गोरखपुर थाने की पूर्व TI अर्चना नागर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आरोपों के खिलाफ विभाग के ही रिकॉर्ड बने सबूत, चार्जशीट रद्द

Neel Tiwari | Updated:
Share
जबलपुर के गोरखपुर थाने की पूर्व टीआई अर्चना नागर के खिलाफ जारी चार्जशीट हाईकोर्ट ने रद्द कर दी।
जबलपुर के गोरखपुर थाने की पूर्व टीआई अर्चना नागर के खिलाफ जारी चार्जशीट हाईकोर्ट ने रद्द कर दी।

जबलपुर में एक महिला टीआई के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस विभाग को ही भारी पड़ गया। जिस विभाग ने उन पर गंभीर आरोप लगाकर चार्जशीट थमाई थी, उसी के सरकारी रिकॉर्ड ने आरोपों की पोल खोल दी। मामला गोरखपुर थाने की पूर्व टीआई अर्चना नागर का है। हाईकोर्ट ने विभागीय कार्रवाई में खामियां पाते हुए चार्जशीट रद्द कर दी। हालांकि, नए सिरे से जांच का रास्ता खुला रखा है।

पांच साल पुराने गोलीकांड से जुड़ा है मामला

मामले की शुरुआत नवंबर 2021 में गोरखपुर बाजार में हुई गोलीबारी की घटना से हुई थी। इस घटना की जांच और उससे जुड़े विवादों के बाद अर्चना नागर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। पुलिस विभाग ने जून 2023 में तीन आरोपों वाली चार्जशीट जारी की थी। नागर ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने 17 नवंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए विभागीय कार्रवाई में कानूनी और प्रक्रियात्मक खामियां पाईं। हालांकि, विभाग को नए सिरे से जांच करने की छूट दी गई है।

वरिष्ठ अधिकारियों से विवाद के बाद चर्चा में आईं

अर्चना नागर अगस्त 2021 में गोरखपुर थाना प्रभारी बनी थीं। उनके कार्यकाल में वरिष्ठ अधिकारियों से टकराव की घटनाएं सामने आईं। दिसंबर 2021 में चाकूबाजी रोकथाम अभियान के दौरान विवाद हुआ। एक आरक्षक जानकारी लेने के लिए गोरखपुर थाने पहुंचा था। रिपोर्टों के मुताबिक, थाने में उसके साथ मारपीट हुई। इसके बाद एएसपी सिटी रोहित काशवानी और सीएसपी ओमती आरडी भारद्वाज थाने पहुंचे। इस घटनाक्रम ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी।


ग्वालियर महिला वकीलों की दुर्दशा: बैठने की जगह, चेंजिंग रूम और बदहाल बाथरूम की तस्वीरें पहुंचीं हाईकोर्ट | Gwalior Women Lawyers' Plight: Pictures of Lack of Seating, Changing Rooms, and Dilapidated Bathrooms Reach High Court
ग्वालियर में महिला वकीलों के लिए न बैठने की जगह, न चेंजिंग रूम, बदहाल बाथरूम की तस्वीरें पहुंचीं HC
17 Nov 2026 ,
By Neel Tiwari
ग्वालियर हाईकोर्ट और जिला अदालतों में महिला वकीलों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने का मामला अब जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अधिवक्ता पूजा शुक्ला ने जनहित याचिका (PIL) दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने गंभीरता दिखाई और सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
ग्वालियर हाईकोर्ट और जिला अदालतों में महिला वकीलों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने का मामला अब जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अधिवक्ता पूजा शुक्ला ने जनहित याचिका (PIL) दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने गंभीरता दिखाई और सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

रोजनामचे में अधिकारियों पर लगाए थे गंभीर आरोप

इस विवाद के बाद अर्चना नागर ने रोजनामचे में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने दोनों अधिकारियों पर प्रताड़ना और कार्यक्षेत्र में अनधिकृत हस्तक्षेप के आरोप लगाए थे। थाने में वीडियोग्राफी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। उनका आरोप था कि इससे पीड़ित महिला की गोपनीयता प्रभावित हुई। बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने लिखित माफी मांगी और रोजनामचे में दर्ज आरोप भी वापस ले लिए।

फरवरी 2022 में लाइन अटैच, फिर हुआ निलंबन

फरवरी 2022 में तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने कार्रवाई की। अर्चना नागर को गोरखपुर थाना प्रभारी के पद से हटाकर अस्थायी रूप से पुलिस लाइन अटैच कर दिया गया। इसके अगले दिन 4 फरवरी को उन्हें निलंबित कर दिया गया। विभाग ने उन पर भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और शासकीय कार्य में अनियमितता के आरोप लगाए थे। इस कार्रवाई के खिलाफ नागर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

