MP हाईकोर्ट का रिपोर्ट कार्ड जारी, जबलपुर बेंच ने फिर दिखाया दम, 3 महीने में निपटाए 35 हजार से ज्यादा केस, ग्वालियर-इंदौर पीछे

Kaushiki | Published:
Share
​<strong>मुकदमों के निपटारे में जबलपुर ने छोड़ा ग्वालियर और इंदौर को पीछे</strong>​
​मुकदमों के निपटारे में जबलपुर ने छोड़ा ग्वालियर और इंदौर को पीछे​

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर बेंच में मुकदमों के निपटारे को लेकर तीन महीने के आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों में जबलपुर बेंच सबसे आगे रही है। यहां जुलाई से सितंबर 2026 के बीच हर जज ने औसतन 535 मुकदमे निपटाए। वहीं, ग्वालियर बेंच दूसरे और इंदौर बेंच तीसरे नंबर पर रही।

ग्वालियर में प्रति जज हर महीने औसतन 492 और इंदौर में 489 केस का निपटारा हुआ। दोनों बेंचों के बीच महज तीन मामलों का अंतर रहा। तीनों बेंचों के आंकड़ों को देखें तो इस तीन महीने की अवधि में कुल 52 हजार 488 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 58 हजार 855 मुकदमों का निपटारा किया गया। यानी इस दौरान नए दाखिल मामलों की तुलना में ज्यादा केस निपटाए गए। हालांकि, इनमें पहले से अदालतों में लंबित मुकदमे भी शामिल हैं।

जबलपुर बेंच सबसे आगे, प्रति जज हर महीने 535 केस निपटाए

जुलाई से सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, मुकदमों का निपटारा करने में जबलपुर बेंच ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। यहां तीन महीने के दौरान 22 जज काम कर रहे थे। इस दौरान बेंच में 27 हजार 463 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि कुल 35 हजार 308 मामलों का निपटारा हुआ।

प्रति जज हर महीने औसतन 535 मामलों का निपटारा किया गया। यह आंकड़ा ग्वालियर और इंदौर दोनों बेंचों से ज्यादा है। जबलपुर बेंच में नए दाखिल मामलों की तुलना में 7 हजार 845 अधिक मुकदमों का निपटारा हुआ।

इससे पता चलता है कि इस अवधि में जबलपुर बेंच ने पुराने लंबित मामलों को निपटाने में भी काम किया। तीनों बेंचों के बीच मुकदमों के निपटारे के औसत में जबलपुर सबसे आगे रहा।

ग्वालियर बेंच दूसरे नंबर पर रही

जुलाई से सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, मुकदमों के निपटारे के मामले में ग्वालियर बेंच दूसरे स्थान पर रही। जुलाई से सितंबर 2026 तक यहां हर महीने आठ जज काम कर रहे थे। इन तीन महीनों में ग्वालियर बेंच में कुल 10 हजार 509 नए मुकदमे दाखिल हुए। वहीं, इस दौरान 11 हजार 814 मुकदमों का निपटारा किया गया।

यहां प्रति जज हर महीने औसतन 492 केस निपटाए गए। नए दाखिल मामलों के मुकाबले ग्वालियर बेंच ने एक हजार 305 ज्यादा मुकदमों का निपटारा किया। तीनों बेंचों की तुलना में ग्वालियर का प्रदर्शन जबलपुर से पीछे रहा, लेकिन इंदौर से थोड़ा बेहतर रहा। खास बात यह है कि ग्वालियर में हर महीने प्रति जज निपटाए गए मामलों की संख्या इंदौर से केवल 3 ज्यादा रही।

आपसी सहमति से तलाक: हिंदू विवाह अब अनुबंध, जन्म-जन्मांतर का संस्कार नहीं रहा - हाई कोर्ट | Mutual Consent Divorce: Hindu Marriage Now a Contract, Not a Lifelong Sacrament - High Court
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शादी जन्म-जन्मांतर का बंधन नहीं, अब इसे अनुबंध की तरह देखा जाता है
15 Nov 2026 ,
By Mukesh Sharma
भारतीय समाज में शादी को अक्सर जन्म-जन्मांतर का पवित्र बंधन माना गया है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले में इस सोच पर एक नई रोशनी डाली है। कोर्ट ने पति-पत्नी की आपसी सहमति से 16 साल पुरानी शादी को खत्म कर दिया। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनुरूप सिंघी की अदालत ने यह आदेश फैमली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पत्नी की अपील को निस्तारित करते हुए दिया।
भारतीय समाज में शादी को अक्सर जन्म-जन्मांतर का पवित्र बंधन माना गया है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले में इस सोच पर एक नई रोशनी डाली है। कोर्ट ने पति-पत्नी की आपसी सहमति से 16 साल पुरानी शादी को खत्म कर दिया। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनुरूप सिंघी की अदालत ने यह आदेश फैमली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पत्नी की अपील को निस्तारित करते हुए दिया।

