इंदौर के पार्षद कमलेश कालरा ने बनवा डाला नकली आयुष्मान कार्ड, सीपी को शिकायत
इंदौर के वार्ड 65 के पार्षद कमलेश कालरा पर स्थानीय रहवासी आदर्श सचान ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनवाने की शिकायत जन सुनवाई में की है। बताया गया कि कालरा ने चार साल पहले उनसे 12800 रुपए लेकर फर्जी आयुष्मान कार्ड बना दिया था। इसकी जानकारी उन्हें तब लगी जबकि उनके परिचित को कैंसर होने के कारण इस कार्ड के जरिए इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल के स्टाफ ने कार्ड के फर्जी होने की जानकारी दी। कालरा पर ओबीसी सर्टीफिकेट को लेकर भी आराेप लग चुके हैं और इनके द्वारा अवैध निर्माण को लेकर की जाने वाली शिकायतों पर भी बवाल हो चुका है।
पार्षद कालरा ने ही बनवाया था कार्ड
सचान ने पुलिस कमिश्नर को जनसुनवाई में की शिकायत में कहा है कि उन्होंने अपने साले विनीत सचान का आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए 2021 में पार्षद कालरा से संपर्क किया था। क्योंकि पार्षद बनने से पहले कालरा पासपोर्ट, आधार कार्ड सहित कई शासकीय दस्तावेज बनाने का काम करते थे। पार्षद ने मुझे और कमलेश गांधी नामक युवक को अपने घर बुलाया और कहा कि ये आपका कार्ड बना देंगे। इन्हें 12800 रुपए दे दो।
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ओरिजनल कार्ड मांगा तो बोले घर आएगा
कैंसर के इलाज के लिए भर्ती किया तो हुआ खुलासा
शिकायत में बताया गया है कि जब सचान ने अपने साले विनीत को कैंसर के इलाज के लिए 2023 में अस्पताल में भर्ती किया तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड अस्पताल प्रबंधन को दिया था। उन्होंने इसे चेक किया और कहा कि यह कार्ड नकली है। इस पर उन्होंने अपने पैसे कमलेश कालरा से वापस मांगे। तो कालरा ने बहाना बनाते हुए कह दिया कि वे पैसे लौटा देंगे। इसके बाद उन्होंने काफी दिनों तक वे पैसे लौटाने को लेकर टालते रहे, लेकिन पैसे नहीं लौटाए। इसको लेकर मंगलवार को पुलिस की जनसुनवाई में सचान ने कालरा के खिलाफ एफआईआर कराने को लेकर शिकायत की है।
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कौन है कमलेश कालरा
एक निगमकर्मी को फोन पर पार्षद कमलेश कालरा को धमकाने के बाद पार्षद जीतू जाटव का ऑडियो वायरल हुआ था। उसमें ये पीड़ित थे और इन्होंने एफआईआर भी कराई थी। इसके अलावा इनके ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी शिकायत की थी और यह मामला कोर्ट में भी चला गया है। इसके अलावा पिछले दिनों कमलेश कालरा ने नगर निगम में अवैध निर्माण को लेकर भी शिकायत की थी। इस पर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने आदेश जारी किया कि जो भी अवैध निर्माण की शिकायत करे तो उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने से पहले शिकायतकर्ता के निर्माण की भी जांच करें।