गांधी सागर में पहली बार जुटेगी मोहन कैबिनेट, इंडस्ट्रियल पार्क और पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट सहित कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर!
Aman Vaishnav | Sootr Creatives | Updated:
मंदसौर के गांधी सागर डैम पर आज मोहन कैबिनेट की बैठक में 5 नए इंडस्ट्रियल पार्क और 11,500 करोड़ के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर मुहर लगेगी।
मध्य प्रदेश की राजनीति और विकास के लिहाज से आज बुधवार, 18 नवंबर का दिन बेहद खास होने वाला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मंदसौर जिले के प्रसिद्ध गांधी सागर डैम पर अपनी कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक जगह पर इससे पहले कभी भी कैबिनेट बैठक नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री इस अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाएंगे।
माना जा रहा है कि इस बैठक के फैसलों से पूरे मालवा-निमाड़ क्षेत्र की तस्वीर और किस्मत दोनों बदलने वाली हैं।
गांधी सागर में होने वाली इस कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) का सबसे बड़ा फोकस औद्योगिक विकास पर है। सरकार इस क्षेत्र में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे चार नए इंडस्ट्रियल पार्क खोलने की तैयारी में है। इसके साथ ही एक नया इंडस्ट्रियल पार्क छिंदवाड़ा जिले में भी खोला जाएगा। इस तरह कैबिनेट में कुल पांच नए औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव रखे जाने वाले हैं।
इन पांचों पार्कों का निर्माण मंदसौर, रतलाम, धार और छिंदवाड़ा जिलों में किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इन प्रोजेक्ट्स पर कुल 55 हजार 650 करोड़ रुपए का भारी-भरकम निवेश आएगा। इन पार्कों के शुरू होने से 2.7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश उद्योग नीति (Madhya Pradesh Industrial Policy) में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस कैबिनेट बैठक में मेगा इंडस्ट्री लगाने की शर्तों को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
नियम के मुताबिक किसी भी उद्योग को मेगा इंडस्ट्री का दर्जा पाने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए का निवेश करना जरूरी होता है। वहीं प्रस्तावित नई शर्त के अनुसार अब अगर कोई इकाई 500 लोगों को सीधा रोजगार देती है, तो उसे भी मेगा इंडस्ट्री माना जाएगा। इस फैसले से कम पूंजी लेकिन ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है।
आज की बैठक में ऊर्जा क्षेत्र को लेकर भी एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। कैबिनेट में 11 हजार 500 करोड़ रुपए की लागत वाली गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना (Gandhisagar Pumped Hydro Storage Project) को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। इस विशाल प्रोजेक्ट की बिजली उत्पादन क्षमता 1920 मेगावाट रखी गई है।
सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान करीब 4 हजार लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा जब यह प्रोजेक्ट पूरी तरह शुरू हो जाएगा, तब यहां 200 लोगों को स्थायी नौकरी भी मिलेगी।
बता दें कि इस पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट को ग्रीनको ग्रुप द्वारा तैयार किया जा रहा है। यह पूरे देश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है। इसे नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक में लगभग 414 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जा रहा है।
इस प्रोजेक्ट से तैयार होने वाली बिजली NTPC, SECI और मध्य प्रदेश सहित देश के दूसरे राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को बेची जाएगी। इस बिजली का खास इस्तेमाल तब किया जाएगा जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है। इसे पीक आवर्स कहा जाता है। इससे बिजली कंपनियों को पीक आवर्स के दौरान महंगी दरों पर बिजली खरीदने से बड़ी राहत मिल सकेगी।
मध्य प्रदेश कैबिनेट में बुधवार को गांधी सागर में होने वाली बैठक में एक अहम प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इसके तहत डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों को अपने लिए लगाए गए रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट से सीधे बिजली लेने की छूट दी जा सकती है।
यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है, जब प्रदेश में तीन बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के जरिए 26 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आने वाला है। इनमें भोपाल के पास सबमर (Submer) का 19 हजार करोड़ रुपए का कैंपस, इंदौर में रैकबैंक (RackBank) का 644 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और ग्वालियर के गंगा मालनपुर में 6,415 करोड़ रुपए की फैसिलिटी शामिल है।
