कहीं जुआ-सट्टा तो कहीं लेनदेन के आरोप, 9 महीने में 8 टीआई सस्पेंड, राजधानी में ACP-DCP की जवाबदेही पर सवाल

Aman Vaishnav | Sootr Creatives | Published:
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लापरवाही और गंभीर आरोपों के चलते 8 थाना प्रभारी सस्पेंड और 1 लाइन अटैच हुए।
लापरवाही और गंभीर आरोपों के चलते 8 थाना प्रभारी सस्पेंड और 1 लाइन अटैच हुए।

राजधानी भोपाल की पुलिसिंग और खासतौर पर थानों की कमान संभालने वाले थाना प्रभारियों की कार्यप्रणाली इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। आम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है उन्हीं पर दाग लग रहे हैं। ये दाग कभी जुआ-सट्टा चलाने वालों से सांठगांठ तो कभी आम लोगों या वकीलों से बदसलूकी के हैं।

हालत यह है कि इस साल अब तक भोपाल के 8 थाना प्रभारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। एक को लाइन अटैच करने की नौबत आई है। दूसरी ओर असली सवाल यह है कि जब थानों में यह सब चल रहा था, तब निगरानी रखने वाले बड़े अफसर क्या कर रहे थे?

सीनियर अफसरों की निगरानी व्यवस्था सवाल

किसी भी थाने में क्या हो रहा है इसकी सीधी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए। जानकारों का कहना है कि थानों के कामकाज पर नजर रखने की जिम्मेदारी एसीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारियों की होती है। वे थानों में दर्ज होने वाले अपराधों, शिकायतों और जांच की लगातार समीक्षा करते हैं।

ऐसे में अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इन बड़े अधिकारियों को थानों में चल रही गड़बड़ियों की भनक पहले से थी?

भोपाल में धरना-प्रदर्शन अब सख्त नियमों के घेरे में: अनुमति अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई | Protests and Demonstrations in Bhopal Now Under Strict Rules: Permission Mandatory, Action for Violations
भोपाल में धरना-प्रदर्शन करना अब आसान नहीं! रैली और आमसभा से पहले लेनी होगी अनुमति, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
16 Nov 2026 ,
By Amresh Kushwaha
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धरना-प्रदर्शन और सार्वजनिक आयोजनों को लेकर पुलिस ने सख्त नियम लागू किए हैं। अगर आप किसी संगठन से जुड़े हैं या शहर में रैली, आंदोलन अथवा आमसभा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अब ऐसे किसी भी आयोजन से पहले पुलिस की Permission लेना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धरना-प्रदर्शन और सार्वजनिक आयोजनों को लेकर पुलिस ने सख्त नियम लागू किए हैं। अगर आप किसी संगठन से जुड़े हैं या शहर में रैली, आंदोलन अथवा आमसभा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अब ऐसे किसी भी आयोजन से पहले पुलिस की Permission लेना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अब तक इन 9 थाना प्रभारियों पर हुआ एक्शन

इस साल अलग-अलग कारणों से जिन थाना प्रभारियों पर कार्रवाई हुई है, उनकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है। इन सभी मामलों में फिलहाल प्राथमिक जांच चल रही है।

लोकेंद्र सिंह ठाकुर (शाहपुरा): इन्हें 11 फरवरी को सस्पेंड किया गया था। इन पर आरोप था कि एक संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मिलने के बावजूद इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था। हालांकि 27 फरवरी को इन्हें बहाल कर दिया गया था।

कृष्णगोपाल शुक्ला (कोहेफिजा): संदिग्ध आचरण और जुआ-सट्टा खिलाने वालों से लेनदेन के गंभीर आरोपों के चलते इन्हें 18 जुलाई को सस्पेंड किया गया था। बाद में 3 सितंबर को इनकी बहाली हो गई थी।

सुनील शर्मा (अरेरा हिल्स): अनैतिक आचरण के आरोप में इन्हें 23 जुलाई को निलंबित किया गया था। इन्हें 4 सितंबर को वापस बहाल कर दिया गया था।

