सीएम मोहन यादव ने शहडोल को दी 357 करोड़ की सौगात, गांवों में सरकारी बसें चलाने का ऐलान

Sandeep Kumar | Published:
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को शहडोल जिले के ब्यौहारी में जनजातीय गौरव सप्ताह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को शहडोल जिले के ब्यौहारी में जनजातीय गौरव सप्ताह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया।

शहडोल के ब्यौहारी में जनजातीय गौरव सप्ताह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में CM ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही 357.71 करोड़ रुपए के 82 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले महीने शहडोल में करीब 4 हजार करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाई का भूमिपूजन भी किया जाएगा।

बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ब्यौहारी में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत जनजातीय परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना से हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंच से जनजातीय समाज के लोगों और कार्यक्रम में मौजूद अन्य लोगों पर पुष्प वर्षा की।

मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश व धर्म के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा का 'अपना देश, अपना राज' का नारा जनजातीय समाज की पहचान और स्वाभिमान का प्रतीक है।

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जिले को मिले 357.71 करोड़ के 82 विकास कार्य

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर 357.71 करोड़ रुपए की लागत वाले 82 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 10 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इन Development Projects के तहत जनजातीय छात्रावासों में डॉरमेट्री, शौचालय और स्नानगृह बनाए जाएंगे। इसके अलावा सीसी रोड, स्कूलों में अतिरिक्त कमरे, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और बाउंड्रीवॉल के निर्माण जैसे काम भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जयसिंह नगर में 291 करोड़ रुपए की लागत से बिजली सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम चल रहा है।

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अगले महीने 4000 करोड़ की औद्योगिक इकाई का भूमिपूजन

मुख्यमंत्री ने शहडोल में उद्योगों को लेकर भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि अगले महीने जिले में करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई औद्योगिक इकाई का भूमिपूजन किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने की बात कही। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन क्षेत्रों में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए करीब 4000 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। उन्होंने धार जिले में लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत वाली माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भी जिक्र किया। उन्होंने इसे सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

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नक्सलवाद पर बोले CM- अब बदल रहे हैं हालात

सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदाय की 43 जातियां हैं। सरकार इन समुदायों तक अलग-अलग योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना, नल से जल, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इन Government Schemes का लाभ जनजातीय क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। नक्सलवाद को लेकर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य सरकार ने इसे जड़ से खत्म करने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि पहले शहडोल, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जैसे इलाकों में जाने से लोग डरते थे, लेकिन अब वहां के हालात बदल रहे हैं।

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गांवों में फिर शुरू होंगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवाएं

सीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं बढ़ाने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि गांवों में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवाएं दोबारा शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही वन अधिकार पट्टाधारकों को भी नि:शुल्क रजिस्ट्री योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण आबादी की अब तक 20 लाख 50 हजार संपत्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है। सरकार ने कुल 50 लाख संपत्तियों की रजिस्ट्री करने का लक्ष्य रखा है।

दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों को बेहतर दाम दिलाने की तैयारी

सीएम मोहन यादव ने किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों और पशुपालकों को दूध की बेहतर कीमत दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य पशुपालकों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाना और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देना है।
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