MP में आयुष शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा, हर संभाग में खुलेंगे नए कॉलेज, नौ नए आयुर्वेद कॉलेज शुरू करने की तैयारी

Kaushiki | Published:
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मध्यप्रदेश के हर संभाग में मिलेगी आयुष शिक्षा, 9 नए आयुर्वेद कॉलेज खोलने की तैयारी<br>
मध्यप्रदेश के हर संभाग में मिलेगी आयुष शिक्षा, 9 नए आयुर्वेद कॉलेज खोलने की तैयारी

मध्यप्रदेश में आयुर्वेद की पढ़ाई और इलाज की सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में आयुष शिक्षा का विस्तार करने के लिए नौ नए आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू करने की तैयारी है। अब इन्हें शुरू करने के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन नए कॉलेजों के शुरू होने से प्रदेश में आयुर्वेद की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

साथ ही लोगों को आयुर्वेदिक इलाज की बेहतर सुविधा भी मिल सकेगी। सरकार इन कॉलेजों के निर्माण के लिए अलग-अलग स्तर पर काम कर रही है। जिन जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठान यानी DMF (District Mineral Foundation) फंड उपलब्ध है, वहां कॉलेजों के निर्माण में मिनरल आइटम से आर्थिक मदद लेने की योजना है।

पहले से आठ आयुर्वेदिक कॉलेजों पर चल रहा काम

प्रदेश में नए आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू करने की तैयारी पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी सरकार ने आठ नए आयुर्वेदिक कॉलेजों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। इन कॉलेजों के भवन बनाने का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि करीब एक साल में इन कॉलेजों का काम पूरा हो सकता है। इन कॉलेजों को सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है।

सरकार ने साल 2024-25 में नरसिंहपुर, मुरैना, शहडोल, बालाघाट और सागर में आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू करने की अनुमति दी थी। इसके बाद साल 2025-26 में खंडवा, गुना, रायसेन और इंदौर में भी नए आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू करने की मंजूरी दी गई।

इन कॉलेजों के लिए जमीन अलॉट की जा चुकी है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। अधिकारियों के मुताबिक, निर्माण कार्य में भवन का करीब 30% काम पूरा हो चुका है। वहीं, फाउंडेशन का लगभग 40% और नक्शे के अनुसार निर्माण का 30% से ज्यादा काम हो गया है।

हालांकि, कुछ कॉलेजों में जमीन से जुड़े विवादों के कारण निर्माण शुरू होने में देरी हुई है। सरकार इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है, ताकि कॉलेजों का काम समय पर पूरा किया जा सके।

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पांच नए कॉलेजों के स्टाफ को कैबिनेट की मंजूरी

नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने के साथ-साथ सरकार वहां शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति की तैयारी भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक, पहले से अंडर कंस्ट्रक्शन पांच कॉलेजों के लिए कैबिनेट ने स्टाफ की मंजूरी दे दी है।

बाकी कॉलेजों के लिए कर्मचारियों और स्टाफ की अप्रूवल का ऑफर आयुष विभाग जल्द ही कैबिनेट में पेश करेगा। इसके बाद इन कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा सकेंगी। अधिकारियों के मुताबिक, प्रस्तावित नौ नए आयुर्वेदिक कॉलेजों के लिए भी जगह का चयन जल्द किया जाएगा।

1916 में ग्वालियर में खुला था पहला सरकारी आयुर्वेद कॉलेज

मध्यप्रदेश में सरकारी आयुर्वेदिक शिक्षा का इतिहास काफी पुराना है। प्रदेश का पहला शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज साल 1916 में ग्वालियर में शुरू किया गया था। इसके बाद साल 1995 में भोपाल में पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज की शुरुआत हुई।

हालांकि, इसके बाद लंबे समय तक सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। साल 2023 तक प्रदेश में केवल सात शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज थे। इसके अलावा एक होम्योपैथी और एक यूनानी कॉलेज संचालित हो रहा था।

अब सरकार आयुष शिक्षा को प्रदेश के सभी हिस्सों तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए नए कॉलेज खोलने के साथ-साथ पुराने प्रस्तावों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है।

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राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में 225 नए फार्मासिस्टों के पद स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों पर नियमित भर्ती होने की उम्मीद कर रहे युवाओं के सामने अब नई चुनौती खड़ी हो गई है। मेडिकल शिक्षा विभाग इन पदों पर सरकारी भर्ती के बजाय CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए सेवाएं लेने की तैयारी कर रहा है। इस फैसले से फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ ने सवाल उठाए हैं। संघ का कहना है कि जब स्थायी पदों को मंजूरी दी गई है, तो नियुक्तियां भी नियमित भर्ती से होनी चाहिए।
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डिंडोरी में DMF फंड से बन रहा आयुर्वेदिक कॉलेज

नए आयुर्वेदिक कॉलेजों के निर्माण में आर्थिक सहायता जुटाने के लिए सरकार अलग-अलग विकल्प अपना रही है। डिंडोरी इसका एक उदाहरण है। यहां नए आयुर्वेदिक कॉलेज के भवन का निर्माण जिला खनिज प्रतिष्ठान यानी DMF फंड की मदद से कराया जा रहा है।

इस कॉलेज के निर्माण पर करीब 102 करोड़ रुपए की लागत आई है। सितंबर महीने में सीएम मोहन यादव ने इस कॉलेज का लोकार्पण किया था। अब दूसरे कॉलेजों के निर्माण में भी DMF फंड से राशि उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन जिलों में खनिज से संबंधित फंड उपलब्ध है, वहां इस राशि का इस्तेमाल कॉलेजों के निर्माण में किया जा सकता है।

प्रदेश में आयुष शिक्षा का दायरा बढ़ाने की तैयारी

सरकार का पूरा जोर आयुष शिक्षा को प्रदेश के सभी क्षेत्रों तक पहुंचाने पर है। नए कॉलेजों के खुलने से विद्यार्थियों को आयुर्वेद की पढ़ाई के ज्यादा विकल्प मिलेंगे। इसके अलावा अलग-अलग जिलों में आयुर्वेदिक इलाज की सुविधाएं भी बढ़ाई जा सकेंगी।

अधिकारियों के मुताबिक, प्रदेश में आयुष पद्धति से इलाज को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नए कॉलेजों के लिए जमीन, भवन निर्माण और स्टाफ की व्यवस्था पर काम चल रहा है।

कुछ कॉलेजों में निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि कुछ जगह जमीन संबंधी विवादों के कारण देरी हो रही है। इन सभी योजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में आयुर्वेद की पढ़ाई और इलाज की सुविधाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

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FAQs:

  1. मध्यप्रदेश में कितने नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की तैयारी है?
    मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में नौ नए आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू करने की तैयारी कर रही है। इन कॉलेजों को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है।
  2. पहले से कितने आयुर्वेदिक कॉलेजों का निर्माण चल रहा है?
    रिपोर्ट के मुताबिक, पहले से आठ नए आयुर्वेदिक कॉलेजों के निर्माण का काम चल रहा है। इनमें कुछ कॉलेजों के लिए स्टाफ को भी मंजूरी मिल चुकी है।
  3. मध्यप्रदेश का पहला सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज कहां और कब शुरू हुआ था?
    मध्यप्रदेश का पहला शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज वर्ष 1916 में ग्वालियर में शुरू हुआ था। इसके बाद वर्ष 1995 में भोपाल में पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू हुआ।
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