गोलीकांड की जांच बनी विभागीय कार्रवाई की वजह

विवाद की दूसरी बड़ी कड़ी गोरखपुर बाजार का गोलीकांड था। 1 नवंबर 2021 की रात बाजार में गोली चली थी। इस घटना में रेहड़ी-पटरी विक्रेता रवि प्रजापति घायल हुए थे। 2 नवंबर को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। शुरुआत में जांच एसआई रमाकांत द्विवेदी ने संभाली थी। 3 नवंबर को जांच सीएसपी प्रियंका शुक्ला को सौंप दी गई। इसके बाद अर्चना नागर और प्रियंका शुक्ला के बीच विवाद हुआ।

MP में सरकारी नौकरी के लिए 25 साल पुराना नियम खत्म: 2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी मिलेगी नौकरी, RSS की चिंता पर फैसला | 25-Year-Old Rule for Government Jobs in MP Ends: Jobs Available Even with More Than 2 Children, Decision on RSS Concerns
हिंदू महिलाओं के घटते TFR से परेशान RSS की चिंता सीएम मोहन यादव ने घटाई, सरकारी नौकरी के लिए खत्म होगा 25 साल पुराना नियम
17 Nov 2026 ,
By CHAKRESH
एमपी की मोहन यादव सरकार जल्द ही बड़ा आदेश निकालने जा रही है। अब दो से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी में बाधा नहीं बनेंगे। करीब 25 साल पहले दिग्विजय सिंह सरकार के दौर में आया यह नियम‌ अब कुछ ही दिनों में बदल जाएगा। चीफ सेक्रेटरी से फाइल मंजूर होने के बाद GAD पहुंच गई है।
एमपी की मोहन यादव सरकार जल्द ही बड़ा आदेश निकालने जा रही है। अब दो से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी में बाधा नहीं बनेंगे। करीब 25 साल पहले दिग्विजय सिंह सरकार के दौर में आया यह नियम‌ अब कुछ ही दिनों में बदल जाएगा। चीफ सेक्रेटरी से फाइल मंजूर होने के बाद GAD पहुंच गई है।

घायल के परिजनों को थाने बुलाने पर उठे सवाल

सीएसपी प्रियंका शुक्ला ने 3 फरवरी 2022 को रिपोर्ट दी थी। इसमें नागर पर विवेचना में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया। आरोप था कि उन्होंने घायल के भाई अनिल प्रजापति को फोन किया। इसके बाद अनिल और उनकी मां पार्वती बाई को थाने बुलाया। दोनों को अनावश्यक रूप से थाने में बैठाने का भी आरोप लगाया गया। विभाग ने इसे अधिकारों का दुरुपयोग और नियमों का उल्लंघन बताया। इसी रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ी।

तीन आरोपों वाली चार्जशीट को दी चुनौती

पुलिस विभाग ने 16 जून 2023 को अर्चना नागर के खिलाफ तीन आरोपों वाली चार्जशीट जारी की। पहले दो आरोप घायल के परिजनों को थाने बुलाने से संबंधित थे। तीसरा आरोप गोलीकांड की विवेचना में लापरवाही का था। विभाग का आरोप था कि सीसीटीवी फुटेज समय पर हासिल नहीं की गई थी। नागर ने इन आरोपों को गलत और रिकॉर्ड के विपरीत बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

सीसीटीवी फुटेज ने विभाग के आरोपों की खोली पोल

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज का मुद्दा अहम बना। नागर ने थाने की जनरल डायरी की प्रमाणित प्रतियां पेश कीं। इनमें 3 नवंबर 2021 की शाम की प्रविष्टि भी शामिल थी। यह प्रविष्टि एसआई रमाकांत द्विवेदी ने दर्ज की थी। इसमें सीसीटीवी कैमरों की जांच का स्पष्ट उल्लेख था।

कामना फैब्रिक के सामने लगे कैमरे की फुटेज सुरक्षित की गई थी। फुटेज को पेन ड्राइव में सुरक्षित करने की जानकारी भी दर्ज थी। इसके लगभग तीन घंटे बाद केस डायरी सौंपी गई थी। कोर्ट ने माना कि सीसीटीवी फुटेज हासिल नहीं करने का आरोप विभाग के अपने रिकॉर्ड के विपरीत था।

सीएम हेल्पलाइन के रिकॉर्ड ने भी किया नागर का बचाव

चार्जशीट के पहले दो आरोप भी कोर्ट में टिक नहीं सके। विभाग का दावा था कि नागर के पास कोई शिकायत लंबित नहीं थी। इसलिए उन्हें घायल के परिजनों को थाने बुलाने का अधिकार नहीं था।

