प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी बहस, अब राज्यों के केस होंगे क्लब, MP का आरबी राय मामला भी शामिल
Neel Tiwari | Sootr Creatives | Updated:
सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को पदोन्नति में आरक्षण के 154 मामलों पर सुनवाई हुई।
सरकारी नौकरी में सालों की सेवा के बाद हर कर्मचारी को प्रमोशन की उम्मीद रहती है। पदोन्नति से न सिर्फ पद और जिम्मेदारी बढ़ती है, बल्कि वेतन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। लेकिन मध्य प्रदेश में हजारों कर्मचारी ऐसे हैं, जो प्रमोशन का इंतजार करते-करते रिटायर हो रहे हैं। अब एक बार फिर उनकी उम्मीदों को झटका लगा है।
बहस से पहले सुप्रीम कोर्ट ने तय की नई व्यवस्था
कई राज्यों के मामले, केंद्र सरकार की भूमिका पर भी चर्चा
वकीलों की भारी संख्या देखकर कोर्ट ने दिया यह निर्देश
अलग-अलग राज्यों के मामले क्लब होंगे
मध्य प्रदेश के आरबी राय मामले में यथास्थिति का आदेश बरकरार
ऐसे में फिलहाल मध्य प्रदेश में प्रमोशन से जुड़े विवाद का रास्ता साफ होता नहीं दिख रहा है। हाई कोर्ट में नए पदोन्नति नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट के रुख का असर पड़ना तय है।
30 अप्रैल 2016 को हाई कोर्ट ने रद्द किया था पदोन्नति में आरक्षण कानून
इसके बिना आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट के नागराज फैसले में तय दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। हाई कोर्ट ने 2002 के बाद इस कानून के तहत पदोन्नत कर्मचारियों को रिवर्ट करने का आदेश भी दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति से एक दशक से अटकी पदोन्नतियां
इसी आदेश के कारण प्रदेश में न तो आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदावनत किया जा सका और न ही पुराने नियमों के आधार पर नई पदोन्नतियां हो सकीं। इस लंबे गतिरोध के बीच एक लाख से अधिक कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
मोहन यादव सरकार ने 2025 में लागू किए नए पदोन्नति नियम
हालांकि अनारक्षित वर्ग के संगठन सपाक्स और आरक्षित वर्ग के संगठन अजाक्स ने नए नियमों को अलग-अलग आधार पर हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। याचिकाओं में क्रीमी लेयर की अनदेखी, पुराने विवादित प्रावधानों की पुनरावृत्ति और अलग मेरिट सूची जैसे मुद्दे उठाए गए।
नए नियमों पर भी हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई
नए नियमों की वैधता को लेकर दायर याचिकाओं पर हाई कोर्ट में अंतिम फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के मामले से जुड़ा हुआ है। नए नियमों के तहत हाल के महीनों में हुई पदोन्नतियां भी न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर टिकी लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें
हाईकोर्ट में इन याचिकाओं की अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 को निर्धारित है, लेकिन कोर्ट पहले ही यह साफ कर चुका है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्पष्ट निर्देश नहीं देता तब तक हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। अब 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों के मामलों को क्लब करने और वकीलों के बीच सहमति बनाने के निर्देश के बाद अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर रहेंगी।
फिलहाल प्रदेश के हजारों कर्मचारियों की पदोन्नति पर स्पष्टीकरण आने के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट दिशा मिलने का इंतजार है।
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