पल्लवी पांडेय (कजलीखेड़ा): अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक गोलीकांड के मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी करने के आरोप में इन्हें लाइन अटैच किया गया था।

शिल्पा कौरव (बजरिया): ड्यूटी में लापरवाही बरतने, जुआरियों को संरक्षण देने और संदिग्ध आचरण के चलते 14 सितंबर को इन्हें सस्पेंड किया गया था।

प्रभात कुमार गौड़ (कोतवाली): अपने इलाके में चल रही जुआ-सट्टा गतिविधियों पर रोक न लगा पाने के कारण 15 सितंबर को इन्हें निलंबित किया गया था।

राजन सिंह अहिरवार (जहांगीराबाद): थाने के अंदर एक वकील के साथ हुई मारपीट की घटना के मामले में 22 सितंबर को इन्हें सस्पेंड किया गया था।

रतनलाल परिहार (मिसरोद): 14 अक्टूबर को इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें रतनलाल का व्यवहार असंयमित दिखा था, जिसके बाद इन्हें निलंबित किया गया था।

सुनील दुबे (कटारा हिल्स): जुआ एक्ट की कार्रवाई में संदिग्ध आचरण दिखाने के आरोप में 26 अक्टूबर को इन्हें सस्पेंड किया गया था।

कैसे काम करता है निगरानी का सिस्टम?

पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में निगरानी का एक तय ढांचा होता है।

  • एक एसीपी के जिम्मे अपने संभाग के तीन थानों की निगरानी होती है।
  • डीसीपी और एडिशनल डीसीपी पूरे जोन को संभालते हैं। इसमें तीन एसीपी संभाग यानी कुल नौ थाने आते हैं। वे इन सभी थानों को दिशा-निर्देश देते हैं।
  • पुलिसकर्मियों के गलत व्यवहार या भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच भी इन्हीं वरिष्ठ अधिकारियों के पास होती है।
  • ये अधिकारी गंभीर अपराधों की समीक्षा करने के साथ-साथ समय-समय पर थाने का रोजनामचा और वहां आने वाली शिकायतों की जांच भी करते हैं।
CSP नेहा पच्चीसिया को हाई कोर्ट से झटका: जमीन सौदे में FIR रद्द करने की याचिका खारिज, जांच जारी | CSP Neha Pacchisya Gets Setback from High Court: FIR Quashing Plea in Land Deal Rejected, Investigation Continues
जमीन सौदे में सस्पेंड हुई CSP नेहा पच्चीसिया को हाई कोर्ट से झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज
16 Nov 2026 ,
By Neel Tiwari
कटनी की सस्पेंडेड CSP नेहा पच्चीसिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमीन सौदा मामले में दर्ज FIR रद्द कराने के लिए दाखिल उनकी याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने 28 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
कटनी की सस्पेंडेड CSP नेहा पच्चीसिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमीन सौदा मामले में दर्ज FIR रद्द कराने के लिए दाखिल उनकी याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने 28 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

पर्यवेक्षक अधिकारियों की जवाबदेही तय हो

इस पूरे मामले पर रिटायर्ड डीजीपी नंदन दुबे का बयान सामने आया है। उनका मानना है कि जुआ-सट्टा, संदिग्ध आचरण और काम में लापरवाही के ये मामले केवल कुछ थानों तक सीमित नहीं हैं। यह जांच का विषय है कि क्या शहर के बाकी थानों में भी इसी तरह की शिकायतें आ रही हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि अगर किसी थाना प्रभारी पर कार्रवाई होती है, तो इसके साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि उस थाने की निगरानी करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी कितनी गंभीरता से निभाई है।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं, सुधार का मौका भी देते हैं

इस पूरी कार्रवाई पर भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भी अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि निलंबन की कार्रवाई से विभाग यह साफ संदेश देता है कि थानों में पूरी तरह अनुशासन बनाए रखना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारियों को पहले अपनी कार्यशैली सुधारने के लिए समझाइश और पर्याप्त समय दिया जाता है। जब इसके बाद भी सुधार नहीं होता, तभी सस्पेंशन जैसा कदम उठाया जाता है।

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By Aman Vaishnav
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