हिंदू महिलाओं के घटते TFR से परेशान RSS की चिंता सीएम मोहन यादव ने घटाई, सरकारी नौकरी के लिए खत्म होगा 25 साल पुराना नियम

CHAKRESH | Published:
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मध्यप्रदेश में दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी की पात्रता से जुड़ी शर्त हटाई जा सकती है।
मध्यप्रदेश में दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी की पात्रता से जुड़ी शर्त हटाई जा सकती है।

एमपी की मोहन यादव सरकार जल्द ही बड़ा आदेश निकालने जा रही है। अब दो से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी में बाधा नहीं बनेंगे। करीब 25 साल पहले दिग्विजय सिंह सरकार के दौर में आया यह नियम‌ अब कुछ ही दिनों में बदल जाएगा। चीफ सेक्रेटरी से फाइल मंजूर होने के बाद GAD पहुंच गई है।

इस फैसले के पीछे RSS की हिंदू आबादी घटने की चिंता बताई जा रही है।

कर्मचारियों पर असर का दावा

इस खबर के मुताबिक सेवारत कर्मचारियों के तीसरे बच्चे का पता चलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई या प्रमोशन रोकने की बाध्यता भी खत्म हो गई है। हालांकि यह नियम पिछली भर्तियों या पहले हो चुकी कार्रवाइयों पर लागू नहीं होगा।

गांधीसागर में मोहन कैबिनेट की बैठक: 11,500 करोड़ की बिजली परियोजना को मंजूरी, 1920 मेगावाट उत्पादन और 4000 रोजगार का सृजन | Mohan Cabinet Meeting in Gandhisagar: Approval for Rs 11,500 Crore Power Project, 1920 MW Generation and 4000 Jobs Created
गांधीसागर में मोहन कैबिनेट की बैठक: 11,500 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिलेगी मंजूरी, 1920 MW बिजली समेत 4 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
12 Nov 2026 ,
By Amresh Kushwaha
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में कैबिनेट बैठक करेंगे। इस बैठक में 11,500 करोड़ रुपए की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को मंजूरी दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट की क्षमता 1920 मेगावाट है। सरकार के मुताबिक, निर्माण के दौरान करीब 4 हजार लोगों को रोजगार मिला है। वहीं, प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद 200 लोगों को स्थायी नौकरी मिलेगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में कैबिनेट बैठक करेंगे। इस बैठक में 11,500 करोड़ रुपए की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को मंजूरी दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट की क्षमता 1920 मेगावाट है। सरकार के मुताबिक, निर्माण के दौरान करीब 4 हजार लोगों को रोजगार मिला है। वहीं, प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद 200 लोगों को स्थायी नौकरी मिलेगी।

ऐसे चली गई थी रहमत बानो की नौकरी

मध्यप्रदेश के आगर मालवा में साल 2023 में तीसरी संतान होने पर शिक्षिका रहमत बानो मंसूरी को नौकरी से निकाल दिया गया था। रहमत साल 2003 से शासकीय माध्यमिक विद्यालय बीजा नगरी में पढ़ा रही थीं। दरअसल, मध्यप्रदेश में नियम था कि 26 जनवरी 2001 के बाद किसी सरकारी कर्मचारी की तीसरी संतान होती है, तो उसकी नौकरी जा सकती है। रहमत के तीसरे बच्चे का जन्म 2009 में हुआ था, लेकिन इसकी शिकायत 2020 में हुई। जांच के बाद 7 जून 2023 को उन्हें नौकरी से हटा दिया गया।

रहमत का आरोप था कि उनके ब्लॉक में 34 ऐसे शिक्षक भी थे, जिनके तीन या उससे ज्यादा बच्चे थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। इसके खिलाफ उन्होंने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। रहमत के मुताबिक, उनके पति की कमाई काफी कम थी और घर का ज्यादातर खर्च उनकी नौकरी से चलता था। ऐसे में नौकरी जाने के बाद परिवार के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई थी।

क्या संघ की मंशा पर हुआ यह फैसला?

