सनी देओल की 'सूर्या' पर रिलीज से पहले संकट, डॉक्टरों के विरोध पर हाईकोर्ट सख्त, निर्माता से मांगा जवाब
Mukesh Sharma | Published:
सनी देओल की सूर्या की रिलीज टली, डॉक्टरों के विरोध के बीच हाईकोर्ट में मामला
बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' सिनेमाघरों में पहुंचने से पहले ही कानूनी विवाद में फंस गई है। फिल्म में डॉक्टरों और अस्पतालों की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए),राजस्थान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।अदालत ने फिल्म निर्माता एम.एम. मूवीज से जवाब भी मांगा है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि सेंसर बोर्ड का प्रमाणपत्र मिलने से पहले फिल्म को सिनेमाघरों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया जाए। फिल्म की रिलीज से पहले सामने आए टीजर को लेकर डॉक्टरों ने आपत्ति जताई है। आईएमए का आरोप है कि फिल्म में अस्पतालों और चिकित्सा व्यवस्था में भ्रष्टाचार से जुड़े दृश्यों के जरिए डॉक्टरों की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
संगठन का कहना है कि ऐसे दृश्य आम लोगों के बीच चिकित्सा पेशे को लेकर गलत धारणा पैदा कर सकते हैं। डॉक्टरों की आपत्ति केवल किसी एक किरदार को लेकर नहीं, बल्कि पूरे चिकित्सा समुदाय के चित्रण से जुड़ी है।
आईएमए, राजस्थान की ओर से एडवोकेट प्रांजुल चोपड़ा ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि संगठन ने 22 और 23 अक्टूबर को संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति दर्ज कराई थी।
आईएमए के मुताबिक, ज्ञापन देने के बावजूद आपत्तियों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन ने की। अदालत ने फिल्म निर्माता से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की है।
हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम निर्देश में स्पष्ट किया है कि सेंसर बोर्ड का प्रमाणपत्र मिलने से पहले फिल्म का प्रदर्शन नहीं किया जाए। यह निर्देश सिनेमाघरों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म जारी करने के संबंध में भी दिया गया है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि फिल्म की समीक्षा पूरी होने से पहले याचिका दायर करना समय से पहले उठाया गया कदम है।
केंद्र की ओर से अदालत को भरोसा दिलाया गया कि फिल्म के प्रमाणन के दौरान सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5बी के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता और अन्य निर्धारित मानकों के साथ आईएमए की आपत्तियों पर भी विचार किया जाएगा।
सनी देओल की यह फिल्म पहले 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। लेकिन सेंसर बोर्ड का प्रमाणपत्र नहीं मिलने और डॉक्टरों के विरोध के बीच निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज टाल दी है। फिलहाल नई रिलीज तारीख घोषित नहीं की गई है।
दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन फिल्म को सिनेमाघरों में पहुंचना था, उसी दिन हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई भी तय है। अब फिल्म की रिलीज को लेकर आगे की स्थिति सेंसर बोर्ड की प्रमाणन प्रक्रिया और अदालत में होने वाली सुनवाई के बाद स्पष्ट होगी।
'सूर्या: अंत से आरंभ तक' एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन मलयालम फिल्मकार एम. पद्मकुमार ने किया है। फिल्म में सनी देओल एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। कहानी एक मामले की जांच के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें मुख्य किरदार कई चौंकाने वाले तथ्यों तक पहुंचता है।
फिल्म में रवि किशन, प्रज्ञा जायसवाल, टीनू आनंद, मनीष वाधवा और जिष्णु सेनगुप्ता भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। यह वर्ष 2018 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म 'जोसेफ' का हिंदी रूपांतरण है।
फिल्म को लेकर शुरू हुआ विवाद अब अदालत और सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया तक पहुंच गया है। एक तरफ आईएमए डॉक्टरों की छवि को लेकर आपत्ति जता रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म के प्रमाणन की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।
हाईकोर्ट ने फिलहाल निर्माता से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अदालत ने अभी फिल्म में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। मौजूदा निर्देश सेंसर बोर्ड का प्रमाणपत्र मिलने से पहले फिल्म जारी नहीं करने से संबंधित हैं।
संगठन का कहना है कि ऐसे दृश्य आम लोगों के बीच चिकित्सा पेशे को लेकर गलत धारणा पैदा कर सकते हैं। डॉक्टरों की आपत्ति केवल किसी एक किरदार को लेकर नहीं, बल्कि पूरे चिकित्सा समुदाय के चित्रण से जुड़ी है।
डॉक्टरों ने अक्टूबर में ही जताई थी आपत्ति
आईएमए के मुताबिक, ज्ञापन देने के बावजूद आपत्तियों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन ने की। अदालत ने फिल्म निर्माता से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की है।
सेंसर बोर्ड की मंजूरी से पहले रिलीज नहीं
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि फिल्म की समीक्षा पूरी होने से पहले याचिका दायर करना समय से पहले उठाया गया कदम है।
केंद्र की ओर से अदालत को भरोसा दिलाया गया कि फिल्म के प्रमाणन के दौरान सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5बी के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता और अन्य निर्धारित मानकों के साथ आईएमए की आपत्तियों पर भी विचार किया जाएगा।
20 नवंबर को रिलीज होनी थी फिल्म
दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन फिल्म को सिनेमाघरों में पहुंचना था, उसी दिन हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई भी तय है। अब फिल्म की रिलीज को लेकर आगे की स्थिति सेंसर बोर्ड की प्रमाणन प्रक्रिया और अदालत में होने वाली सुनवाई के बाद स्पष्ट होगी।
रिटायर्ड पुलि स अधिकारी बने हैं सनी देओल
फिल्म में रवि किशन, प्रज्ञा जायसवाल, टीनू आनंद, मनीष वाधवा और जिष्णु सेनगुप्ता भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। यह वर्ष 2018 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म 'जोसेफ' का हिंदी रूपांतरण है।
अब निर्माता के जवाब और सेंसर बोर्ड के फैसले पर नजर
हाईकोर्ट ने फिलहाल निर्माता से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अदालत ने अभी फिल्म में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। मौजूदा निर्देश सेंसर बोर्ड का प्रमाणपत्र मिलने से पहले फिल्म जारी नहीं करने से संबंधित हैं।
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