इंदौर बेंच में 489 केस प्रति जज निपटे

इंदौर बेंच इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही। यहां भी ग्वालियर की तरह तीनों महीने आठ जज कार्यरत थे। जुलाई से सितंबर 2026 के बीच इंदौर बेंच में कुल 14,516 नए मुकदमे दाखिल हुए। इस दौरान 11 हजार 733 मामलों का निपटारा किया गया।

प्रति जज हर महीने औसतन 489 केस निपटाए गए। ग्वालियर के मुकाबले इंदौर में हर जज ने महीने में औसतन केवल तीन कम केस निपटाए। इस तरह दोनों बेंचों के बीच का अंतर काफी कम रहा।

हालांकि, इंदौर में दाखिल होने वाले नए मामलों की संख्या निपटाए गए मुकदमों से ज्यादा रही। यहां नए दर्ज मामलों की तुलना में दो हजार 783 कम केस निपटाए गए। यानी तीन महीने के दौरान जितने नए मुकदमे दर्ज हुए, उनकी तुलना में निपटाए गए मामलों की संख्या कम रही।

तीनों बेंचों में कितने केस आए और कितने निपटे

जुलाई से सितंबर 2026 के बीच मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की तीनों बेंचों में कुल 52 हजार 488 मामले दर्ज किए गए। वहीं, कुल 58 हजार 855 मुकदमों का निपटारा हुआ। अलग-अलग बेंचों के आंकड़े इस प्रकार हैं:

  • जबलपुर बेंच: यहां 22 जज कार्यरत थे। तीन महीने में 27 हजार 463 मामले दर्ज हुए और 35 हजार 308 मामलों का निपटारा किया गया।
  • ग्वालियर बेंच: यहां आठ जज काम कर रहे थे। इस अवधि में 10 हजार 509 नए मुकदमे आए और 11 हजार 814 मामलों का निपटारा हुआ।
  • इंदौर बेंच: यहां भी आठ जज कार्यरत थे। तीन महीने में 14 हजार 516 मामले दर्ज हुए और 11 हजार 733 मुकदमे निपटाए गए।
इन आंकड़ों से साफ है कि तीनों बेंचों में मुकदमों के निपटारे की स्थिति एक जैसी नहीं रही। जबलपुर में सबसे ज्यादा मामलों का निपटारा हुआ। जबकि इंदौर में नए दाखिल मुकदमों की संख्या निपटाए गए मामलों से ज्यादा रही।

MP में 280 नए बस रूट शुरू: यूपी-राजस्थान समेत 5 राज्यों का सफर होगा आसान, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत | MP to Start 280 New Bus Routes: Travel to 5 States Including UP-Rajasthan Will Become Easier, Passengers to Get Big Relief
MP में बस यात्रियों के लिए गुड न्यूज! 280 नए रूट पर चलेंगी बसें, यूपी-राजस्थान समेत 5 राज्यों का सफर होगा आसान
16 Nov 2026 ,
By Amresh Kushwaha
मध्य प्रदेश में बस से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब प्रदेश के अलग-अलग शहरों के बीच बस सेवाएं बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है।
मध्य प्रदेश में बस से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब प्रदेश के अलग-अलग शहरों के बीच बस सेवाएं बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है।

जजों की संख्या और केस निपटाने के औसत में कितना अंतर?

तीनों बेंचों की तुलना में जजों की संख्या भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जबलपुर बेंच में 22 जज थे, जबकि ग्वालियर और इंदौर में 8-8 जज कार्यरत थे। इसके बावजूद प्रति जज हर महीने मामलों के निपटारे में जबलपुर का औसत सबसे ज्यादा रहा।

जबलपुर में एक जज ने हर महीने औसतन ग्वालियर के जजों से 43 और इंदौर के जजों से 46 अधिक मामले निपटाए। ग्वालियर और इंदौर के बीच यह अंतर केवल तीन मामलों का रहा।

हालांकि, इन आंकड़ों को किसी एक जज के व्यक्तिगत प्रदर्शन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यह तुलना तीनों बेंचों के कुल मामलों के निपटारे और वहां कार्यरत जजों की संख्या के आधार पर की गई है।

कहां कितने जिलों के मामले आते हैं?

