गांधी सागर कैबिनेट बैठक: 55,650 करोड़ के निवेश से मालवा-निमाड़ में खुलेंगे पांच औद्योगिक पार्क, ढाई लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

CHAKRESH | Updated:
Share
गांधी सागर में होने वाली कैबिनेट बैठक से मालवा-निमाड़ के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
गांधी सागर में होने वाली कैबिनेट बैठक से मालवा-निमाड़ के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

मंदसौर के गांधी सागर डैम पर होने वाली कैबिनेट बैठक से मालवा-निमाड़ क्षेत्र की किस्मत पलटने वाली है। एक-दो नहीं, पूरे चार इंडस्ट्रियल पार्क इस क्षेत्र में खुलने वाले हैं। एक इंडस्ट्रियल पार्क छिंदवाड़ा जिले में भी खुलेगा। मंदसौर, रतलाम, धार और छिंदवाड़ा में बनने वाले पार्कों पर 55 हजार 650 करोड़ रुपए निवेश का अनुमान है। इनसे 2.7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

18 नवंबर को गांधी सागर पर कैबिनेट बैठक

मध्य प्रदेश में पांच नए औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव 18 नवंबर को आएंगे। यह गांधी सागर कैबिनेट बैठक मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध के पास होगी। यहां इससे पहले कभी कैबिनेट बैठक नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे और इन प्रस्तावों पर मोहन कैबिनेट ही विचार करेगी।

गांधी सागर कैबिनेट: मध्य प्रदेश उद्योग नीति में बड़े बदलाव की तैयारी, रोजगार पर फोकस, सज्जन मिल और जेसी मिल को पैकेज की उम्मीद | Gandhi Sagar Cabinet: Madhya Pradesh Industry Policy Set for Major Changes, Focus on Employment, Hopes for Packages for Sajjan Mill and JC Mill
गांधी सागर कैबिनेट में मध्य प्रदेश उद्योग नीति बदलने की तैयारी, 18 नवंबर को रोजगार और पैकेज पर नजर
10 Nov 2026 ,
By CHAKRESH
मोहन कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर बांध के पास होगी। पहली बार पूरी कैबिनेट उद्योगों पर फोकस करेगी। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में मेगा इंडस्ट्री पैकेज की 500 करोड़ निवेश वाली शर्त बदलने की तैयारी है। अब 500 प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली छोटी इकाई भी मेगा मानी जा सकती है। साथ ही जेसी मिल ग्वालियर और सज्जन मिल रतलाम के मजदूरों का रुका पैसा मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।
मोहन कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर बांध के पास होगी। पहली बार पूरी कैबिनेट उद्योगों पर फोकस करेगी। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में मेगा इंडस्ट्री पैकेज की 500 करोड़ निवेश वाली शर्त बदलने की तैयारी है। अब 500 प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली छोटी इकाई भी मेगा मानी जा सकती है। साथ ही जेसी मिल ग्वालियर और सज्जन मिल रतलाम के मजदूरों का रुका पैसा मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।

समझें क्या है पूरा मामला

  • पांच नए औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव कैबिनेट में आने वाले हैं।
  • इन पार्कों में खेती, दवा, रसायन और कपड़ा उद्योग शामिल हैं।
  • कुल निवेश का अनुमान 55 हजार 650 करोड़ रुपए है।
  • इनसे 2.7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

मेगा उद्योग लगाने की शर्तों में भी बदलाव की तैयारी

मध्य प्रदेश उद्योग नीति बदलने की तैयारी भी इसी बैठक से जुड़ी है। मौजूदा नियम में मेगा इंडस्ट्री के लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश जरूरी है। प्रस्तावित नई शर्त में 500 लोगों को सीधा रोजगार देने वाली इकाई भी मेगा मानी जाएगी।

गांधीसागर में मोहन कैबिनेट की बैठक: 11,500 करोड़ की बिजली परियोजना को मंजूरी, 1920 मेगावाट उत्पादन और 4000 रोजगार का सृजन | Mohan Cabinet Meeting in Gandhisagar: Approval for Rs 11,500 Crore Power Project, 1920 MW Generation and 4000 Jobs Created
गांधीसागर में मोहन कैबिनेट की बैठक: 11,500 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिलेगी मंजूरी, 1920 MW बिजली समेत 4 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
12 Nov 2026 ,
By Amresh Kushwaha
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में कैबिनेट बैठक करेंगे। इस बैठक में 11,500 करोड़ रुपए की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को मंजूरी दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट की क्षमता 1920 मेगावाट है। सरकार के मुताबिक, निर्माण के दौरान करीब 4 हजार लोगों को रोजगार मिला है। वहीं, प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद 200 लोगों को स्थायी नौकरी मिलेगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में कैबिनेट बैठक करेंगे। इस बैठक में 11,500 करोड़ रुपए की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को मंजूरी दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट की क्षमता 1920 मेगावाट है। सरकार के मुताबिक, निर्माण के दौरान करीब 4 हजार लोगों को रोजगार मिला है। वहीं, प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद 200 लोगों को स्थायी नौकरी मिलेगी।

