मध्य प्रदेश में 70, 80 और 90% सैलरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के 100% वेतन से जुड़े आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका डायरी नंबर 20778/2026 में लंबित है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने पटना HC के एक आदेश पर नाराजगी जताई है। मामला महिला से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ा है। SC ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया था कि कमरा बंद कर पीड़िता की सलवार उतारने की कोशिश और उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ रेप की कोशिश के दायरे में नहीं आती। इसे महिला की गरिमा भंग करने वाला अपराध माना गया था।

ट्विशा शर्मा केस में गिरिबाला सिंह की जमानत पर 30 सितंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच ने पूछा कि आवेदन में धारा 108 पर पक्ष क्यों नहीं रखा गया। कोर्ट ने संशोधन का समय दिया। गिरिबाला की ओर से संशोधित आवेदन 1 अक्टूबर को जमा होगा।

मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 पर जबलपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने वर्ष 2015 की मेरिट लिस्ट का विवादित हिस्सा रद्द किया है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने छह याचिकाओं पर यह सुनवाई की। आयु छूट लेकर अनारक्षित सीटों पर चयन को गलत माना गया। कोर्ट ने चयन बोर्ड को 12 सप्ताह में नई मेरिट बनाने का आदेश दिया है।

एमपी हाईकोर्ट में रक्षाबंधन पर 5 दिनों की लंबी छुट्टी रहेगी। प्रशासन ने 27 अगस्त का अवकाश मंजूर किया। इससे वकीलों और कर्मचारियों को मिनी वेकेशन का फायदा मिलेगा।

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता फिर खुल गया है। आरक्षण विवाद की वजह से 2016 से प्रमोशन रुके हुए थे। वहीं 1 जून से प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई और अबतक 70 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को पदोन्नति मिल चुकी है।

राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने चूरू में एक शार्प शूटर को धर दबोचा है। गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास से कुछ अवैध हथियार भी जप्त किए गए। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ करने का मन बना रही है, ताकि उसके गैंग के बारे में जानकारी हासिल की जा सके।

इंदौर में एक अक्टूबर से दूध के दाम में बढ़ोतरी की घोषणा हो गई है। अब एक रुपए प्रति लीटर दूध महंगा होगा। डेयरी और दुकानों पर यह दूध 68 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। इंदौर दुग्ध विक्रेता संघ ने बुधवार को इसकी घोषणा कर दी है। फैसला एक अक्टूबर से ही लागू हो जाएगा।

राजस्थान में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर में होने की संभावना है। मतदान नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकता है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतें राज्य निर्वाचन आयोग में दी हैं। आयोग ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले कई बार चुनाव की डेडलाइन टल चुकी है।

इंदौर के बिल्डर बंटी नागर के सुसाइड केस के बाद रियल एस्टेट में दबी बातें बाहर आने लगी हैं। अब बिल्डर और कॉलोनाइजर बोलने लगे हैं कि यदि सालों से चल रही बाधाएं दूर नहीं की गईं तो हालात और बिगड़ते जाएंगे। दो साल से ज्यादा समय से हालात पटरी से उतर गए हैं लेकिन कई बार बोलने के बाद भी मुद्दे सुलझ नहीं पाए हैं।

ट्विशा शर्मा केस में गिरिबाला सिंह की जमानत पर 30 सितंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच ने पूछा कि आवेदन में धारा 108 पर पक्ष क्यों नहीं रखा गया। कोर्ट ने संशोधन का समय दिया। गिरिबाला की ओर से संशोधित आवेदन 1 अक्टूबर को जमा होगा।