सरकारी नौकरियों में अधिकतम दो बच्चे होने संबंधी नियम को हटाने की घोषणा सीएम मोहन यादव ने कुछ महीने पहले की थी। माना जा रहा है कि संघ यानी RSS चाहता है कि हिंदू आबादी में कमी न आए। इसी सोच के साथ दो बच्चों वाले नियम को पढ़े-लिखे हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने से रोकने वाला फैसला माना जा रहा था। इसके पीछे तर्क यह भी रहा कि अन्य समुदाय जो कि सरकारी नौकरियों की अपेक्षा निजी काम-धंधे ज्यादा करते हैं, वे बच्चे भी ज्यादा पैदा करते हैं।

दूसरी ओर पढ़े-लिखे हिंदू समुदाय के नौजवान सरकारी नौकरी की उम्मीद में दो से ज्यादा बच्चे ही नहीं करते। दूसरे शब्दों में समझें तो एक लाख नौकरियों के लिए करोड़ों लोग आवेदन करते हैं तो ये सारे ही लोग दो से ज्यादा बच्चे ही नहीं करते। ऐसे में हिंदू आबादी घटने का खतरा लगातार बना रहता है।

दूसरी ओर नियम हटाने से पहले सरकारी अफसरों का तर्क था कि नियम पलटने से सिर्फ हिंदू नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी ज्यादा बच्चे कर सकते हैं। अफसरों ने यह भी कहा कि ऐसे में यह कोई समाधान नहीं है।

हालांकि अंततः सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की मंशा के अनुरूप चीफ सेक्रेटरी अशोक वर्णवाल ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। जल्द ही आदेश जारी हो जाएंगे। सरकार हिंदू फर्टिलिटी रेट के डेटा कन्फर्म करने के लिए कुल प्रजनन दर या TFR की स्टडी भी कर रही है।

गांधी सागर कैबिनेट: मध्य प्रदेश उद्योग नीति में बड़े बदलाव की तैयारी, रोजगार पर फोकस, सज्जन मिल और जेसी मिल को पैकेज की उम्मीद | Gandhi Sagar Cabinet: Madhya Pradesh Industry Policy Set for Major Changes, Focus on Employment, Hopes for Packages for Sajjan Mill and JC Mill
गांधी सागर कैबिनेट में मध्य प्रदेश उद्योग नीति बदलने की तैयारी, 18 नवंबर को रोजगार और पैकेज पर नजर
10 Nov 2026 ,
By CHAKRESH
मोहन कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर बांध के पास होगी। पहली बार पूरी कैबिनेट उद्योगों पर फोकस करेगी। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में मेगा इंडस्ट्री पैकेज की 500 करोड़ निवेश वाली शर्त बदलने की तैयारी है। अब 500 प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली छोटी इकाई भी मेगा मानी जा सकती है। साथ ही जेसी मिल ग्वालियर और सज्जन मिल रतलाम के मजदूरों का रुका पैसा मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।
मोहन कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर बांध के पास होगी। पहली बार पूरी कैबिनेट उद्योगों पर फोकस करेगी। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में मेगा इंडस्ट्री पैकेज की 500 करोड़ निवेश वाली शर्त बदलने की तैयारी है। अब 500 प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली छोटी इकाई भी मेगा मानी जा सकती है। साथ ही जेसी मिल ग्वालियर और सज्जन मिल रतलाम के मजदूरों का रुका पैसा मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।

समझें क्या होती है कुल प्रजनन दर (TFR)

कुल प्रजनन दर (TFR) का मतलब है प्रति महिला औसतन कितने बच्चे पैदा करती है। इसे आम भाषा में total fertility rate India भी कहा जाता है।

NFHS-5 के धर्म-वार आंकड़े बताते हैं कि मप्र में हिंदू महिलाओं का TFR 2.0 है। मुस्लिम महिलाओं का TFR 2.4 और अन्य धर्मों की महिलाओं का TFR 2.0 बताया गया है।

