मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का कानूनी परीक्षण करेगी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा।

मध्य प्रदेश में बस यात्रियों को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। हाल में बढ़ाए गए बस किराए (MP Bus Fare) को लेकर यात्रियों से मिले फीडबैक के बाद सरकार ने इसकी फिर समीक्षा कराने की तैयारी की है। परिवहन विभाग को मौजूदा किराया व्यवस्था, बस ऑपरेटरों की लागत और यात्रियों की भुगतान क्षमता का नए सिरे से परीक्षण करने को कहा गया है।

खंडवा के हरसूद में सोमवार को रानी दुर्गावती जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। CM Mohan Yadav ने राहुल गांधी बालाघाट दौरा पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जनता माफ नहीं करेगी। मंत्री विजय शाह ने करवानी माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन समेत सिंचाई योजनाएं जल्द शुरू कराने की मांग की। कार्यक्रम में करीब 50 हजार लोग पहुंचे और 41 राजघरानों के वंशज शोभायात्रा में शामिल हुए।

मध्य प्रदेश कृषि विभाग के 3357 कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब हर साल DPC होगी। साथ ही उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) पर तंज कसते हुए कहा, सिर्फ पुराने लंबित मामले निपटाने से काम नहीं चलेगा, चाहे जो करना पड़े, लेकिन प्रमोशन तो करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव आज, रविवार 04 अक्टूबर को पांढुर्णा और मंडला जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम कई स्थानीय और जनहित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाम को भोपाल स्थित रवींद्र भवन में आयोजित बुंदेली समागम का भी शुभारंभ करेंगे। आइए सीएम मोहन यादव का दौरा विस्तार से समझते हैं...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज (3 अक्टूबर) राजधानी भोपाल में कुछ जरूरी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम के लिए भोपाल के बीएचईएल दशहरा मैदान में खास तैयारी की गई है। सीएम इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं। आइए जानें सीएम मोहन यादव का आज का कार्यक्रम...

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज 2 अक्टूबर को कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे सुबह भोपाल में महत्वपूर्ण अधिकारियों से ब्रीफिंग लेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री माउथ ऑर्गन वादकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। दोपहर में वे उज्जैन के आयुर्वेदिक सेमिनार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जुड़ेंगे। आइए सीएम मोहन यादव का दौरा विस्तार से समझते हैं...

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को मध्यप्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान अमित शाह भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही अमित शाह कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा कर ली है।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज बुधवार, 30 सितंबर को कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। सीएम मोहन सुबह मंत्रालय पहुंचकर विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद दोपहर में निवेश प्रोत्साहन और कृषि महोत्सव पर चर्चा होगी। वहीं शाम को बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक होगी। आइए सीएम मोहन यादव का दौरा विस्तार से समझते हैं...

NEW DELHI. इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के मुताबिक राष्ट्रपति ने सबूत मांगे हैं। ये सबूत वोट चोरी के आरोपों से जुड़े हैं। विपक्ष की चार मांगें हैं। इनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का इस्तीफा और विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक शामिल है।

मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के शॉर्ट टर्म बिजली खरीदी के टेंडर पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने अल्पकालिक बिजली खरीदी के टेंडर के जरिए निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का अंदेशा जताया है। वहीं प्रदेश में सरप्लस बिजली पैदा करने के ऊर्जा विभाग के दावों पर सरकार की घेराबंदी की है।

BHOPAL. उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ओएसडी दीपम रायचूरा की विदाई ने पुरानी नियुक्तियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतों और विवादों के बीच अधिकारियों के चयन में आखिर किसकी भूमिका रही? राजेंद्र गुर्जर, राजेश हेनरी और दिलीप राज द्विवेदी के कार्यकाल एवं वर्तमान में पीए का दायित्व निभा रहे देवेंद्र मालवीय सहित नियुक्तियों की पड़ताल।

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर राजनीतिक टकराव के केंद्र में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर कांग्रेस सरकार के 2019 के अध्यादेश पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इस बयान से एक दूसरा सवाल भी निकलता है। पिछली सरकार की कानूनी चूक गिनाने के बाद मौजूदा सरकार आरक्षण लागू कराने के लिए क्या ठोस रास्ता निकालेगी?

मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का कानूनी परीक्षण करेगी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा।