गोरखपुर थाने की पूर्व TI अर्चना नागर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आरोपों के खिलाफ विभाग के ही रिकॉर्ड बने सबूत, चार्जशीट रद्द
Neel Tiwari | Updated:
जबलपुर के गोरखपुर थाने की पूर्व टीआई अर्चना नागर के खिलाफ जारी चार्जशीट हाईकोर्ट ने रद्द कर दी।
जबलपुर में एक महिला टीआई के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस विभाग को ही भारी पड़ गया। जिस विभाग ने उन पर गंभीर आरोप लगाकर चार्जशीट थमाई थी, उसी के सरकारी रिकॉर्ड ने आरोपों की पोल खोल दी। मामला गोरखपुर थाने की पूर्व टीआई अर्चना नागर का है। हाईकोर्ट ने विभागीय कार्रवाई में खामियां पाते हुए चार्जशीट रद्द कर दी। हालांकि, नए सिरे से जांच का रास्ता खुला रखा है।
पांच साल पुराने गोलीकांड से जुड़ा है मामला
वरिष्ठ अधिकारियों से विवाद के बाद चर्चा में आईं
रोजनामचे में अधिकारियों पर लगाए थे गंभीर आरोप
फरवरी 2022 में लाइन अटैच, फिर हुआ निलंबन
गोलीकांड की जांच बनी विभागीय कार्रवाई की वजह
घायल के परिजनों को थाने बुलाने पर उठे सवाल
तीन आरोपों वाली चार्जशीट को दी चुनौती
सीसीटीवी फुटेज ने विभाग के आरोपों की खोली पोल
कामना फैब्रिक के सामने लगे कैमरे की फुटेज सुरक्षित की गई थी। फुटेज को पेन ड्राइव में सुरक्षित करने की जानकारी भी दर्ज थी। इसके लगभग तीन घंटे बाद केस डायरी सौंपी गई थी। कोर्ट ने माना कि सीसीटीवी फुटेज हासिल नहीं करने का आरोप विभाग के अपने रिकॉर्ड के विपरीत था।
सीएम हेल्पलाइन के रिकॉर्ड ने भी किया नागर का बचाव
लेकिन सीएम हेल्पलाइन के आधिकारिक रिकॉर्ड में अलग तस्वीर सामने आई। शिकायत 13 जनवरी 2022 को गोरखपुर थाने भेजी गई थी। इसमें नागर को एल-1 अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। शिकायतकर्ता का बयान लेकर शिकायत का निराकरण करना उनकी जिम्मेदारी थी। ऐसे में परिजनों को थाने बुलाने को अनधिकृत नहीं माना जा सकता।
जिन्हें थाने बुलाया, वे ही नहीं बने विभाग के गवाह
हैरानी की बात यह थी कि अभियोजन की गवाह सूची में भी उनके नाम नहीं थे। विभाग ने कुल 13 गवाहों की सूची पेश की थी, लेकिन जिन लोगों को अनावश्यक रूप से थाने में बैठाने का आरोप लगाया गया था, उन्हें ही गवाह नहीं बनाया गया। कोर्ट ने इस कमी को महत्वपूर्ण माना। प्राथमिक गवाहों के बिना आरोपों का आधार कमजोर पाया गया।
प्रारंभिक जांच के आदेश के बावजूद नहीं हुई जांच
लेकिन उन्होंने कोई स्वतंत्र जांच नहीं की और फाइल लौटा दी। उनका कहना था कि सीएसपी पहले ही रिपोर्ट दे चुकी हैं। इसके अगले दिन विभाग ने चार्जशीट जारी कर दी। कोर्ट ने इसे गंभीर प्रक्रियात्मक खामी माना। शिकायतकर्ता की एकतरफा रिपोर्ट को स्वतंत्र जांच नहीं माना जा सकता।
जवाब खारिज करने के आदेश पर भी उठाए सवाल
आदेश में केवल जवाब असंतोषजनक होने की बात कही गई थी। कोर्ट ने पाया कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया। विभाग ने बिना स्वतंत्र विवेक लगाए आदेश पारित किया था। इसी आधार पर परिणामी आदेश भी रद्द करने योग्य पाया गया।
हाईकोर्ट ने चार्जशीट और विभागीय आदेश दोनों किए रद्द
हालांकि, कोर्ट ने पुलिस विभाग को नए सिरे से कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी है। इसके लिए पहले स्वतंत्र प्रारंभिक जांच करना जरूरी होगा। विभाग को अपने आधिकारिक रिकॉर्ड पर भी विचार करना होगा। यानी पुलिस विभाग चाहे तो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मामले की दोबारा जांच कर सकता है।
दूसरी विभागीय जांचों पर नहीं पड़ेगा फैसले का असर
यानी इस फैसले से अर्चना नागर से जुड़े सभी पुराने विवाद खत्म नहीं हुए हैं। फिलहाल गोलीकांड से संबंधित विभागीय कार्रवाई जरूर रद्द हो गई है। करीब चार साल की कानूनी लड़ाई के बाद नागर को राहत मिली है।
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