मुस्लिम और हिंदू आंकड़ों का फर्क

रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं के औसतन 0.4 बच्चे हिंदू महिलाओं से ज्यादा हैं। राज्य की कुल TFR 2.0 है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है। यानी देश की TFR से तो मप्र की कुल TFR कम है, लेकिन मध्यप्रदेश में ही औसत हिंदू महिला अपने ही प्रदेश की मुस्लिम महिला से 0.4 बच्चे कम पैदा करती है। इसे सरल अंकों में समझें तो जब पांच हिंदू महिलाएं 10 बच्चे पैदा करती हैं तो पांच मुस्लिम महिलाएं 12 बच्चे पैदा करती हैं। इसे एक करोड़ की आबादी पर देखते हैं तो बात गंभीर हो जाती है। देखिए…

एक करोड़ हिंदू महिलाएं × 2.0 TFR = 2 करोड़ बच्चे

एक करोड़ मुस्लिम महिलाएं × 2.4 TFR = 2 करोड़ 40 लाख बच्चे

हालांकि यह सिर्फ सीधी सांख्यिकी के आंकड़े हैं। किसी भी समुदाय की सभी महिलाएं न तो बच्चे पैदा करती हैं और न ही एक ही दर से बच्चे करती हैं।

सुप्रीम कोर्ट: 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकना गलत, पुराने कानून पर पुनर्विचार जरूरी | Supreme Court: Preventing from contesting elections for having more than 2 children is wrong, old law needs reconsideration
2 से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकना गलत: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुराने कानून पर दोबारा विचार जरूरी
04 Nov 2026 ,
By Amresh Kushwaha
सुप्रीम कोर्ट ने दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट का कहना है कि देश में बच्चों के जन्म की दर लगातार घट रही है। ऐसे में दो बच्चों की शर्त वाले पुराने कानूनों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट का कहना है कि देश में बच्चों के जन्म की दर लगातार घट रही है। ऐसे में दो बच्चों की शर्त वाले पुराने कानूनों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है।

भारत में भी फासला घट रहा है

भारत में कुल प्रजनन दर का धर्म-वार फासला भी देखने लायक है। राष्ट्रीय स्तर पर NFHS-5 में हिंदुओं की TFR 1.94 और मुस्लिमों की लगभग 2.36 थी।

दोनों के बीच का फासला लगातार घट रहा है। यही ट्रेंड इस बहस को और जटिल बनाता है।

यह खबर क्यों जरूरी है

सरकारी नौकरी का अधिकार हर योग्य नागरिक के लिए बराबर होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में अवसर की समानता की बात करता है। साथ ही जनसंख्या से जुड़ा हर नीतिगत फैसला परिवारों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। इसलिए ऐसे नियम पर साफ और तथ्यों पर आधारित बहस जरूरी है।

FAQs

  1. मध्य प्रदेश में दो बच्चों का नियम क्या है?
    यह नियम करीब 25 साल से लागू है और दो से ज्यादा बच्चों पर सरकारी नौकरी में रोक लगाता है। जून 2026 के मसौदे में यह प्रावधान शामिल था, जिसे मुख्यमंत्री ने हटाने के निर्देश दिए।
  2. मध्य प्रदेश में TFR कितना है?
    NFHS-5 के मुताबिक मप्र की कुल प्रजनन दर 2.0 है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है। हिंदू महिलाओं का TFR 2.0 और मुस्लिम महिलाओं का TFR 2.4 बताया गया है।
  3. सेवारत कर्मचारियों पर क्या असर होगा?
    इस खबर के दावे के मुताबिक तीसरे बच्चे पर अनुशासनात्मक कार्रवाई या प्रमोशन रोकने की बाध्यता खत्म हो गई है। यह नियम पिछली भर्तियों और पहले हो चुकी कार्रवाइयों पर लागू नहीं होगा।
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