MP के लिए एक हाईपॉवर कमेटी गठित, मुख्य सचिव अनुराग जैन बने अध्यक्ष
मध्य प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट ( Vision Document ) तैयार करने के लिए मोहन सरकार, एक्सपर्ट और आम से भी सुझाव लेगी। इसके लिए जल्द ही सरकार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन किया जाएगा। 4 नवंबर को भोपाल आए नीति आयोग (Policy Commission ) के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने MP के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर यहां बैठक की थी। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाले विजन डॉक्यूमेंट की तर्ज पर विकसित मध्यप्रदेश@2047 तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को इस हाईपावर कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है।
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तीन चरणों में लागू होगा ई-ऑफिस सिस्टम
सामान्य प्रशासन विभाग ने बीते शुक्रवार यानी 08 नवंबर को इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत मध्य प्रदेश में E-office system 1 जनवरी से मध्य प्रदेश में एक साथ लागू करने के बजाए अब तीन चरणों में लागू होगा। यानी 1 जनवरी 2025 से मंत्रालय में सभी फाइलों का मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड ( E-File ) में ही हो सकेगा।
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कार्यालयों को लाया जाएगा ई-ऑफिस प्रणाली में
बताया जा रहा है कि विकसित मध्य प्रदेश के दूसरे चरण में सभी विभाग प्रमुखों के कार्यालय और तीसरे चरण में सभी जिला स्तर के कार्यालयों को ई-ऑफिस ( E-office ) प्रणाली में लाया जाएगा। वर्तमान में मंत्रालय में हाईब्रिड मोड में काम किया जा रहा है, यानी कुछ काम ई-फाइल के जरिए हो रहे हैं। कुछ काम पी-फाइल (पेपर फाइल) के जरिए ही होते आ रहे हैं। अब सभी पी-फाइल को भी 1 जनवरी से ई-फाइल में तब्दील कर दिया जाएगा। बता दें कि तीसरे चरण की तारीखें अभी तय नहीं की गई हैं। कुछ समय बाद शेड्यूल जारी होगा।
अधिकारियों-कर्मचारियों को मिल चुकी हैं ट्रेनिंग
ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर (E-office software ) के 7.X वर्जन की एनआईसी के जरिए मंत्रालय के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिलाई जा चुकी है। इसके लिए एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर मौजूद है।
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