हाईकोर्ट से IAS शिखर अग्रवाल को राहत नहीं, ACB जांच पर रोक लगाने से इनकार; 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
Mukesh Sharma | Updated:
हाईकोर्ट ने शिखर अग्रवाल मामले में ACB की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है
राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
जस्टिस अनिल उपमन की अदालत में शिखर अग्रवाल की आपराधिक याचिका पर सुनवाई हुई। अग्रवाल की ओर से एडवोकेट एसएस होरा ने दलील दी कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17-A के तहत जांच की अनुमति देने में जल्दबाजी की। सरकार ने महज तीन घंटे में बिना उचित विचार-विमर्श के मंजूरी दे दी। उन्होंने इस अनुमति को रद्द करने और ACB की जांच पर रोक लगाने की मांग की।
बचाव पक्ष ने कहा कि अग्रवाल को जबरन इस मामले में फंसाया जा रहा है। विला खरीद के आरोपों पर उनका पक्ष था कि खरीदी गई संपत्तियां पूरी तरह विला नहीं, बल्कि विला के अंदर बने कमरे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया ट्रायल से अधिकारी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए जांच की अनुमति रद्द की जाए और किसी भी तरह की सख्त या दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।
हाईकोर्ट ने फिलहाल अग्रवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने प्रथम दृष्टया जबरन फंसाए जाने की दलील को राहत देने का आधार नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि यदि अग्रवाल को गिरफ्तारी की आशंका है तो वे अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का जवाब आने से पहले जांच पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने सरकार से अनंता रिसॉर्ट की सभी योजनाओं, उनमें हुए खरीद-बिक्री के सौदों और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है।
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा संपत्तियों की संख्या को लेकर हुआ है। शुरुआत में अग्रवाल परिवार के नाम 40 विला और कॉटेज खरीदने की जानकारी सामने आई थी। लेकिन ACB की जांच में कुल 64 संपत्तियों की खरीद का पता चला। इनमें उदयपुर, अलवर और जयपुर के अनंता रिसॉर्ट की संपत्तियां शामिल हैं।
ACB के अनुसार, 3 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर के नाम 10-10 विला खरीदे गए। यानी कुल 20 विला की खरीद हुई। प्रत्येक विला की कीमत 15 लाख रुपए बताई गई। खास बात यह है कि खरीद के उसी दिन लीज डीड के जरिए इन संपत्तियों को कंपनी को रेवेन्यू शेयरिंग के लिए वापस दे दिया गया।
इसके बाद 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में 20 और विला खरीदे गए। ये संपत्तियां अग्रवाल, उनकी पत्नी, दोनों बेटों और सास-ससुर के नाम पर खरीदी गईं। इनकी कीमत 14 लाख से 16.5 लाख रुपए प्रति विला रखी गई।
ACB की जांच में इन कीमतों पर भी सवाल उठे। ब्यूरो के मुताबिक, इन विला की कीमत तत्कालीन DLC दर से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक कम थी। जबकि इसी रिसॉर्ट में दूसरे खरीदारों को DLC दर से करीब 6 लाख रुपए ज्यादा कीमत पर विला बेचे गए। ACB का आरोप है कि इस अंतर से कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपए का अनुचित फायदा पहुंचा।
जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा जयपुर के अनंता रिसॉर्ट को लेकर हुआ। ACB के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 को शिखर अग्रवाल ने अपने दोनों बेटों के नाम पर 24 विला खरीदे। प्रत्येक विला की कीमत 11 लाख रुपए बताई गई। वहीं, कंपनी के ब्रोशर में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपए दर्शाई गई थी।
इस तरह उदयपुर के 20, अलवर के 20 और जयपुर के 24 विला मिलाकर कुल संख्या 64 हो गई। इन्हीं खरीद सौदों के आधार पर ACB ने संपत्तियों की कीमत और कंपनी को मिले कथित सरकारी फायदों के बीच संबंध की जांच शुरू की है।
ACB की जांच सिर्फ विला की खरीद तक सीमित नहीं है। ब्यूरो ने आरोप लगाया है कि शिखर अग्रवाल ने अलग-अलग सरकारी पदों पर रहते हुए अनंता रिसॉर्ट को फायदा पहुंचाया।
ACB के मुताबिक, उदयपुर कलेक्टर रहते हुए उन्होंने रिसॉर्ट के लिए जमीन के रूपांतरण में जरूरी शर्तों में छूट दी। आरोप है कि वन, खनन और सिंचाई विभाग की जरूरी NOC के बिना जमीन को पर्यटन इकाई में बदलने की मंजूरी दी गई। जमीन रूपांतरण के आदेश में 40 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र के लिए छोड़ने और ले-आउट को वरिष्ठ नगर नियोजक से मंजूर कराने जैसी शर्तें भी हटाई गईं।
इसके अलावा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चेयरमैन रहते हुए कंपनी को Consent to Establish (CTE) और Consent to Operate (CTO) की मंजूरी देने में नियमों में बदलाव करने का आरोप है।
ACB ने उद्योग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव और रीको के एमडी रहते हुए कंपनी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत विशेष आर्थिक पैकेज दिलाने में भी अनियमितताओं की आशंका जताई है। ब्यूरो का आरोप है कि कंपनी ने अजबगढ़ रिसॉर्ट को नई इकाई बताकर आवेदन किया, जबकि परियोजना का बड़ा हिस्सा पहले ही तैयार हो चुका था। जांच में यह भी सामने आया कि रिसॉर्ट के 135 में से 127 विला पात्रता प्रमाणपत्र जारी होने से पहले ही बिक चुके थे। इसके बावजूद यह जानकारी परियोजना रिपोर्ट में नहीं दिखाई गई।
शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB ने 18 नवंबर की रात FIR दर्ज की थी। इस मामले में निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। FIR संख्या 0323/2026 दर्ज की गई है। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं।
इससे पहले 28 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर को उनके पदों से हटाकर एपीओ कर दिया गया था। अब ACB संपत्तियों की खरीद, सरकारी मंजूरियों और कंपनी को दिए गए आर्थिक लाभ से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में अग्रवाल और कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ भी हो सकती है।
फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ACB की जांच जारी रहेगी। अब इस मामले में सरकार के जवाब और 18 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी। हालांकि, अभी तक ये सभी आरोप जांच के दायरे में हैं। इन पर अंतिम फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
बचाव पक्ष ने कहा कि अग्रवाल को जबरन इस मामले में फंसाया जा रहा है। विला खरीद के आरोपों पर उनका पक्ष था कि खरीदी गई संपत्तियां पूरी तरह विला नहीं, बल्कि विला के अंदर बने कमरे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया ट्रायल से अधिकारी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए जांच की अनुमति रद्द की जाए और किसी भी तरह की सख्त या दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।
कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी का डर है तो अग्रिम जमानत लें
अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का जवाब आने से पहले जांच पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने सरकार से अनंता रिसॉर्ट की सभी योजनाओं, उनमें हुए खरीद-बिक्री के सौदों और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है।
64 विला की खरीद से खुला मामला
ACB के अनुसार, 3 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर के नाम 10-10 विला खरीदे गए। यानी कुल 20 विला की खरीद हुई। प्रत्येक विला की कीमत 15 लाख रुपए बताई गई। खास बात यह है कि खरीद के उसी दिन लीज डीड के जरिए इन संपत्तियों को कंपनी को रेवेन्यू शेयरिंग के लिए वापस दे दिया गया।
इसके बाद 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में 20 और विला खरीदे गए। ये संपत्तियां अग्रवाल, उनकी पत्नी, दोनों बेटों और सास-ससुर के नाम पर खरीदी गईं। इनकी कीमत 14 लाख से 16.5 लाख रुपए प्रति विला रखी गई।
ACB की जांच में इन कीमतों पर भी सवाल उठे। ब्यूरो के मुताबिक, इन विला की कीमत तत्कालीन DLC दर से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक कम थी। जबकि इसी रिसॉर्ट में दूसरे खरीदारों को DLC दर से करीब 6 लाख रुपए ज्यादा कीमत पर विला बेचे गए। ACB का आरोप है कि इस अंतर से कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपए का अनुचित फायदा पहुंचा।
बेटों के नाम 24 विला, ब्रोशर में कीमत 59 लाख
इस तरह उदयपुर के 20, अलवर के 20 और जयपुर के 24 विला मिलाकर कुल संख्या 64 हो गई। इन्हीं खरीद सौदों के आधार पर ACB ने संपत्तियों की कीमत और कंपनी को मिले कथित सरकारी फायदों के बीच संबंध की जांच शुरू की है।
सरकारी पदों पर रहते हुए कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप
ACB के मुताबिक, उदयपुर कलेक्टर रहते हुए उन्होंने रिसॉर्ट के लिए जमीन के रूपांतरण में जरूरी शर्तों में छूट दी। आरोप है कि वन, खनन और सिंचाई विभाग की जरूरी NOC के बिना जमीन को पर्यटन इकाई में बदलने की मंजूरी दी गई। जमीन रूपांतरण के आदेश में 40 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र के लिए छोड़ने और ले-आउट को वरिष्ठ नगर नियोजक से मंजूर कराने जैसी शर्तें भी हटाई गईं।
इसके अलावा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चेयरमैन रहते हुए कंपनी को Consent to Establish (CTE) और Consent to Operate (CTO) की मंजूरी देने में नियमों में बदलाव करने का आरोप है।
ACB ने उद्योग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव और रीको के एमडी रहते हुए कंपनी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत विशेष आर्थिक पैकेज दिलाने में भी अनियमितताओं की आशंका जताई है। ब्यूरो का आरोप है कि कंपनी ने अजबगढ़ रिसॉर्ट को नई इकाई बताकर आवेदन किया, जबकि परियोजना का बड़ा हिस्सा पहले ही तैयार हो चुका था। जांच में यह भी सामने आया कि रिसॉर्ट के 135 में से 127 विला पात्रता प्रमाणपत्र जारी होने से पहले ही बिक चुके थे। इसके बावजूद यह जानकारी परियोजना रिपोर्ट में नहीं दिखाई गई।
18 नवंबर को ACB ने दर्ज की FIR
इससे पहले 28 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर को उनके पदों से हटाकर एपीओ कर दिया गया था। अब ACB संपत्तियों की खरीद, सरकारी मंजूरियों और कंपनी को दिए गए आर्थिक लाभ से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में अग्रवाल और कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ भी हो सकती है।
फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ACB की जांच जारी रहेगी। अब इस मामले में सरकार के जवाब और 18 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी। हालांकि, अभी तक ये सभी आरोप जांच के दायरे में हैं। इन पर अंतिम फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
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