इंदौर कृष्णबाग में श्रीराम बिल्डर्स की जमीन से 71 मकान तोड़ने के मामले में 19 याचिकाकर्ताओं को राहत
19 याचिकाकर्ताओं को मिली राहत
इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच से कृष्णबाग कॉलोनी मामले में जगदीश कुमावत सहित 19 याचिकाकर्ताओं को राहत मिल गई है। इस मामले में 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सभी याचिकाओं और अवमानना याचिकाओं पर फैसला करते हुए 71 को कब्जाधारी माना था। साथ ही शासन, प्रशासन को 30 दिन में जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर याचिकाकर्ता श्रीराम बिल्डर्स को कब्जा देने के आदेश दिए थे।
हाईकोर्ट ने यह दिए आदेश
हाईकोर्ट के जस्टिस विनय सराफ और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने अंतरिम आदेश दिया। इसमें कहा गया- अंतरिम उपाय के तौर पर, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इन अपीलकर्ताओं को जमीन से बेदखल न करें। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सुरक्षा केवल इन्हीं अपीलकर्ताओं के लिए है। अधिकारी उन 62 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, जिनके मामले में बेदखली के आदेश सुप्रीम कोर्ट तक से अंतिम हो चुके हैं। मामले को आगे की सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाए।
साल 2003 से चल रहा विवाद
इंदौर में साल 2003 से चल रहे कृष्णबाग कॉलोनी के ग्राम खजराना में स्थित 0.720 हेक्टेयर के सर्वे नंबर 66/2(क) की भूमि का विवाद है। यह जमीन श्रीराम बिल्डर्स ने साल 2003 में खरीदी थी। बाद में इस जमीन पर अतिक्रमण हुआ और 72 लोगों ने मकान बनाए। इसे लेकर मामला तहसीलदार, एसडीएम, राजस्व बोर्ड से होते हुए हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक चला। सभी जगह अतिक्रमणकारी माना गया। हाईकोर्ट ने भी आदेश देकर 45 दिन में कब्जे हटाने के आदेश दिए। लेकिन कब्जे नहीं हटाए गए। इसके बाद श्रीराम बिल्डर्स ने इसमें तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। जस्टिस संदीप एन. भट्ट ने याचिका पर फैसला देते हुए 30 दिन में कब्जा हटाने के आदेश दिए थे।
इन सभी पर लगी थी अवमानना याचिका
इस केस को लेकर श्रीराम बिल्डर्स ने तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह, निगमायुक्त हर्षिका सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा के साथ ही तत्कालीन एसडीएम प्रदीप सोनी, एसडीएम घनश्याम धनगर, तहसीलदार प्रीति भिसे और तहसीलदार जगदीश रंधावा के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। जस्टिस संदीप एन. भट्ट ने अवमानना याचिका में किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई आदेश नहीं दिया था।
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने की थीं तीखी टिप्पणियां
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश में कहा गया था कि साल 2003 में श्रीराम बिल्डर्स ने जमीन खरीदी थी। इसके बाद से ही वह जमीन का उपयोग नहीं कर पाए हैं। इस जमीन को पहले आईडीए ने स्कीम 132 में और फिर 171 में शामिल कर लिया। इस जमीन पर 70 कब्जाधारी भी आ गए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक भूस्वामी श्रीराम बिल्डर्स के पक्ष में फैसले हो चुके हैं। इस अतिक्रमण को हटाने के भी आदेश हुए। लेकिन कब्जे नहीं हटाए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये याचिकाकर्ता कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और याचिकाकर्ता के संपत्ति रखने के वैध अधिकारों को रोकने के इरादे से इस तरह के बेबुनियाद मुकदमे दायर किए जा रहे हैं।