19 Nov 2026
By Mukesh Sharma
राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
19 Nov 2026
By Aman Vaishnav
राजधानी भोपाल के मोहल्लों और कॉलोनियों में इन दिनों दुकानदारों की नींद उड़ी हुई है। शादी का सीजन सिर पर है, बाजार में रौनक होनी चाहिए थी। वहीं इसी बीच नगर निगम की टीमों ने पहुंचकर दुकानों पर ताले जड़ने शुरू कर दिए हैं। दरअसल 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की बड़ी सुनवाई होनी है।
राजधानी भोपाल के मोहल्लों और कॉलोनियों में इन दिनों दुकानदारों की नींद उड़ी हुई है। शादी का सीजन सिर पर है, बाजार में रौनक होनी चाहिए थी। वहीं इसी बीच नगर निगम की टीमों ने पहुंचकर दुकानों पर ताले जड़ने शुरू कर दिए हैं। दरअसल 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की बड़ी सुनवाई होनी है।
18 Nov 2026
By Neel Tiwari
मध्य प्रदेश में बैंकिंग विवादों और संपत्ति पर कब्जे से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाला डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) जबलपुर लंबे समय से स्थायी प्रीसाइडिंग ऑफिसर के बिना चल रहा है। इसका असर अब सीधे आम लोगों और बैंकिंग संस्थानों के विवादों पर दिखाई देने लगा है। बैंक कर्ज वसूली के लिए मामले दायर कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में बैंकिंग विवादों और संपत्ति पर कब्जे से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाला डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) जबलपुर लंबे समय से स्थायी प्रीसाइडिंग ऑफिसर के बिना चल रहा है। इसका असर अब सीधे आम लोगों और बैंकिंग संस्थानों के विवादों पर दिखाई देने लगा है। बैंक कर्ज वसूली के लिए मामले दायर कर रहे हैं।
18 Nov 2026
By Rohit kumar
18 Nov 2026
By Ram Krishna Gautam
18 Nov 2026
By Ram Krishna Gautam
18 Nov 2026
By Mukesh Sharma
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के राजमहल पैलेस और उससे जुड़ी विवादित जमीन पर जयपुर के पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक माना है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि राजमहल पैलेस के निजी स्वामित्व के पक्ष में पेश दस्तावेजी सबूतों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि JDA अपने कानूनी अधिकारों की सीमा से बाहर जाकर किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने 24 नवंबर 2011 के निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा।
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के राजमहल पैलेस और उससे जुड़ी विवादित जमीन पर जयपुर के पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक माना है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि राजमहल पैलेस के निजी स्वामित्व के पक्ष में पेश दस्तावेजी सबूतों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि JDA अपने कानूनी अधिकारों की सीमा से बाहर जाकर किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने 24 नवंबर 2011 के निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा।
17 Nov 2026
By Mukesh Sharma
राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अग्रवाल ने राज्य सरकार की ओर से 30 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत दी गई जांच की मंजूरी को रद्द करने की मांग की है।
राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अग्रवाल ने राज्य सरकार की ओर से 30 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत दी गई जांच की मंजूरी को रद्द करने की मांग की है।
17 Nov 2026
By Neel Tiwari
जबलपुर में एक महिला टीआई के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस विभाग को ही भारी पड़ गया। जिस विभाग ने उन पर गंभीर आरोप लगाकर चार्जशीट थमाई थी, उसी के सरकारी रिकॉर्ड ने आरोपों की पोल खोल दी। मामला गोरखपुर थाने की पूर्व टीआई अर्चना नागर का है। हाईकोर्ट ने विभागीय कार्रवाई में खामियां पाते हुए चार्जशीट रद्द कर दी। हालांकि, नए सिरे से जांच का रास्ता खुला रखा है।
जबलपुर में एक महिला टीआई के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस विभाग को ही भारी पड़ गया। जिस विभाग ने उन पर गंभीर आरोप लगाकर चार्जशीट थमाई थी, उसी के सरकारी रिकॉर्ड ने आरोपों की पोल खोल दी। मामला गोरखपुर थाने की पूर्व टीआई अर्चना नागर का है। हाईकोर्ट ने विभागीय कार्रवाई में खामियां पाते हुए चार्जशीट रद्द कर दी। हालांकि, नए सिरे से जांच का रास्ता खुला रखा है।
17 Nov 2026
By Neel Tiwari
भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर सरकार चयन के नियम बदल दे, तो उम्मीदवारों के साथ यह कितना सही होगा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने STS भर्ती से जुड़े एक मामले में इसी सवाल पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व MPW कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त अंक देने के फैसले को रद्द करने वाले पुराने आदेश को बरकरार रखा है।
भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर सरकार चयन के नियम बदल दे, तो उम्मीदवारों के साथ यह कितना सही होगा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने STS भर्ती से जुड़े एक मामले में इसी सवाल पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व MPW कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त अंक देने के फैसले को रद्द करने वाले पुराने आदेश को बरकरार रखा है।
19 Nov 2026
By VINAY VERMA
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार अब यह जानना चाहती है कि किस विभाग को कितने बजट की जरूरत है और पिछले साल मिले पैसों का कितना इस्तेमाल हुआ। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों से खर्च, कमाई और योजनाओं का पूरा हिसाब मांगा है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार अब यह जानना चाहती है कि किस विभाग को कितने बजट की जरूरत है और पिछले साल मिले पैसों का कितना इस्तेमाल हुआ। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों से खर्च, कमाई और योजनाओं का पूरा हिसाब मांगा है।
19 Nov 2026
By Neel Tiwari
सरकारी नौकरी में सालों की सेवा के बाद हर कर्मचारी को प्रमोशन की उम्मीद रहती है। पदोन्नति से न सिर्फ पद और जिम्मेदारी बढ़ती है, बल्कि वेतन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। लेकिन मध्य प्रदेश में हजारों कर्मचारी ऐसे हैं, जो प्रमोशन का इंतजार करते-करते रिटायर हो रहे हैं। अब एक बार फिर उनकी उम्मीदों को झटका लगा है।
सरकारी नौकरी में सालों की सेवा के बाद हर कर्मचारी को प्रमोशन की उम्मीद रहती है। पदोन्नति से न सिर्फ पद और जिम्मेदारी बढ़ती है, बल्कि वेतन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। लेकिन मध्य प्रदेश में हजारों कर्मचारी ऐसे हैं, जो प्रमोशन का इंतजार करते-करते रिटायर हो रहे हैं। अब एक बार फिर उनकी उम्मीदों को झटका लगा है।
19 Nov 2026
By Ashish Bhardwaj
उदयपुर में पुलिस और हिस्ट्रीशीटर के बीच नजदीकी का एक और मामला सामने आया है। सायरा थाने में तैनात ASI और तीन कॉन्स्टेबल के फोटो-वीडियो सामने आए हैं। इनमें पुलिसकर्मी दमन-दीव में हिस्ट्रीशीटर भंवर सिंह के साथ समुद्र किनारे नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में कॉन्स्टेबल हिस्ट्रीशीटर के कंधे पर हाथ रखे दिखाई दे रहा है।
उदयपुर में पुलिस और हिस्ट्रीशीटर के बीच नजदीकी का एक और मामला सामने आया है। सायरा थाने में तैनात ASI और तीन कॉन्स्टेबल के फोटो-वीडियो सामने आए हैं। इनमें पुलिसकर्मी दमन-दीव में हिस्ट्रीशीटर भंवर सिंह के साथ समुद्र किनारे नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में कॉन्स्टेबल हिस्ट्रीशीटर के कंधे पर हाथ रखे दिखाई दे रहा है।
19 Nov 2026
By Jageshwar Prasad
राजस्थान की ग्राम पंचायतों में इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और अनोखा रहा है। प्रदेश की कुल 14 हजार 403 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 83 हजार 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन इनमें से 262 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने आपसी समझदारी दिखाते हुए बिना मतदान के ही अपना मुखिया चुन लिया।
राजस्थान की ग्राम पंचायतों में इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और अनोखा रहा है। प्रदेश की कुल 14 हजार 403 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 83 हजार 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन इनमें से 262 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने आपसी समझदारी दिखाते हुए बिना मतदान के ही अपना मुखिया चुन लिया।
19 Nov 2026
By Harrison Masih
रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में नियमित जमानत दे दी है। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही अमित बघेल को रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त से भी छूट मिल गई है।
रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में नियमित जमानत दे दी है। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही अमित बघेल को रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त से भी छूट मिल गई है।