इंदौर में 2500 करोड़ की अमृत योजना की शुरूआत करेंगे सीएम, 29 मार्च को आएंगे

Sanjay Gupta | Mar 27, 2026, 16:07 IST
indore amrit scheme
Indore: इंदौर में भविष्य में पानी की जरूरत पूरी करने के लिए अमृत 2 योजना का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 मार्च को इंदौर आएंगे।

इंदौर में 2500 करोड़ की महत्वाकांक्षी अमृत योजना के कामों का भूमिपूजन सीएम डॉ. मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम दशहरा मैदान पर 29 मार्च को होगा। नगर निगम की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगराध्यक्ष सुमित मिश्रा ने जानकारी दी। इसमें सीएम के साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसीराम सिलावट, पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन, सभी पूर्व महापौर, पार्षद, बूथ स्तर से लेकर उच्च स्तर के जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कांफ्रेंस में एमआईसी मेंबर बबलू शर्मा भी मौजूद रहे।



महापौर ने यह दी जानकारी

महापौर ने बताया कि परिषद ने इंदौर के भविष्य के लिए काम करने का संकल्प पारित किया था। इसी के तहत मां नर्मदा को इंदौर लाने की चौथे चरण की यह योजना पहले जो केवल 900 करोड़ की थी, अब इसे 2500 करोड़ का बनाया। इससे वर्तमान 450 एमएलडी की जगह 900 एमएलडी पानी आएगा।



इससे 2045 तक पानी की जरूरतें पूरी होगी। इसमें एक हजार किमी पाइपलाइन बिछेगी, जलूद पंप, सभी फिल्टर की क्षमता बढ़ेगी। यशवंत सागर में भी 30 एमएमडी की जगह 45 एमएलडी की क्षमता की जाएगी। सिरपुर में भी एसटीपी बनाएंगे। महापौर ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार के कारण केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी, प्रदेश में सीएम मोहन यादव की मदद से यह योजना ला रहे हैं। इससे इंदौर में पानी की समस्या नहीं रहेगी।



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नगराध्यक्ष मिश्रा यह बोले

इस मौके पर नगराध्यक्ष मिश्रा ने इंदौर के पूर्व महापौरों के काम को याद किया। उन्होंने कहा कि इंदौर में तत्कालीन महापौर कैलाश विजयर्गीय से लेकर उमाशशि शर्मा, कृष्णमुरारी मोघे, मालिनी गौड़ और अब पुष्यमित्र भार्गव के समय लगातार विकास के काम हो रहे हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विकास के सतत काम किए जा रहे हैं। जैसे बेंगलुरू में पानी की समस्या हो रही है। वह इंदौर में भविष्य में नहीं हो इसके लिए निगम और मध्यप्रदेश सरकार काम कर रही है।



एमओएस को लेकर हुई बात

महापौर ने कहा कि एमओएस पर टैक्स 2020 के नियम के तहत है। इसे लेकर सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई है। साथ ही सहमति बनी है कि इसे लेकर सरकार से आग्रह किया जाएगा। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए।



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