ग्वालियर सड़क जांच: विभागों में तालमेल की कमी और लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त

• ग्वालियर की खराब सड़कों पर हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं।
• नगर निगम ने सड़क कामों से जुड़ा पुराना रिकॉर्ड कोर्ट में रखा।
• अदालत अब सड़क कामों की जमीन पर असली स्थिति देखेगी।
• विभागों के बीच तालमेल की कमी से कई काम प्रभावित हुए।
• सड़क गुणवत्ता खराब मिली तो जिम्मेदारी तय हो सकती है।

ग्वालियर की सड़कों पर हाईकोर्ट क्यों सख्त हुआ ग्वालियर की सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। अदालत ने सड़क निर्माण और मरम्मत के कामों पर सवाल उठाए। मामले में नगर निगम से कई वर्षों का रिकॉर्ड मांगा गया।

नगर निगम ग्वालियर के अधिकारी रिकॉर्ड लेकर कोर्ट पहुंचे। इसमें सड़क निर्माण और मरम्मत से जुड़े दस्तावेज शामिल थे। ताजा रिपोर्ट के अनुसार 129 सड़कों का रिकॉर्ड मांगा गया था। अदालत अब कागजों के साथ जमीन की स्थिति देखना चाहती है।

ग्वालियर में कई एजेंसियां सड़क और दूसरे काम करती हैं। इनमें नगर निगम, स्मार्ट सिटी और पीडब्ल्यूडी शामिल हैं। इसके अलावा एमपीआरडीसी जैसी एजेंसियां भी सड़क काम देखती हैं।

हर एजेंसी अपने हिस्से का काम करती है। लेकिन कामों के बीच तालमेल नहीं होने से परेशानी बढ़ती है। यही समस्या सड़क खुदाई के मामलों में ज्यादा दिखती है।

कई इलाकों में सड़क बनने के बाद खुदाई की गई। यह खुदाई सीवर और पाइपलाइन जैसे कामों के लिए हुई। इससे नई बनी सड़कों की हालत फिर खराब हुई। कई जगह सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया। कुछ काम काफी आगे बढ़ने के बाद रुक गए।

इस स्थिति से लोगों को रोज परेशानी झेलनी पड़ती है। विधानसभा रिकॉर्ड में सड़क खुदाई के बाद बहाली का प्रावधान है। इस काम की जिम्मेदारी तय ठेकेदार पर रखी जा सकती है।

ग्वालियर हाईकोर्ट ने जमीन पर जांच की दिशा साफ कर दी है। अब सड़क की असली स्थिति जांच के दायरे में आएगी। सड़क की मोटाई और सामग्री की गुणवत्ता देखी जाएगी।

सड़क कितनी समतल है, इसकी भी जांच होगी। काम तय मानकों के अनुसार हुआ या नहीं, यह देखा जाएगा। इससे कागज और जमीन की तस्वीर साफ हो सकती है।

कोर्ट के सामने ग्वालियर की कई प्रमुख सड़कें आई हैं। इनमें चेतकपुरी और झांसी रोड का क्षेत्र शामिल है। एजी ऑफिस ओवरब्रिज वाला मार्ग भी चर्चा में है। विवेकानंद तिराहे से विक्की फैक्ट्री तक का मार्ग भी है।

महाराज बाड़ा क्षेत्र की सड़कों पर भी ध्यान है। दौलतगंज से सराफा मार्ग भी सूची में बताया गया है। गोले का मंदिर से हजीरा मार्ग भी जांच में है। इन इलाकों में सड़क कामों की स्थिति अहम होगी।

सूर्य मंदिर से टंकी तिराहा मार्ग भी चर्चा में है। सिरोल से हुरावली मार्ग पर भी सवाल उठे हैं। बेटी बचाओ चौराहे से गुड़ा गुड़ी नाका मार्ग शामिल है। इस मार्ग पर सीवर काम के कारण हिस्सा अधूरा बताया गया।

मेहरा टोल से मालवा कॉलेज मार्ग भी सूची में है। अधूरे कामों से रोजाना आने-जाने वालों को परेशानी होती है। बारिश में ऐसी सड़कों पर परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है।

सड़क की खराब हालत मिलने पर जिम्मेदारी तय हो सकती है। सबसे पहले काम की गुणवत्ता जांची जाएगी। फिर संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों की भूमिका देखी जाएगी।

अदालत ने सार्वजनिक पैसे के सही इस्तेमाल पर जोर दिया है। खराब काम मिलने पर कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति को दोषी कहना जांच के बाद ही सही होगा। अभी अदालत की जांच पूरी होना बाकी है।

नगर निगम हाल में पांच साल का रिकॉर्ड लेकर कोर्ट पहुंचा। अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में फाइलें भी थीं। इन रिकॉर्ड में सड़क कामों का ब्योरा शामिल था।

कोर्ट यह जानना चाहता है कि काम जमीन पर हुए या नहीं। इसी वजह से मौके की जांच अहम बन गई है। यह जांच कागजी दावों की असली तस्वीर सामने ला सकती है।

सड़क बनाना अकेले नगर निगम का काम नहीं है। शहर में कई विभाग अलग-अलग काम संभालते हैं। सीवर, पानी और सड़क के काम आपस में जुड़े होते हैं।

पहले योजना बने तो बार-बार सड़क काटने से बचा जा सकता है, लेकिन तालमेल कमजोर हो तो खर्च भी बढ़ सकता है। सड़क की गुणवत्ता पर भी इसका असर पड़ता है। आम लोगों को भी लंबे समय तक परेशानी उठानी पड़ती है।

हाईकोर्ट की निगरानी में जांच से स्थिति साफ हो सकती है। किस सड़क पर कितना काम हुआ, यह सामने आएगा। काम की गुणवत्ता भी जांच के घेरे में रहेगी। अधूरे कामों की वजह भी स्पष्ट हो सकती है। विभागों के बीच जिम्मेदारी भी तय हो सकती है।

सबसे बड़ा सवाल सार्वजनिक पैसे के सही इस्तेमाल का है। ग्वालियर की सड़कों पर आगे की कार्रवाई इसी जांच पर निर्भर होगी। लोगों की उम्मीद अब जांच के नतीजे पर टिकी शहर में सड़कें लोगों की रोजमर्रा की जरूरत हैं।

खराब सड़क का असर वाहन चालकों पर पड़ता है। पैदल चलने वालों को भी परेशानी होती है। बार-बार सड़क खोदने से समस्या और बढ़ जाती है। अब उम्मीद है कि जांच सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी। जमीन पर जांच से जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलेगी। यही इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू है।

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