ सरकार पर ठोका 30 लाख का जुर्माना

17 Nov 2026

By VINAY VERMA

छत्तीसगढ़ की जेल और न्याय व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी चूक सामने आई है, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे देवीलाल गोंड को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को ही बरी कर दिया था। लेकिन रिहाई का आदेश जेल तक नहीं पहुंचा और देवीलाल अगले 7 साल से ज्यादा समय तक सलाखों के पीछे कैद रहा।

छत्तीसगढ़ की जेल और न्याय व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी चूक सामने आई है, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे देवीलाल गोंड को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को ही बरी कर दिया था। लेकिन रिहाई का आदेश जेल तक नहीं पहुंचा और देवीलाल अगले 7 साल से ज्यादा समय तक सलाखों के पीछे कैद रहा।

जमीन पर कब्जे करने से नहीं मिलता कानूनी अधिकार, BSP की जमीन पर सालों से दुकान चलाने वालों की सभी याचिकाएं खारिज
जमीन पर कब्जे करने से नहीं मिलता कानूनी अधिकार, BSP की जमीन पर सालों से दुकान चलाने वालों की सभी याचिकाएं खारिज

04 Nov 2026

By Harrison Masih

किसी सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर सालों तक कब्जा करके दुकान चलाने से उस जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिल जाता। भले ही वहां पक्का निर्माण करा लिया गया हो। बिजली बिल, किराया और दूसरे शुल्क भी नियमित रूप से जमा किए जा रहे हों, तब भी कब्जे को कानूनी अधिकार नहीं माना जा सकता।

किसी सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर सालों तक कब्जा करके दुकान चलाने से उस जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिल जाता। भले ही वहां पक्का निर्माण करा लिया गया हो। बिजली बिल, किराया और दूसरे शुल्क भी नियमित रूप से जमा किए जा रहे हों, तब भी कब्जे को कानूनी अधिकार नहीं माना जा सकता।

CG Top News : अमित शाह का बड़ा ऐलान- 10 साल में बदलेगी प्रदेश की तस्वीर, सौरभ चंद्राकर पहुंचा रायपुर समेत पढ़े दिनभर की बड़ी खबरें
CG Top News : अमित शाह का बड़ा ऐलान- 10 साल में बदलेगी प्रदेश की तस्वीर, सौरभ चंद्राकर पहुंचा रायपुर समेत पढ़े दिनभर की बड़ी खबरें

03 Nov 2026

By Umeshwari Baghel

छत्तीसगढ़ में आज विकास, राजनीति और अपराध से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। अमित शाह ने प्रदेश की तस्वीर बदलने का भरोसा जताया, वहीं महादेव सट्टा ऐप का आरोपी सौरभ चंद्राकर रायपुर पहुंचा। हाईकोर्ट के नए निर्देश, 16 अस्पतालों पर कार्रवाई और 161 करोड़ की साइबर ठगी भी चर्चा में रही।

छत्तीसगढ़ में आज विकास, राजनीति और अपराध से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। अमित शाह ने प्रदेश की तस्वीर बदलने का भरोसा जताया, वहीं महादेव सट्टा ऐप का आरोपी सौरभ चंद्राकर रायपुर पहुंचा। हाईकोर्ट के नए निर्देश, 16 अस्पतालों पर कार्रवाई और 161 करोड़ की साइबर ठगी भी चर्चा में रही।

अब 2 महीने के भीतर करना होगा जमानत याचिकाओं का निपटारा, हाईकोर्ट का नया नोटिफिकेशन जारी
अब 2 महीने के भीतर करना होगा जमानत याचिकाओं का निपटारा, हाईकोर्ट का नया नोटिफिकेशन जारी

03 Nov 2026

By Harrison Masih

रायपुर। जमानत के लिए अब लोगों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं के जल्द निपटारे के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार, जमानत याचिकाओं पर पहली सुनवाई की तारीख से अधिकतम दो महीने के भीतर फैसला करने का प्रयास किया जाएगा। हाईकोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल ने यह अधिसूचना जारी की है।

रायपुर। जमानत के लिए अब लोगों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं के जल्द निपटारे के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार, जमानत याचिकाओं पर पहली सुनवाई की तारीख से अधिकतम दो महीने के भीतर फैसला करने का प्रयास किया जाएगा। हाईकोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल ने यह अधिसूचना जारी की है।

शादी का वादा पूरा नहीं करना हर मामले में दुष्कर्म नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला, आरोपी की रिहाई बरकरार
शादी का वादा पूरा नहीं करना हर मामले में दुष्कर्म नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला, आरोपी की रिहाई बरकरार

03 Nov 2026

By Umeshwari Baghel

बिलासपुर। शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में विवाह से इनकार करने से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि शादी का हर अधूरा वादा दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता। इसके लिए यह साबित होना जरूरी है कि आरोपी ने शुरुआत से ही शादी करने का कोई इरादा नहीं रखा था

बिलासपुर। शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में विवाह से इनकार करने से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि शादी का हर अधूरा वादा दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता। इसके लिए यह साबित होना जरूरी है कि आरोपी ने शुरुआत से ही शादी करने का कोई इरादा नहीं रखा था

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिलेंगे 6 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी, जानें कौन हैं ये नाम
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिलेंगे 6 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी, जानें कौन हैं ये नाम

31 Oct 2026

By Harrison Masih

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी दूर करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में 6 नए जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इन 6 नामों में चार अधिवक्ता और दो न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। लंबे समय से जजों के खाली पदों की चर्चा के बीच फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी दूर करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में 6 नए जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इन 6 नामों में चार अधिवक्ता और दो न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। लंबे समय से जजों के खाली पदों की चर्चा के बीच फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 448 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रद्द करने का फैसला किया निरस्त
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 448 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रद्द करने का फैसला किया निरस्त

30 Oct 2026

By Harrison Masih

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 448 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही आदेश की प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया करने को कहा है।

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 448 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही आदेश की प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया करने को कहा है।

डॉक्टरों की कुर्सी पर गैर-चिकित्सकीय अफसरों की तैनाती पर हाईकोर्ट में घमासान, शासन ने माना- सेटअप में पद ही नहीं
डॉक्टरों की कुर्सी पर गैर-चिकित्सकीय अफसरों की तैनाती पर हाईकोर्ट में घमासान, शासन ने माना- सेटअप में पद ही नहीं

29 Oct 2026

By VINAY VERMA

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में एक नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। सवाल यह है कि जब स्वास्थ्य संचालनालय में अतिरिक्त संचालक का पद स्वीकृत ही नहीं था, तो इस पद पर नियुक्ति कैसे कर दी गई? इस मामले में शासन ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में एक नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। सवाल यह है कि जब स्वास्थ्य संचालनालय में अतिरिक्त संचालक का पद स्वीकृत ही नहीं था, तो इस पद पर नियुक्ति कैसे कर दी गई? इस मामले में शासन ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया है।

छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में पूर्णकालिक रजिस्ट्रार की नियुक्ति न होने पर IAS अमित कटारिया समेत तीन अफसरों को अवमानना नोटिस
छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में पूर्णकालिक रजिस्ट्रार की नियुक्ति न होने पर IAS अमित कटारिया समेत तीन अफसरों को अवमानना नोटिस

27 Oct 2026

By VINAY VERMA

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव आईएएस अमित कटारिया समेत तीन अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामला फार्मेसी काउंसिल में पूर्णकालिक रजिस्ट्रार की नियुक्ति से जुड़ा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद तय समय में नियुक्ति नहीं हुई। हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर 2026 को मामले की सुनवाई की।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव आईएएस अमित कटारिया समेत तीन अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामला फार्मेसी काउंसिल में पूर्णकालिक रजिस्ट्रार की नियुक्ति से जुड़ा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद तय समय में नियुक्ति नहीं हुई। हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर 2026 को मामले की सुनवाई की।

CGPSC-2018 परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल, मेंस पेपर में गड़बड़ी को लेकर एक और खुलासा, हाईकोर्ट ने ठोका 50 हजार का जुर्माना
CGPSC-2018 परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल, मेंस पेपर में गड़बड़ी को लेकर एक और खुलासा, हाईकोर्ट ने ठोका 50 हजार का जुर्माना

27 Oct 2026

By VINAY VERMA

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चौंकाने वाली गड़बड़ी सामने आई है। राज्य सेवा परीक्षा 2018 की एक उत्तरपुस्तिका से चार पन्ने गायब मिले। इन पन्नों पर 30 अंकों के सवालों के जवाब होने थे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आयोग को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह नारायण दत्त CGPSC मामला करीब पांच साल की कानूनी लड़ाई से जुड़ा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चौंकाने वाली गड़बड़ी सामने आई है। राज्य सेवा परीक्षा 2018 की एक उत्तरपुस्तिका से चार पन्ने गायब मिले। इन पन्नों पर 30 अंकों के सवालों के जवाब होने थे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आयोग को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह नारायण दत्त CGPSC मामला करीब पांच साल की कानूनी लड़ाई से जुड़ा है।

MP हाईकोर्ट ने खारिज की NHM कर्मचारियों की अपील, STS भर्ती में 20% वेटेज देने का फैसला रद्द ही रहेगा
MP हाईकोर्ट ने खारिज की NHM कर्मचारियों की अपील, STS भर्ती में 20% वेटेज देने का फैसला रद्द ही रहेगा

17 Nov 2026

By Neel Tiwari

भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर सरकार चयन के नियम बदल दे, तो उम्मीदवारों के साथ यह कितना सही होगा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने STS भर्ती से जुड़े एक मामले में इसी सवाल पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व MPW कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त अंक देने के फैसले को रद्द करने वाले पुराने आदेश को बरकरार रखा है।

भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर सरकार चयन के नियम बदल दे, तो उम्मीदवारों के साथ यह कितना सही होगा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने STS भर्ती से जुड़े एक मामले में इसी सवाल पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व MPW कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त अंक देने के फैसले को रद्द करने वाले पुराने आदेश को बरकरार रखा है।

ग्वालियर में महिला वकीलों के लिए न बैठने की जगह, न चेंजिंग रूम, बदहाल बाथरूम की तस्वीरें पहुंचीं HC
ग्वालियर में महिला वकीलों के लिए न बैठने की जगह, न चेंजिंग रूम, बदहाल बाथरूम की तस्वीरें पहुंचीं HC

17 Nov 2026

By Neel Tiwari

ग्वालियर हाईकोर्ट और जिला अदालतों में महिला वकीलों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने का मामला अब जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अधिवक्ता पूजा शुक्ला ने जनहित याचिका (PIL) दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने गंभीरता दिखाई और सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

ग्वालियर हाईकोर्ट और जिला अदालतों में महिला वकीलों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने का मामला अब जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अधिवक्ता पूजा शुक्ला ने जनहित याचिका (PIL) दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने गंभीरता दिखाई और सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में कैद रहा देवीलाल गोंड, SC ने छत्तीसगढ़ सरकार पर ठोका 30 लाख का जुर्माना
बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में कैद रहा देवीलाल गोंड, SC ने छत्तीसगढ़ सरकार पर ठोका 30 लाख का जुर्माना

17 Nov 2026

By VINAY VERMA

छत्तीसगढ़ की जेल और न्याय व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी चूक सामने आई है, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे देवीलाल गोंड को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को ही बरी कर दिया था। लेकिन रिहाई का आदेश जेल तक नहीं पहुंचा और देवीलाल अगले 7 साल से ज्यादा समय तक सलाखों के पीछे कैद रहा।

छत्तीसगढ़ की जेल और न्याय व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी चूक सामने आई है, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे देवीलाल गोंड को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को ही बरी कर दिया था। लेकिन रिहाई का आदेश जेल तक नहीं पहुंचा और देवीलाल अगले 7 साल से ज्यादा समय तक सलाखों के पीछे कैद रहा।

जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तैयारी तेज, पूर्व आईएएस शैलेश पाठक बने SPV के उपाध्यक्ष
जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तैयारी तेज, पूर्व आईएएस शैलेश पाठक बने SPV के उपाध्यक्ष

17 Nov 2026

By Amresh Kushwaha

मध्य प्रदेश में अब उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार जबलपुर, भोपाल और इंदौर को जोड़कर करीब 600 किलोमीटर लंबा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने जा रही है। इस बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जिम्मेदारी पूर्व IAS अधिकारी शैलेश के. पाठक को सौंपी गई है।

मध्य प्रदेश में अब उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार जबलपुर, भोपाल और इंदौर को जोड़कर करीब 600 किलोमीटर लंबा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने जा रही है। इस बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जिम्मेदारी पूर्व IAS अधिकारी शैलेश के. पाठक को सौंपी गई है।

गांधी सागर कैबिनेट बैठक: 55,650 करोड़ के निवेश से मालवा-निमाड़ में खुलेंगे पांच औद्योगिक पार्क, ढाई लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार
गांधी सागर कैबिनेट बैठक: 55,650 करोड़ के निवेश से मालवा-निमाड़ में खुलेंगे पांच औद्योगिक पार्क, ढाई लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

17 Nov 2026

By CHAKRESH

मंदसौर के गांधी सागर डैम पर होने वाली कैबिनेट बैठक से मालवा-निमाड़ क्षेत्र की किस्मत पलटने वाली है। एक-दो नहीं, पूरे चार इंडस्ट्रियल पार्क इस क्षेत्र में खुलने वाले हैं। एक इंडस्ट्रियल पार्क छिंदवाड़ा जिले में भी खुलेगा। मंदसौर, रतलाम, धार और छिंदवाड़ा में बनने वाले पार्कों पर 55 हजार 650 करोड़ रुपए निवेश का अनुमान है। इनसे 2.7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

मंदसौर के गांधी सागर डैम पर होने वाली कैबिनेट बैठक से मालवा-निमाड़ क्षेत्र की किस्मत पलटने वाली है। एक-दो नहीं, पूरे चार इंडस्ट्रियल पार्क इस क्षेत्र में खुलने वाले हैं। एक इंडस्ट्रियल पार्क छिंदवाड़ा जिले में भी खुलेगा। मंदसौर, रतलाम, धार और छिंदवाड़ा में बनने वाले पार्कों पर 55 हजार 650 करोड़ रुपए निवेश का अनुमान है। इनसे 2.7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।