कैबिनेट बैठक में ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को 450 एकड़ में फैलाने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसके अलावा ओंकारेश्वर में एनर्जी स्टोरेज की सुविधा के साथ 200 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर भी चर्चा हो सकती है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य के अलग अलग ऐतिहासिक और प्रमुख स्थानों पर कैबिनेट बैठकें करने की परंपरा चला रहे हैं। इसी कड़ी में आज गांधी सागर में बैठक आयोजित की गई है।
इससे पहले भी मोहन सरकार प्रदेश के कई अन्य शहरों में कैबिनेट बैठक कर चुकी है। इसकी शुरुआत जनवरी 2024 में जबलपुर के शक्ति भवन से हुई थी। इसके बाद दमोह, इंदौर, खरगोन, नर्मदापुरम और भोपाल में भी ऐसी बैठकें हो चुकी हैं।
मालवा-निमाड़ और छिंदवाड़ा में खुलेंगे पांच नए इंडस्ट्रियल पार्क
इन पांचों पार्कों का निर्माण मंदसौर, रतलाम, धार और छिंदवाड़ा जिलों में किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इन प्रोजेक्ट्स पर कुल 55 हजार 650 करोड़ रुपए का भारी-भरकम निवेश आएगा। इन पार्कों के शुरू होने से 2.7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
नए इंडस्ट्रियल पार्कों की मुख्य बातें
- बैठक में कुल पांच नए औद्योगिक पार्क खोलने के प्रस्ताव आने वाले हैं।
- ये नए पार्क मंदसौर, रतलाम, धार और छिंदवाड़ा में बनाए जाएंगे।
- इन पार्कों में खेती, दवा, रसायन और कपड़ा उद्योग शामिल हैं।
मेगा उद्योग लगाने के नियमों में बदलाव की तैयारी
नियम के मुताबिक किसी भी उद्योग को मेगा इंडस्ट्री का दर्जा पाने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए का निवेश करना जरूरी होता है। वहीं प्रस्तावित नई शर्त के अनुसार अब अगर कोई इकाई 500 लोगों को सीधा रोजगार देती है, तो उसे भी मेगा इंडस्ट्री माना जाएगा। इस फैसले से कम पूंजी लेकिन ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है।
गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट को मिलेगी मंजूरी
सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान करीब 4 हजार लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा जब यह प्रोजेक्ट पूरी तरह शुरू हो जाएगा, तब यहां 200 लोगों को स्थायी नौकरी भी मिलेगी।
414 हेक्टेयर जमीन पर देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
इस प्रोजेक्ट से तैयार होने वाली बिजली NTPC, SECI और मध्य प्रदेश सहित देश के दूसरे राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को बेची जाएगी। इस बिजली का खास इस्तेमाल तब किया जाएगा जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है। इसे पीक आवर्स कहा जाता है। इससे बिजली कंपनियों को पीक आवर्स के दौरान महंगी दरों पर बिजली खरीदने से बड़ी राहत मिल सकेगी।
रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट...
यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है, जब प्रदेश में तीन बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के जरिए 26 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आने वाला है। इनमें भोपाल के पास सबमर (Submer) का 19 हजार करोड़ रुपए का कैंपस, इंदौर में रैकबैंक (RackBank) का 644 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और ग्वालियर के गंगा मालनपुर में 6,415 करोड़ रुपए की फैसिलिटी शामिल है।
टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का प्रस्ताव
मंत्रालय से बाहर पहले भी हो चुकी कैबिनेट बैठक
इससे पहले भी मोहन सरकार प्रदेश के कई अन्य शहरों में कैबिनेट बैठक कर चुकी है। इसकी शुरुआत जनवरी 2024 में जबलपुर के शक्ति भवन से हुई थी। इसके बाद दमोह, इंदौर, खरगोन, नर्मदापुरम और भोपाल में भी ऐसी बैठकें हो चुकी हैं।
पहले हुई प्रमुख कैबिनेट बैठकों की जगह
- जबलपुर: जनवरी 2024 में शक्ति भवन में बैठक हुई थी।
- खजुराहो: यहां के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी।
- बड़वानी: नागलवाड़ी स्थित भीलट बाबा देवस्थल पर भी कैबिनेट जुटी थी।
- इंदौर: लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के 300वें जयंती वर्ष के मौके पर ऐतिहासिक राजबाड़ा में बैठक हुई थी।
- पचमढ़ी: यहां के राजभवन में राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित विशेष कैबिनेट बैठक की गई थी।
- अन्य शहर: इसके अलावा दमोह, खरगोन, नर्मदापुरम और भोपाल में भी कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं।
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