लेकिन सीएम हेल्पलाइन के आधिकारिक रिकॉर्ड में अलग तस्वीर सामने आई। शिकायत 13 जनवरी 2022 को गोरखपुर थाने भेजी गई थी। इसमें नागर को एल-1 अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। शिकायतकर्ता का बयान लेकर शिकायत का निराकरण करना उनकी जिम्मेदारी थी। ऐसे में परिजनों को थाने बुलाने को अनधिकृत नहीं माना जा सकता।

CSP नेहा पच्चीसिया को हाई कोर्ट से झटका: जमीन सौदे में FIR रद्द करने की याचिका खारिज, जांच जारी | CSP Neha Pacchisya Gets Setback from High Court: FIR Quashing Plea in Land Deal Rejected, Investigation Continues
जमीन सौदे में सस्पेंड हुई CSP नेहा पच्चीसिया को हाई कोर्ट से झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज
16 Nov 2026 ,
By Neel Tiwari
कटनी की सस्पेंडेड CSP नेहा पच्चीसिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमीन सौदा मामले में दर्ज FIR रद्द कराने के लिए दाखिल उनकी याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने 28 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
कटनी की सस्पेंडेड CSP नेहा पच्चीसिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमीन सौदा मामले में दर्ज FIR रद्द कराने के लिए दाखिल उनकी याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने 28 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

जिन्हें थाने बुलाया, वे ही नहीं बने विभाग के गवाह

कोर्ट ने विभागीय जांच में एक और गंभीर कमी पकड़ी। अनिल प्रजापति और उनकी मां पार्वती बाई के बयान दर्ज नहीं किए गए थे। दोनों ने नागर के खिलाफ कोई लिखित शिकायत भी नहीं दी थी।

हैरानी की बात यह थी कि अभियोजन की गवाह सूची में भी उनके नाम नहीं थे। विभाग ने कुल 13 गवाहों की सूची पेश की थी, लेकिन जिन लोगों को अनावश्यक रूप से थाने में बैठाने का आरोप लगाया गया था, उन्हें ही गवाह नहीं बनाया गया। कोर्ट ने इस कमी को महत्वपूर्ण माना। प्राथमिक गवाहों के बिना आरोपों का आधार कमजोर पाया गया।

प्रारंभिक जांच के आदेश के बावजूद नहीं हुई जांच

इस मामले में पुलिस विभाग की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे। एसपी ने 27 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक जांच के निर्देश दिए थे। यह जांच एएसपी संजय कुमार अग्रवाल को सौंपी गई थी।

लेकिन उन्होंने कोई स्वतंत्र जांच नहीं की और फाइल लौटा दी। उनका कहना था कि सीएसपी पहले ही रिपोर्ट दे चुकी हैं। इसके अगले दिन विभाग ने चार्जशीट जारी कर दी। कोर्ट ने इसे गंभीर प्रक्रियात्मक खामी माना। शिकायतकर्ता की एकतरफा रिपोर्ट को स्वतंत्र जांच नहीं माना जा सकता।

जवाब खारिज करने के आदेश पर भी उठाए सवाल

अर्चना नागर ने चार्जशीट के खिलाफ विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों का हवाला दिया था। लेकिन 10 अगस्त 2024 को विभाग ने उनका जवाब खारिज कर दिया।

आदेश में केवल जवाब असंतोषजनक होने की बात कही गई थी। कोर्ट ने पाया कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया। विभाग ने बिना स्वतंत्र विवेक लगाए आदेश पारित किया था। इसी आधार पर परिणामी आदेश भी रद्द करने योग्य पाया गया।

नगरीय निकायों में अटकी उम्मीदें: राइट टू रीकॉल, अविश्वास प्रस्ताव और भ्रष्टाचार पर फैसले का इंतजार | Hopes Stuck in Files: Decision Pending on Urban Body Corruption, Right to Recall, and No-Confidence Motions
फाइलों में अटकी उम्मीद: नगरीय निकायों के भ्रष्टाचार, राइट टू रीकॉल और अविश्वास प्रस्तावों पर फैसला बाकी
16 Nov 2026 ,
By CHAKRESH
मध्य प्रदेश के चार नगरीय निकायों में अध्यक्षों पर कार्रवाई का फैसला अभी लटका है। शिवपुरी, सबलगढ़, गोविंदगढ़ और गुढ़ में अध्यक्षों पर कथित गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक कि राइट टू रीकॉल का प्रस्ताव पास होने के बाद लंबे समय से फाइलें जिम्मेदार विभाग में पड़ी हैं। हालात ये हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद भी फैसले नहीं हो पा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के चार नगरीय निकायों में अध्यक्षों पर कार्रवाई का फैसला अभी लटका है। शिवपुरी, सबलगढ़, गोविंदगढ़ और गुढ़ में अध्यक्षों पर कथित गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक कि राइट टू रीकॉल का प्रस्ताव पास होने के बाद लंबे समय से फाइलें जिम्मेदार विभाग में पड़ी हैं। हालात ये हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद भी फैसले नहीं हो पा रहे हैं।