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की अलग-अलग बेंचों के अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग जिले आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्वालियर बेंच के अधिकार क्षेत्र में नौ जिले हैं, जबकि जबलपुर बेंच के अधिकार क्षेत्र में 28 जिले शामिल हैं।

इस तरह तीनों बेंचों में मामलों की संख्या और उनके निपटारे का आंकड़ा अलग-अलग है। जुलाई से सितंबर 2026 की रिपोर्ट में जबलपुर बेंच मुकदमों के निपटारे में पहले स्थान पर रही। ग्वालियर दूसरे और इंदौर तीसरे नंबर पर रहा।

तो कुल मिलाकर तीन महीने के आंकड़े बताते हैं कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की तीनों बेंचों में इस दौरान 58 हजार 855 मामलों का निपटारा हुआ। जबलपुर बेंच में प्रति जज औसतन सबसे ज्यादा मामले निपटे, जबकि ग्वालियर और इंदौर के बीच अंतर बेहद कम रहा।

सनी देओल की 'सूर्या' पर रिलीज से पहले संकट: डॉक्टरों के विरोध पर हाईकोर्ट सख्त, निर्माता से मांगा जवाब | Sunny Deol's 'Surya' faces crisis before release: High Court strict on doctors' protest, seeks reply from producer
सनी देओल की सूर्या पर रिलीज से पहले संकट, डॉक्टरों के विरोध पर हाईकोर्ट सख्त, निर्माता से मांगा जवाब
16 Nov 2026 ,
By Mukesh Sharma
बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म सूर्या: अंत से आरंभ तक सिनेमाघरों में पहुंचने से पहले ही कानूनी विवाद में फंस गई है। फिल्म में डॉक्टरों और अस्पतालों की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए),राजस्थान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।अदालत ने फिल्म निर्माता एम.एम. मूवीज से जवाब भी मांगा है।
बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म सूर्या: अंत से आरंभ तक सिनेमाघरों में पहुंचने से पहले ही कानूनी विवाद में फंस गई है। फिल्म में डॉक्टरों और अस्पतालों की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए),राजस्थान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।अदालत ने फिल्म निर्माता एम.एम. मूवीज से जवाब भी मांगा है।
FAQs:

  1. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की किस बेंच ने सबसे ज्यादा मुकदमे निपटाए?
    जुलाई से सितंबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, जबलपुर बेंच सबसे आगे रही। यहां प्रति जज हर महीने औसतन 535 मामलों का निपटारा किया गया।
  2. ग्वालियर बेंच में हर जज ने औसतन कितने केस निपटाए?
    ग्वालियर बेंच में प्रति जज हर महीने औसतन 492 मामलों का निपटारा हुआ। इस बेंच में कुल 8 जज कार्यरत थे।
  3. तीन महीने में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में कुल कितने केस दर्ज और निपटाए गए?
    जुलाई से सितंबर 2026 के बीच तीनों बेंचों में कुल 52 हजार 488 नए मामले दर्ज हुए और 58 हजार 855 मामलों का निपटारा किया गया।
Tags:
  • MP High Court
  • मध्यप्रदेश हाईकोर्ट
  • जबलपुर बेंच
  • ग्वालियर बेंच
  • इंदौर बेंच
  • मुकदमों का निपटारा
  • Case Disposal
  • Judicial Report
  • Madhya Pradesh News
  • Judiciary News
थानेदारों की लापरवाही या अफसरों की ढील? भोपाल में 9 महीने में 8 टीआई सस्पेंड, ACP-DCP की जवाबदेही पर सवाल

By Aman Vaishnav

थानेदारों की लापरवाही या अफसरों की ढील? भोपाल में 9 महीने में 8 टीआई सस्पेंड, ACP-DCP की जवाबदेही पर सवाल
उज्जैन, नीमच और मंदसौर दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव, लोकार्पण-भूमिपूजन समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल

By Aman Vaishnav

उज्जैन, नीमच और मंदसौर दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव, लोकार्पण-भूमिपूजन समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल
एमपी की मंडियों में खत्म होगा किसानों का इंतजार, अब फसल बेचते ही खाते में तुरंत आएंगे पैसे

By Aman Vaishnav

एमपी की मंडियों में खत्म होगा किसानों का इंतजार, अब फसल बेचते ही खाते में तुरंत आएंगे पैसे
NEWS STRIKE: MP में 2.5 लाख कर्मचारियों की नौकरी पर संकट ? आउटसोर्स पर सरकार का बड़ा फैसला

By Harish Divekar

NEWS STRIKE: MP में 2.5 लाख कर्मचारियों की नौकरी पर संकट ? आउटसोर्स पर सरकार का बड़ा फैसला
चक्रवाती तूफान अकवान से खतरा! MP-CG में आंधी-बारिश का अलर्ट, राजस्थान में बढ़ेगी ठंड

By Aman Vaishnav

चक्रवाती तूफान अकवान से खतरा! MP-CG में आंधी-बारिश का अलर्ट, राजस्थान में बढ़ेगी ठंड
मध्य प्रदेश में 3062 आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें पूरा प्रोसेस

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 3062 आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें पूरा प्रोसेस
भोपाल में 19 नवंबर को BJP की बड़ी बैठक, संगठन महामंत्री शिवप्रकाश लेंगे क्लास, सरकार-संगठन के बीच समन्वय पर मंथन

By Sandeep Kumar

भोपाल में 19 नवंबर को BJP की बड़ी बैठक, संगठन महामंत्री शिवप्रकाश लेंगे क्लास, सरकार-संगठन के बीच समन्वय पर मंथन