पांच पार्क, चार जिलों में फैला प्लान

मालवा-निमाड़ इंडस्ट्रियल पार्क की इस सूची में मंदसौर, रतलाम और धार शामिल हैं। छिंदवाड़ा का पार्क इस क्षेत्र से बाहर है। ये पांचों पार्क MP Industrial Park की नई सूची का हिस्सा हैं, जो मोहन कैबिनेट के सामने रखी जाएगी।

पांच पार्क, एक बैठक, कई जिलों पर असर

1- एग्रो पार्क मंदसौर, बसई में

एग्रो पार्क मंदसौर के बसई में 178.83 हेक्टेयर में बनेगा। यानी लगभग 442 एकड़ में। इस पर 3 हजार 200 करोड़ रुपए निवेश का अनुमान है।

यहां 47 इकाइयां लगेंगी और 14 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। लहसुन, प्याज, धनिया, जीरा और सोयाबीन की वैल्यू बढ़ाने का काम होगा। बिजली पर 7 साल तक 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट मिलेगी।

2- कुरलासी में रसायन पार्क, 3,500 एकड़ में

मंदसौर के ही कुरलासी में रसायन पार्क 3 हजार 500 एकड़ में बनाने का प्रस्ताव है। इस पर 15 हजार करोड़ रुपए निवेश का अनुमान है, और लगभग 150 इकाइयां लगेंगी।

यहां करीब एक लाख लोगों को काम मिलने का अनुमान है। गंदे पानी के शोधन के लिए CETP (Common Effluent Treatment Plant) की सुविधा रहेगी। केंद्र की एक रसायन योजना से अधिकतम एक हजार करोड़ रुपए का अनुदान मिल सकता है।

3- बायो-फार्मा पार्क रतलाम, पलसोड़ी में

पलसोड़ी में बायो-फार्मा पार्क रतलाम 1 हजार 121 एकड़ में बनेगा। इस पर 18 हजार करोड़ रुपए निवेश का अनुमान है। लगभग 150 इकाइयां लगेंगी और इससे 25 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

यहां बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, वैक्सीन और एंजाइम पर काम होगा। दवा का मूल तत्व बनाने वाली API (Active Pharmaceutical Ingredient) इकाइयां भी आएंगी। पार्क पीथमपुर, देवास और रतलाम की फार्मा बेल्ट को मजबूत करने की सोच से जुड़ा है।

4- भैंसोला में टेक्सटाइल पार्क धार

धार जिले के भैंसोला में टेक्सटाइल पार्क धार 842.88 एकड़ में बनेगा। इस पर 6 हजार 150 करोड़ रुपए निवेश का अनुमान है, और यहां करीब 50 इकाइयां लगेंगी।

यहां 35 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। स्पिनिंग, वीविंग, गारमेंट और तकनीकी कपड़ों का काम होगा। यह पार्क PM MITRA (Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel) पार्क से सटा है, और 28 निवेशकों ने 726 एकड़ जमीन मांगी है।

5- छिंदवाड़ा-पांडुर्णा में बहु-उत्पाद क्षेत्र

सौंसर के छिंदवाड़ा-पांडुर्णा में 1 हजार 188.38 हेक्टेयर का औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है। इस पर 13 हजार 300 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश है, और एक लाख से ज्यादा रोजगार का अनुमान है।

अब तक 8 प्रस्ताव आए हैं, जिनमें 2 हजार 250 करोड़ रुपए का निवेश है। जमीन 99 साल की लीज पर देने का प्रस्ताव है। नागपुर ICD (इनलैंड कंटेनर डिपो) और एयरपोर्ट इसके पास हैं।

मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: MP में बनेंगे 15 नए टाउन, शहरी विकास के लिए 2013 करोड़ का MOU, अगली बैठक गांधीसागर में | Mohan Cabinet's Big Decision: 15 New Towns to be Built in MP, 2013 Crore MOU for Urban Development, Next Meeting in Gandhisagar
मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: MP में बनेंगे 15 नए सैटेलाइट टाउन, 23 हजार करोड़ की योजनाएं रहेंगी जारी, अगली बैठक गांधीसागर में
03 Nov 2026 ,
By Aman Vaishnav
मध्य प्रदेश में नए शहर बसाने से लेकर गांवों में लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने तक मोहन सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित किए जाएंगे और सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति की रजिस्ट्री का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। साल के अंत तक 50 लाख रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा गया है।
मध्य प्रदेश में नए शहर बसाने से लेकर गांवों में लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने तक मोहन सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित किए जाएंगे और सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति की रजिस्ट्री का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। साल के अंत तक 50 लाख रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा गया है।

पांच पार्कों का कुल असर

पांचों पार्क मिलाकर 55 हजार 650 करोड़ रुपए निवेश का अनुमान देते हैं। इनसे 2.7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

यह खबर क्यों जरूरी है:

पांच पार्कों का असर मंदसौर, रतलाम, धार और छिंदवाड़ा तक जाएगा। इन जिलों के लोगों की नौकरी और रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ सकता है। खेती से जुड़े काम को खाद्य प्रसंस्करण और मसाला उद्योग से जोड़ने की बात है। बड़े निवेश का फायदा तभी दिखेगा जब जमीन, बिजली और पानी समय पर मिलें। जनता को पता होना चाहिए कि उसके इलाके में कौन-सा काम आने वाला है।
Tags:
  • गांधी सागर कैबिनेट बैठक
  • मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
  • मोहन कैबिनेट
  • मध्य प्रदेश उद्योग नीति
  • मालवा-निमाड़ इंडस्ट्रियल पार्क
  • औद्योगिक पार्क
  • एग्रो पार्क मंदसौर
  • बायो-फार्मा पार्क रतलाम
  • टेक्सटाइल पार्क धार
  • MP Industrial Park
JDA में 6.33 लाख फाइलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग, फिर भी 800 लोगों के जमीन रिकॉर्ड गायब, आखिर फाइलें गईं कहां?

By Raghvendra Singh Rathore

JDA में 6.33 लाख फाइलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग, फिर भी 800 लोगों के जमीन रिकॉर्ड गायब, आखिर फाइलें गईं कहां?
पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र बनी बाधा, हाईकोर्ट ने 45 साल तक के उम्मीदवारों को दिया मौका

By Neel Tiwari

पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र बनी बाधा, हाईकोर्ट ने 45 साल तक के उम्मीदवारों को दिया मौका
दीपक टंडन की तीन दिन की रिमांड, अब खुलेंगे ब्लैकमेलिंग और उगाही के राज, DSP कल्पना वर्मा से जुड़े आरोपों पर भी पुलिस करेगी पूछताछ

By VINAY VERMA

दीपक टंडन की तीन दिन की रिमांड, अब खुलेंगे ब्लैकमेलिंग और उगाही के राज, DSP कल्पना वर्मा से जुड़े आरोपों पर भी पुलिस करेगी पूछताछ
दिलजीत दोसांझ ने प्रतिबंधित गाने गाकर दिखाए तेवर, अधिकारी आए बैकफुट पर, बोले- कार्रवाई नहीं

By Sanjay Gupta

दिलजीत दोसांझ ने प्रतिबंधित गाने गाकर दिखाए तेवर, अधिकारी आए बैकफुट पर, बोले- कार्रवाई नहीं
अशोक गहलोत ने फिर जीता सोनिया गांधी का भरोसा? नेहरू जयंती और किताब विमोचन में मौजूदगी से सियासी चर्चा तेज

By Mukesh Sharma

अशोक गहलोत ने फिर जीता सोनिया गांधी का भरोसा? नेहरू जयंती और किताब विमोचन में मौजूदगी से सियासी चर्चा तेज
राजस्थान में 19 लाख स्वामित्व कार्ड बांटे, फिर भी 8,349 गांवों के सत्यापन का अंतर, गलत नक्शे, जमीन विवाद और बैंक ऋण की चुनौती

By Raghvendra Singh Rathore

राजस्थान में 19 लाख स्वामित्व कार्ड बांटे, फिर भी 8,349 गांवों के सत्यापन का अंतर, गलत नक्शे, जमीन विवाद और बैंक ऋण की चुनौती
चार विभागों ने किसानों को ऐप्स के जाल में उलझाया, भुइयां से कटा रिकॉर्ड तो धान खरीदी, बैंक लोन और फसल बीमा तक पर संकट

By VINAY VERMA

चार विभागों ने किसानों को ऐप्स के जाल में उलझाया, भुइयां से कटा रिकॉर्ड तो धान खरीदी, बैंक लोन और फसल बीमा तक पर संकट