एमपी में खत्म होंगे 1 लाख से ज्यादा अनुपयोगी सरकारी पद, हर साल इन पर खर्च हो रहे 1200 करोड़
Aman Vaishnav | Sootr Creatives | Updated:
मध्य प्रदेश में उपयोगिता खो चुके एक लाख से ज्यादा सरकारी पदों की समीक्षा शुरू, हर साल खर्च हो रहे 1200 करोड़ रुपए बचाने की तैयारी।
जरा सोचिए आज के डिजिटल दौर में जब ज्यादातर सरकारी काम कंप्यूटर और ऑनलाइन सिस्टम पर हो रहे हैं। इसके बाद भी सरकारी दफ्तरों में ऐसे कई पद मौजूद हैं जिनका काम दशकों पहले खत्म हो चुका है। कोई अधिकारी के दफ्तर में दरी बिछाने के नाम पर तैनात है। कोई फाइलों को कपड़े के बांधकर एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने की जिम्मेदारी निभा रहा है।
हैरानी की बात है कि मध्य प्रदेश में ऐसे ही पुराने पदों पर हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब राज्य सरकार इस पूरे प्रशासनिक ढांचे को बदलने और कर्मचारियों की संख्या की नए सिरे से समीक्षा करने की तैयारी में जुट गई है।
इंदौर में
इस बड़े बदलाव की रूपरेखा तैयार करने के लिए बुधवार को इंदौर में मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। आयोग के अध्यक्ष एसएन मिश्रा ने साफ किया है कि इस समीक्षा का मकसद केवल नए जिले, तहसील या संभाग बनाना नहीं है।
आयोग यह भी बारीकी से देखेगा कि किन सरकारी पदों की उपयोगिता अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही यह तय किया जाएगा कि किन विभागों में कर्मचारियों की संख्या घटाने की जरूरत है। साथ ही आज के समय के हिसाब से कहां नए पद बनाए जाने चाहिए।
सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था और कामकाज के तरीकों में सुधार लाने के लिए आयोग अब रायशुमारी करने जा रहा है। इसके तहत संभाग स्तर पर स्थानीय विधायकों, सांसदों और आम जनता से सीधे सुझाव लिए जाएंगे। इस प्रक्रिया से यह समझने में मदद मिलेगी कि आम लोगों को सरकारी दफ्तरों में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही वहां किस तरह के स्टाफ की असली जरूरत है।
बैठक के दौरान सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाए गए। अधिकारियों का कहना था कि आउटसोर्स के जरिए रखे गए कर्मचारियों से वैसा काम नहीं मिल पा रहा है, जैसी उनसे उम्मीद की जाती है। स्थिति यह है कि इन कर्मचारियों को काम सिखाने के लिए भी नियमित विभागीय कर्मचारियों को ही अपना समय देना पड़ता है। इससे दफ्तर का मूल काम प्रभावित होता है।
प्रदेश में एक लाख से ज्यादा पद
जानकारी के अनुसार राज्य में एक लाख से ज्यादा पद पहले ही डाइंग कैडर घोषित किए जा चुके हैं। डाइंग कैडर का मतलब ऐसे पदों से होता है, जिन पर भविष्य में कोई नई भर्ती नहीं की जाती। मौजूदा कर्मचारियों के रिटायर होने के साथ ही ये पद खुद ब खुद समाप्त हो जाते हैं।
इन एक लाख से ज्यादा पदों का पूरा गणित इस प्रकार है...
कंटेजेंसी फंड (Contingency Fund) के पद: इस श्रेणी में करीब 55 हजार से ज्यादा पद शामिल हैं।
संविदा और कोटवारी श्रेणी: इस वर्ग के तहत प्रदेश में 34 हजार से ज्यादा पद आते हैं।
वर्क चार्ज (Work Charge) श्रेणी: निर्माण और मैदानी कार्यों से जुड़े इस वर्ग में 16 हजार से ज्यादा पद शामिल हैं।
आम लोगों के लिए यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि डाइंग कैडर में शामिल इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की पुरानी जिम्मेदारियां आखिर क्या थीं। इनमें से कई पदों के नाम तो आज की पीढ़ी ने सुने भी नहीं होंगे।
1. डाइंग कैडर का क्या मतलब होता है?
डाइंग कैडर उन सरकारी पदों को कहा जाता है जिनकी उपयोगिता समय के साथ खत्म हो चुकी है और जिन पर सरकार अब कोई नई भर्ती नहीं करती है। इन पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद ये पद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में ऐसे एक लाख से ज्यादा पद डाइंग कैडर घोषित हैं, जिन पर हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।
2. मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का मुख्य काम क्या है?
मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एसएन मिश्रा के अनुसार, इस आयोग का काम केवल नए जिले, तहसील या संभाग बनाना ही नहीं है। यह आयोग सरकारी दफ्तरों की पूरी व्यवस्था, कर्मचारियों की संख्या, पदों की मौजूदा जरूरत और कामकाज के तरीकों की भी गहराई से समीक्षा कर रहा है, ताकि यह तय हो सके कि कहां पद घटाने हैं और कहां नए पद बनाने हैं।
इंदौर में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक
आयोग यह भी बारीकी से देखेगा कि किन सरकारी पदों की उपयोगिता अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही यह तय किया जाएगा कि किन विभागों में कर्मचारियों की संख्या घटाने की जरूरत है। साथ ही आज के समय के हिसाब से कहां नए पद बनाए जाने चाहिए।
संभाग स्तर पर आम लोगों और जनप्रतिनिधियों से सुझाव
आउटसोर्स कर्मचारियों के कामकाज पर चिंता
प्रदेश में एक लाख से ज्यादा पद डाइंग कैडर घोषित
इन एक लाख से ज्यादा पदों का पूरा गणित इस प्रकार है...
कंटेजेंसी फंड (Contingency Fund) के पद: इस श्रेणी में करीब 55 हजार से ज्यादा पद शामिल हैं।
संविदा और कोटवारी श्रेणी: इस वर्ग के तहत प्रदेश में 34 हजार से ज्यादा पद आते हैं।
वर्क चार्ज (Work Charge) श्रेणी: निर्माण और मैदानी कार्यों से जुड़े इस वर्ग में 16 हजार से ज्यादा पद शामिल हैं।
जानिए कौन से हैं ये पुराने पद?
कार्यालय और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े पद
- दफ्तरी: इनका मुख्य काम सरकारी दफ्तरों में पुरानी फाइलों, दस्तावेजों और रिकॉर्ड को संभालकर रखना होता था।
- बस्ताबरदार : ये कर्मचारी सरकारी रिकॉर्ड और फाइलों को कपड़े के बड़े बस्तों में सुरक्षित बांधते थे। इसके बाद उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते थे।
- फर्राश: सरकारी कार्यालयों में दरी और कालीन बिछाने का काम करते थे। साथ ही बैठकों के लिए जरूरी व्यवस्था करने का काम भी इनके जिम्मे था।
- जमादार : ये दफ्तरों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कामकाज की निगरानी करते थे। इसके अलावा साफ सफाई व व्यवस्था भी संभालते थे।
राजस्व और ग्रामीण व्यवस्था से जुड़े पद
- कुर्क अमीन: सरकारी बकाया पैसा वसूलने के लिए बकायादारों की संपत्ति कुर्क करने की कानूनी कार्रवाई करना इनका काम था।
- राजस्व अमीन: इनके पास राजस्व वसूली, जमीन की नाप-जोख करने और मैदानी राजस्व कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी थी।
- कोटवार: ये गांवों में सरकारी सूचनाएं पहुंचाने और राजस्व से जुड़े कार्यों में स्थानीय प्रशासन की मदद करते हैं।
निर्माण और मैदानी कार्यों से जुड़े पद
- टाइम कीपर: सरकारी निर्माण कार्यों के दौरान मजदूरों की रोजाना हाजिरी लगाते थे। इसके अलावा उनके काम के घंटों का हिसाब रखने का काम भी करते थे।
- वर्क सरकार: निर्माण स्थलों पर मजदूरों और वहां इस्तेमाल होने वाली सामग्री से जुड़ा पूरा हिसाब किताब रखते थे।
- गैंगमैन: ये सड़कों और नहरों की मरम्मत तथा उनके नियमित रखरखाव से जुड़े मैदानी काम करते थे।
- मेट: निर्माण स्थलों पर मौजूद मजदूरों के बीच काम का बंटवारा करते थे। साथ ही उनके काम की निगरानी करने का जिम्मा इनके पास था।
- बेलदार: ये कर्मचारी नहरों, सड़कों और अन्य सरकारी निर्माण कार्यों में एक श्रमिक के रूप में काम करते थे।
- खलासी: मैदानी कार्यों के दौरान भारी उपकरण और सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे। इसके अलावा अधिकारियों की मदद करने का काम भी करते थे।
1. डाइंग कैडर का क्या मतलब होता है?
डाइंग कैडर उन सरकारी पदों को कहा जाता है जिनकी उपयोगिता समय के साथ खत्म हो चुकी है और जिन पर सरकार अब कोई नई भर्ती नहीं करती है। इन पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद ये पद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में ऐसे एक लाख से ज्यादा पद डाइंग कैडर घोषित हैं, जिन पर हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।
2. मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का मुख्य काम क्या है?
मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एसएन मिश्रा के अनुसार, इस आयोग का काम केवल नए जिले, तहसील या संभाग बनाना ही नहीं है। यह आयोग सरकारी दफ्तरों की पूरी व्यवस्था, कर्मचारियों की संख्या, पदों की मौजूदा जरूरत और कामकाज के तरीकों की भी गहराई से समीक्षा कर रहा है, ताकि यह तय हो सके कि कहां पद घटाने हैं और कहां नए पद बनाने हैं।
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