हाईकोर्ट ने चार्जशीट और विभागीय आदेश दोनों किए रद्द

जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने 17 नवंबर को फैसला सुनाते हुए 16 जून 2023 की चार्जशीट रद्द कर दी। इसके साथ ही 10 अगस्त 2024 का आदेश भी निरस्त कर दिया।

हालांकि, कोर्ट ने पुलिस विभाग को नए सिरे से कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी है। इसके लिए पहले स्वतंत्र प्रारंभिक जांच करना जरूरी होगा। विभाग को अपने आधिकारिक रिकॉर्ड पर भी विचार करना होगा। यानी पुलिस विभाग चाहे तो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मामले की दोबारा जांच कर सकता है।

दूसरी विभागीय जांचों पर नहीं पड़ेगा फैसले का असर

कोर्ट ने फैसले में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी दिया। यह आदेश केवल अपराध क्रमांक 637/2021 से संबंधित है। नागर के खिलाफ अन्य स्वतंत्र विभागीय जांचें प्रभावित नहीं होंगी। उन मामलों का फैसला उनके अलग-अलग तथ्यों के आधार पर होगा।

यानी इस फैसले से अर्चना नागर से जुड़े सभी पुराने विवाद खत्म नहीं हुए हैं। फिलहाल गोलीकांड से संबंधित विभागीय कार्रवाई जरूर रद्द हो गई है। करीब चार साल की कानूनी लड़ाई के बाद नागर को राहत मिली है।
Tags:
  • जबलपुर हाईकोर्ट
  • MP High Court
  • Gorakhpur Police Station
  • Jabalpur News
  • MP Police
  • पुलिस विभागीय जांच
  • Madhya Pradesh News
  • हाई कोर्ट
स्टार हेल्थ इंश्योरेंस बीमा कंपनी ने कम दिया मेडिक्लेम, उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना

By Sanjay Gupta

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस बीमा कंपनी ने कम दिया मेडिक्लेम, उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना
CG Top News : IAS-IPS का DA बढ़ा, चैतन्य बघेल ने ED को दी चुनौती, पटवारियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई पढ़े दिनभर की बड़ी खबरें

By Umeshwari Baghel

CG Top News : IAS-IPS का DA बढ़ा, चैतन्य बघेल ने ED को दी चुनौती, पटवारियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई पढ़े दिनभर की बड़ी खबरें
नर्सों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा, 10 मेडिकल कॉलेजों में ऑपरेशन-ओपीडी प्रभावित होने की आशंका, CM घेराव की तैयारी

By VINAY VERMA

नर्सों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा, 10 मेडिकल कॉलेजों में ऑपरेशन-ओपीडी प्रभावित होने की आशंका, CM घेराव की तैयारी
42 जिलों में पहुंचाने का दावा, जमीन पर नहीं दिखी बेटी की पेटी, तीन जिलों ने ही खोल दी अभियान की पोल

By Atul Dwivedi

42 जिलों में पहुंचाने का दावा, जमीन पर नहीं दिखी बेटी की पेटी, तीन जिलों ने ही खोल दी अभियान की पोल
MP हाईकोर्ट ने खारिज की NHM कर्मचारियों की अपील, STS भर्ती में 20% वेटेज देने का फैसला रद्द ही रहेगा

By Neel Tiwari

MP हाईकोर्ट ने खारिज की NHM कर्मचारियों की अपील, STS भर्ती में 20% वेटेज देने का फैसला रद्द ही रहेगा
ग्वालियर में महिला वकीलों के लिए न बैठने की जगह, न चेंजिंग रूम, बदहाल बाथरूम की तस्वीरें पहुंचीं HC

By Neel Tiwari

ग्वालियर में महिला वकीलों के लिए न बैठने की जगह, न चेंजिंग रूम, बदहाल बाथरूम की तस्वीरें पहुंचीं HC
बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में कैद रहा देवीलाल गोंड, SC ने छत्तीसगढ़ सरकार पर ठोका 30 लाख का जुर्माना

By VINAY VERMA

बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में कैद रहा देवीलाल गोंड, SC ने छत्तीसगढ़ सरकार पर ठोका 30 लाख का जुर्माना