हाईकोर्ट से IAS शिखर अग्रवाल को राहत नहीं, ACB जांच पर रोक लगाने से इनकार; 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट से IAS शिखर अग्रवाल को राहत नहीं, ACB जांच पर रोक लगाने से इनकार; 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

19 Nov 2026

By Mukesh Sharma

राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले मैदान में उतरा भोपाल नगर निगम, 250 प्रतिष्ठान बंद कर 2500 को दिए नोटिस
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19 Nov 2026

By Aman Vaishnav

राजधानी भोपाल के मोहल्लों और कॉलोनियों में इन दिनों दुकानदारों की नींद उड़ी हुई है। शादी का सीजन सिर पर है, बाजार में रौनक होनी चाहिए थी। वहीं इसी बीच नगर निगम की टीमों ने पहुंचकर दुकानों पर ताले जड़ने शुरू कर दिए हैं। दरअसल 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की बड़ी सुनवाई होनी है।

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एमपी में बैंकिंग मामलों पर न्याय का संकट! जबलपुर DRT में 13 महीने से जज नहीं, 29 हजार केस लंबित
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18 Nov 2026

By Neel Tiwari

मध्य प्रदेश में बैंकिंग विवादों और संपत्ति पर कब्जे से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाला डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) जबलपुर लंबे समय से स्थायी प्रीसाइडिंग ऑफिसर के बिना चल रहा है। इसका असर अब सीधे आम लोगों और बैंकिंग संस्थानों के विवादों पर दिखाई देने लगा है। बैंक कर्ज वसूली के लिए मामले दायर कर रहे हैं।

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10 साल की सेवा पर भी नहीं मिला NHM कर्मचारियों को वेटेज
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18 Nov 2026

By Rohit kumar

MP पुलिस भर्ती 2026: उम्र सीमा पर हाईकोर्ट से बड़ी राहत
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18 Nov 2026

By Ram Krishna Gautam

27% OBC आरक्षण पर बड़ा मोड़, क्या SC से मिलेगा स्टे?
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18 Nov 2026

By Ram Krishna Gautam

जयपुर के राजमहल पैलेस पर पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक बरकरार, राज्य सरकार और JDA की अपील खारिज
जयपुर के राजमहल पैलेस पर पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक बरकरार, राज्य सरकार और JDA की अपील खारिज

18 Nov 2026

By Mukesh Sharma

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के राजमहल पैलेस और उससे जुड़ी विवादित जमीन पर जयपुर के पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक माना है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि राजमहल पैलेस के निजी स्वामित्व के पक्ष में पेश दस्तावेजी सबूतों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि JDA अपने कानूनी अधिकारों की सीमा से बाहर जाकर किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने 24 नवंबर 2011 के निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा।

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ACB जांच के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे IAS शिखर अग्रवाल, बोले- बिना पक्ष सुने दी मंजूरी, 19 नवंबर को सुनवाई
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17 Nov 2026

By Mukesh Sharma

राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अग्रवाल ने राज्य सरकार की ओर से 30 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत दी गई जांच की मंजूरी को रद्द करने की मांग की है।

राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अग्रवाल ने राज्य सरकार की ओर से 30 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत दी गई जांच की मंजूरी को रद्द करने की मांग की है।

गोरखपुर थाने की पूर्व TI अर्चना नागर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आरोपों के खिलाफ विभाग के ही रिकॉर्ड बने सबूत, चार्जशीट रद्द
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17 Nov 2026

By Neel Tiwari

जबलपुर में एक महिला टीआई के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस विभाग को ही भारी पड़ गया। जिस विभाग ने उन पर गंभीर आरोप लगाकर चार्जशीट थमाई थी, उसी के सरकारी रिकॉर्ड ने आरोपों की पोल खोल दी। मामला गोरखपुर थाने की पूर्व टीआई अर्चना नागर का है। हाईकोर्ट ने विभागीय कार्रवाई में खामियां पाते हुए चार्जशीट रद्द कर दी। हालांकि, नए सिरे से जांच का रास्ता खुला रखा है।

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MP हाईकोर्ट ने खारिज की NHM कर्मचारियों की अपील, STS भर्ती में 20% वेटेज देने का फैसला रद्द ही रहेगा
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17 Nov 2026

By Neel Tiwari

भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर सरकार चयन के नियम बदल दे, तो उम्मीदवारों के साथ यह कितना सही होगा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने STS भर्ती से जुड़े एक मामले में इसी सवाल पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व MPW कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त अंक देने के फैसले को रद्द करने वाले पुराने आदेश को बरकरार रखा है।

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छत्तीसगढ़ में 2027-28 के बजट की तैयारी शुरू, 10 दिसंबर तक देना होगा प्रेजेंटेशन
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19 Nov 2026

By VINAY VERMA

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार अब यह जानना चाहती है कि किस विभाग को कितने बजट की जरूरत है और पिछले साल मिले पैसों का कितना इस्तेमाल हुआ। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों से खर्च, कमाई और योजनाओं का पूरा हिसाब मांगा है।

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प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी बहस, अब राज्यों के केस होंगे क्लब, MP का आरबी राय मामला भी शामिल
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19 Nov 2026

By Neel Tiwari

सरकारी नौकरी में सालों की सेवा के बाद हर कर्मचारी को प्रमोशन की उम्मीद रहती है। पदोन्नति से न सिर्फ पद और जिम्मेदारी बढ़ती है, बल्कि वेतन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। लेकिन मध्य प्रदेश में हजारों कर्मचारी ऐसे हैं, जो प्रमोशन का इंतजार करते-करते रिटायर हो रहे हैं। अब एक बार फिर उनकी उम्मीदों को झटका लगा है।

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ASI ने की हिस्ट्रीशीटर के साथ समुद्र किनारे की मौज-मस्ती, फोटो-वीडियो वायरल; SP ने सौंपी जांच
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19 Nov 2026

By Ashish Bhardwaj

उदयपुर में पुलिस और हिस्ट्रीशीटर के बीच नजदीकी का एक और मामला सामने आया है। सायरा थाने में तैनात ASI और तीन कॉन्स्टेबल के फोटो-वीडियो सामने आए हैं। इनमें पुलिसकर्मी दमन-दीव में हिस्ट्रीशीटर भंवर सिंह के साथ समुद्र किनारे नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में कॉन्स्टेबल हिस्ट्रीशीटर के कंधे पर हाथ रखे दिखाई दे रहा है।

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राजस्थान में आपसी सहमति की जीत: 262 ग्राम पंचायतों में बिना वोटिंग बने सरपंच, 5 जिलों में ही 75 फीसदी निर्विरोध निर्वाचन
राजस्थान में आपसी सहमति की जीत: 262 ग्राम पंचायतों में बिना वोटिंग बने सरपंच, 5 जिलों में ही 75 फीसदी निर्विरोध निर्वाचन

19 Nov 2026

By Jageshwar Prasad

राजस्थान की ग्राम पंचायतों में इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और अनोखा रहा है। प्रदेश की कुल 14 हजार 403 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 83 हजार 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन इनमें से 262 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने आपसी समझदारी दिखाते हुए बिना मतदान के ही अपना मुखिया चुन लिया।

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अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हेट स्पीच के सभी 14 मामलों में मिली नियमित जमानत
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19 Nov 2026

By Harrison Masih

रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में नियमित जमानत दे दी है। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही अमित बघेल को रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त से भी छूट मिल गई है।

रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में नियमित जमानत दे दी है। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही अमित बघेल को रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त से भी छूट मिल गई है।