नर्सों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा, 10 मेडिकल कॉलेजों में ऑपरेशन-ओपीडी प्रभावित होने की आशंका, CM घेराव की तैयारी

VINAY VERMA | Updated:
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छत्तीसगढ़ के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की नर्सें 18 नवंबर से नौ सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी।
छत्तीसगढ़ के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की नर्सें 18 नवंबर से नौ सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी।

छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज की व्यवस्था पर अब नर्सों की हड़ताल का असर पड़ सकता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में काम करने वाली नियमित, संविदा और डेली वेजेस स्टाफ नर्सें 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने जा रही हैं। प्रदेश के सभी 10 मेडिकल कॉलेजों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रदर्शन होगा।

नर्सों ने साफ कर दिया है कि इस बार सिर्फ आश्वासन से आंदोलन खत्म नहीं होगा। नौ सूत्रीय मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इतना ही नहीं, दो से तीन दिन में ग्रेड पे का आदेश जारी नहीं हुआ तो 21 नवंबर को नया रायपुर में मुख्यमंत्री के घेराव की तैयारी है।

नर्सिंग संवर्ग के इस आंदोलन से सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। खासकर मरीजों की देखभाल, वार्डों में नर्सिंग ड्यूटी और दूसरी जरूरी सेवाओं को लेकर अस्पताल प्रबंधन की चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

10 मेडिकल कॉलेजों में एक साथ प्रदर्शन

नर्सिंग कर्मचारी संघ ने 18 नवंबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत रायपुर, राजनांदगांव समेत प्रदेश के सभी 10 मेडिकल कॉलेजों के कैंपस में नर्सें प्रदर्शन करेंगी। आंदोलन का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। इसमें नियमित कर्मचारियों के साथ संविदा और डेली वेजेस पर काम करने वाली नर्सें भी शामिल होंगी।

संघ का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं। विभाग और सरकार के सामने कई बार मुद्दे उठाए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। इसलिए कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा है।

2018 की कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग

नर्सों की नौ सूत्रीय मांगों में सबसे प्रमुख मांग वर्ष 2018 में गठित कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की है। इसके अलावा संविदा स्टाफ, डेली वेजेस कर्मचारियों और NHM के तहत काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ को नियमित करने की मांग भी शामिल है।

नर्सिंग संवर्ग का कहना है कि एक ही तरह का काम करने के बावजूद कर्मचारियों की सेवा शर्तों और सुविधाओं में अंतर है। कई कर्मचारी लंबे समय से संविदा और दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद नियमितीकरण को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। संघ चाहता है कि कमेटी की अनुशंसाओं को लागू कर कर्मचारियों को उनका अधिकार दिया जाए।

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16 Nov 2026 ,
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मध्य प्रदेश में 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। सरकार के एक आदेश ने कर्मचारियों से लेकर उनके परिवारों तक की चिंता बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक, 31 मार्च 2027 तक तृतीय श्रेणी सहित अन्य नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर सीधी भर्ती की जानी है।
मध्य प्रदेश में 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। सरकार के एक आदेश ने कर्मचारियों से लेकर उनके परिवारों तक की चिंता बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक, 31 मार्च 2027 तक तृतीय श्रेणी सहित अन्य नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर सीधी भर्ती की जानी है।

मंत्री और आयुक्त को सूचना, फिर भी आंदोलन

संघ के पदाधिकारियों ने आंदोलन शुरू करने से पहले स्वास्थ्य मंत्री को इसकी जानकारी दी है। आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा कार्यालय को भी अनिश्चितकालीन आंदोलन का नोटिस दिया गया है। विभाग की ओर से पदाधिकारियों को बताया गया कि 2018 की कमेटी की रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर काम चल रहा है।

लेकिन संघ के नेताओं को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उनका कहना है कि जब सालों से मांगें लंबित हैं, तो अब केवल प्रक्रिया जारी होने का आश्वासन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी के बाद 18 नवंबर से आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया।

ग्रेड पे का आदेश नहीं तो CM का घेराव

नर्सिंग कर्मचारियों ने आंदोलन को लेकर अगला कदम भी तय कर लिया है। संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक, आंदोलन शुरू होने के दो से तीन दिनों के भीतर ग्रेड पे का आदेश जारी नहीं हुआ तो आंदोलन का दायरा बढ़ाया जाएगा।

इसके तहत 21 नवंबर, शनिवार को स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय के अंतर्गत कार्यरत नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारी नया रायपुर के धरना-प्रदर्शन स्थल पर जुटेंगे। यहां मुख्यमंत्री के घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसकी घोषणा संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में की है।

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<b>रायपुर। </b>छत्तीसगढ़ में करीब 5 हजार पटवारी पिछले एक महीने से हड़ताल पर हैं। चार मांगों को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि सरकारी कामकाज में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई होगी। अब तक 140 से ज्यादा पटवारियों को निलंबित किया जा चुका है।

मरीजों पर पड़ेगा आंदोलन का असर?

प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग स्टाफ स्वास्थ्य व्यवस्था की अहम कड़ी है। ऐसे में अगर अनिश्चितकालीन आंदोलन लंबा खिंचता है, तो मरीजों की देखभाल और अस्पतालों की नियमित व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि, संघ ने फिलहाल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आंदोलन का कार्यक्रम घोषित किया है।

अब सवाल यह है कि सरकार और विभाग नर्सों की नौ सूत्रीय मांगों पर कोई ठोस फैसला लेते हैं या फिर आंदोलन को आगे बढ़ने दिया जाएगा। फिलहाल 18 नवंबर से शुरू होने वाला प्रदर्शन स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।
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