आदेश की कॉपी
MP में जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तैयारी तेज, पूर्व आईएएस शैलेश पाठक बने SPV के उपाध्यक्ष
Amresh Kushwaha | Updated:
पूर्व IAS अधिकारी शैलेश के. पाठक को प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए गठित SPV का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
मध्य प्रदेश में अब उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार जबलपुर, भोपाल और इंदौर को जोड़कर करीब 600 किलोमीटर लंबा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने जा रही है। इस बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जिम्मेदारी पूर्व IAS अधिकारी शैलेश के. पाठक को सौंपी गई है।
उन्हें कॉरिडोर के लिए बनाई गई कंपनी यानी SPV का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल तीन साल का होगा।
इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ तीन बड़े शहरों को सड़क से जोड़ना नहीं, बल्कि इनके आसपास नए औद्योगिक क्षेत्र, निवेश के अवसर और रोजगार की संभावनाएं तैयार करना भी है। सरकार की कोशिश है कि इस कॉरिडोर के जरिए प्रदेश में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आकर्षित किया जाए।
राज्य शासन ने जबलपुर-भोपाल-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का गठन कर लिया है। यह कंपनी प्रदेश में कॉरिडोर के विकास और उसकी निगरानी का काम करेगी। कंपनी को शुरुआती पूंजी के तौर पर 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
इसकी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। वहीं, शैलेश पाठक को उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगले डेढ़ साल में यह तय करना होगी कि कॉरिडोर किन जिलों और किस रूट से होकर गुजरेगा।
इसके लिए वे अपनी टीम बनाएंगे और उद्योगपतियों के साथ-साथ औद्योगिक विकास से जुड़े विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। इसके बाद पूरी योजना तैयार कर SPV के अध्यक्ष यानी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे।
कॉरिडोर के काम में कितनी प्रगति हुई, इसकी निगरानी भी की जाएगी। इसके लिए SPV की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हर तीन महीने में होगी। बैठक में प्रोजेक्ट की स्थिति और आगे की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।
औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग ने इस नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किया है। शैलेश पाठक को तीन साल के लिए जिम्मेदारी दी गई है। जरूरत पड़ने पर उनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है।
एक बात और साफ है कि SPV का काम फिलहाल कॉरिडोर की योजना तैयार करना और उसका खाका बनाना होगा। सड़क निर्माण का काम अलग से राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी करेगी।
शैलेश के. पाठक 1990 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बंटवारे के समय वर्ष 2000 में वे छत्तीसगढ़ कैडर में चले गए थे।
प्रशासनिक सेवा के बाद उन्होंने निजी क्षेत्र में भी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं। वे ICICI ग्रुप और L&T IDPL जैसी बड़ी कंपनियों में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं। मार्च 2023 में उन्हें उद्योग संगठन FICCI का महासचिव नियुक्त किया गया था। अब उन्हें मध्य प्रदेश के इस बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर करीब 600 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें जबलपुर, भोपाल और इंदौर के अलावा रायसेन, सीहोर, नरसिंहपुर और देवास जैसे जिले भी शामिल होंगे।
शुरुआती योजना के तहत करीब 10 हजार एकड़ में औद्योगिक जमीन और टाउनशिप विकसित की जाएगी। भविष्य में इसे बढ़ाकर 3 लाख एकड़ तक ले जाने का लक्ष्य है।
सरकार की योजना इस पूरे क्षेत्र को बड़े Industrial Hub के रूप में विकसित करने की है, ताकि देश-विदेश की कंपनियां यहां निवेश के लिए आगे आएं।
इस प्रोजेक्ट के तहत भोपाल से इंदौर के बीच आष्टा में करीब 21 हजार एकड़ में औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है। वहीं, भोपाल से जबलपुर के बीच धर्मपुरा में मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना है।
इन दोनों परियोजनाओं के लिए 3 से 6 महीने के भीतर मास्टर प्लान तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
कुल मिलाकर, सरकार इस कॉरिडोर के जरिए मध्य प्रदेश को उद्योग और निवेश के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। अब देखना होगा कि शैलेश पाठक की टीम कितनी जल्दी इसका रूट, जमीन और विकास की पूरी योजना तैयार कर पाती है।
इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ तीन बड़े शहरों को सड़क से जोड़ना नहीं, बल्कि इनके आसपास नए औद्योगिक क्षेत्र, निवेश के अवसर और रोजगार की संभावनाएं तैयार करना भी है। सरकार की कोशिश है कि इस कॉरिडोर के जरिए प्रदेश में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आकर्षित किया जाए।
पहले तय होगा कॉरिडोर का रास्ता, फिर शुरू होगी आगे की तैयारी
इसकी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। वहीं, शैलेश पाठक को उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगले डेढ़ साल में यह तय करना होगी कि कॉरिडोर किन जिलों और किस रूट से होकर गुजरेगा।
इसके लिए वे अपनी टीम बनाएंगे और उद्योगपतियों के साथ-साथ औद्योगिक विकास से जुड़े विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। इसके बाद पूरी योजना तैयार कर SPV के अध्यक्ष यानी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे।
हर तीन महीने में होगी काम की समीक्षा
औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग ने इस नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किया है। शैलेश पाठक को तीन साल के लिए जिम्मेदारी दी गई है। जरूरत पड़ने पर उनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है।
एक बात और साफ है कि SPV का काम फिलहाल कॉरिडोर की योजना तैयार करना और उसका खाका बनाना होगा। सड़क निर्माण का काम अलग से राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी करेगी।
कौन हैं शैलेश के. पाठक?
प्रशासनिक सेवा के बाद उन्होंने निजी क्षेत्र में भी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं। वे ICICI ग्रुप और L&T IDPL जैसी बड़ी कंपनियों में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं। मार्च 2023 में उन्हें उद्योग संगठन FICCI का महासचिव नियुक्त किया गया था। अब उन्हें मध्य प्रदेश के इस बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है।
600 किलोमीटर में फैलेगा कॉरिडोर, 10 हजार एकड़ जमीन से होगी शुरुआत
शुरुआती योजना के तहत करीब 10 हजार एकड़ में औद्योगिक जमीन और टाउनशिप विकसित की जाएगी। भविष्य में इसे बढ़ाकर 3 लाख एकड़ तक ले जाने का लक्ष्य है।
सरकार की योजना इस पूरे क्षेत्र को बड़े Industrial Hub के रूप में विकसित करने की है, ताकि देश-विदेश की कंपनियां यहां निवेश के लिए आगे आएं।
आष्टा और धर्मपुरा में भी बनेंगे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क
इन दोनों परियोजनाओं के लिए 3 से 6 महीने के भीतर मास्टर प्लान तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
कुल मिलाकर, सरकार इस कॉरिडोर के जरिए मध्य प्रदेश को उद्योग और निवेश के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। अब देखना होगा कि शैलेश पाठक की टीम कितनी जल्दी इसका रूट, जमीन और विकास की पूरी योजना तैयार कर पाती है।
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