पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र बनी बाधा, हाईकोर्ट ने 45 साल तक के उम्मीदवारों को दिया मौका

Neel Tiwari | Updated:
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45 साल तक के होमगार्ड जवानों को पुलिस आरक्षक भर्ती में फॉर्म भरने का मौका मिला है।
45 साल तक के होमगार्ड जवानों को पुलिस आरक्षक भर्ती में फॉर्म भरने का मौका मिला है।

मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2026 में उम्र की सीमा को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे होमगार्ड जवानों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें भर्ती के फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है। हालांकि, इन उम्मीदवारों का रिजल्ट हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। दरअसल, पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में उम्र की सीमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

38 साल से ज्यादा उम्र के सेवारत होमगार्ड जवानों और पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्हें आवेदन करने का मौका नहीं मिल रहा है। इन जवानों ने कोर्ट में दलील दी कि राज्य सरकार के पुराने परिपत्र के मुताबिक उन्हें उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट मिलनी चाहिए। इसके बावजूद भर्ती के विज्ञापन में इस छूट का प्रावधान नहीं किया गया।

इसी को लेकर जवानों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कोर्ट ने उन्हें फिलहाल फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है। हालांकि, भर्ती में उनकी आगे की स्थिति क्या होगी, इसका फैसला मामले की अंतिम सुनवाई के बाद ही तय होगा।

आठ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका

जबलपुर हाईकोर्ट में प्रजापाल सिंह मोंगरे और अन्य सात उम्मीदवारों ने रिट याचिका दायर की थी। यह याचिका मध्य प्रदेश शासन, पुलिस मुख्यालय और कर्मचारी चयन मंडल के खिलाफ लगाई गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मोहित वर्मा ने पैरवी की। याचिका में पुलिस आरक्षक (जीडी) भर्ती 2026 के विज्ञापन की आयु सीमा संबंधी शर्त को चुनौती दी गई थी।

2019 के सरकारी परिपत्र को बनाया आधार

याचिकाकर्ताओं का मुख्य आधार सामान्य प्रशासन विभाग का 4 जुलाई 2019 का परिपत्र है। इसमें ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और छूट के प्रावधान किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार सामान्य अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है। वहीं पात्र आरक्षित वर्गों और सेवारत होमगार्ड सैनिकों को पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। इस आधार पर वे 45 वर्ष तक की आयु में पात्रता का लाभ मांग रहे हैं।

सरकारी परिपत्र को बनाया आधार
सरकारी परिपत्र को बनाया आधार

जस्टिस विशाल धगत ने दी आवेदन की अनुमति

मामले की सुनवाई 16 नवंबर 2026 को जस्टिस विशाल धगत की अदालत में हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनीं। आदेश में दर्ज है कि उम्मीदवारों की उम्र 38 वर्ष से अधिक है, लेकिन वे 45 वर्ष से कम हैं। याचिकाकर्ताओं ने 4 जुलाई 2019 के परिपत्र के आधार पर आयु सीमा में छूट देने की मांग की।

कोर्ट ने सात दिनों के भीतर प्रोसेस फीस जमा करने पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इन नोटिसों का जवाब चार सप्ताह के भीतर देना होगा। राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता वीर विक्रांत सिंह उपस्थित हुए।

भर्ती का फॉर्म भर सकेंगे, रिजल्ट पर रहेगी शर्त

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पुलिस आरक्षक भर्ती 2026 के फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं का परिणाम घोषित किया जा सकता है। हालांकि, उनका परिणाम इस याचिका में आने वाले अंतिम आदेश के अधीन रहेगा।

इस आदेश से आठों याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का रास्ता मिल गया है। अब उनकी उम्मीदवारी और आयु सीमा में छूट का अंतिम फैसला याचिका के निराकरण पर निर्भर करेगा।

हाईकोर्ट ने फिलहाल सभी उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा लागू नहीं की है। यह राहत केवल इस याचिका के आठ याचिकाकर्ताओं को मिली है। आयु सीमा और सरकारी परिपत्र की व्याख्या पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।
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