छोटे दुकानदारों के लिए MP बना मिसाल, पीएम स्वनिधि योजना में फिर देश में नंबर 1, दिल्ली में 20 नवंबर को मिलेगा सम्मान

Aman Vaishnav | Sootr Creatives | Updated:
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पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश फिर देश में नंबर-1 बना है, जहां 10.87 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को बिना ब्याज का लोन और डिजिटल पहचान मिली है।
पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश फिर देश में नंबर-1 बना है, जहां 10.87 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को बिना ब्याज का लोन और डिजिटल पहचान मिली है।

आप किसी शहर की सड़क किनारे ठेला लगाते हैं या छोटा-मोटा सामान बेचकर अपना घर चलाते हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। अक्सर छोटे दुकानदारों को अपना काम बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन बैंक भी उन्हें आसानी से कर्ज नहीं देते हैं।

इसी परेशानी को दूर करने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर पूरे देश में अपनी बादशाहत साबित कर दी है।

इस योजना को जमीन पर उतारने में मध्य प्रदेश लगातार देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। इस शानदार काम के लिए केंद्र सरकार अब मध्य प्रदेश और इसके शहरों को राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित करने जा रही है।

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नई दिल्ली. मध्यप्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई लाड़ली बहना योजना ने सियासत का ऐसा गणित बदला कि दूसरे राज्यों की सरकारें भी इसी रास्ते पर चल पड़ीं। महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे पहुंचाने वाली इस योजना को मध्यप्रदेश में बीजेपी की जीत का एक अहम कारण माना गया।
नई दिल्ली. मध्यप्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई लाड़ली बहना योजना ने सियासत का ऐसा गणित बदला कि दूसरे राज्यों की सरकारें भी इसी रास्ते पर चल पड़ीं। महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे पहुंचाने वाली इस योजना को मध्यप्रदेश में बीजेपी की जीत का एक अहम कारण माना गया।

दिल्ली में 20 नवंबर को भव्य सम्मान समारोह

20 नवंबर को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 समारोह (Swanidhi Samman Award 2026) का आयोजन बोने जा रहा है। यह आयोजन केंद्र सरकार का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से होगा।बता दें कि इस खास कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को देश का नंबर-1 राज्य होने का सम्मान मिलेगा।

इसके साथ ही प्रदेश के तीन बेहतरीन काम करने वाले नगरीय निकायों इंदौर, सारणी और बालाघाट को भी पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश में इस योजना के तहत अब तक 10.87 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाया जा चुका है।

50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन

इस सरकारी योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें छोटे दुकानदारों को बिना किसी ब्याज के आर्थिक मदद दी जाती है। योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को तीन चरणों में 15 हजार रुपए, 25 हजार रुपए और 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।

इतना ही नहीं दुकानदारों को 30 हजार रुपए की लिमिट वाला यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जा रहा है।

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अगर आप अपनी बचत को सुरक्षित जगह इंवेस्ट करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सरकारी योजनाएं अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। इन योजनाओं में इंवेस्ट करने पर सरकार की ओर से सुरक्षा मिलती है। साथ ही, कई योजनाओं में अच्छा ब्याज भी मिलता है। खास बात यह है कि इनमें छोटी रकम से भी इंवेस्ट शुरू किया जा सकता है।
अगर आप अपनी बचत को सुरक्षित जगह इंवेस्ट करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सरकारी योजनाएं अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। इन योजनाओं में इंवेस्ट करने पर सरकार की ओर से सुरक्षा मिलती है। साथ ही, कई योजनाओं में अच्छा ब्याज भी मिलता है। खास बात यह है कि इनमें छोटी रकम से भी इंवेस्ट शुरू किया जा सकता है।

योजना से जुड़े कुछ खास आंकड़े..

करोड़ों का वितरण: मध्य प्रदेश में अब तक कुल 17.22 लाख ऋण प्रकरणों में 2 हजार 827 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी: इस योजना में 40 फीसदी महिला हितग्राहियों की भागीदारी तय की गई है। इससे महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं।

डिजिटल इंडिया को बढ़ावा: डिजिटल इंडिया अभियान के तहत प्रदेश में 7.61 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स ने ऑनलाइन और डिजिटल लेनदेन अपना लिया है।

देशभर में इंदौर फिर बना नंबर-1

स्वच्छता के बाद अब स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज दिलाने के मामले में भी इंदौर शहर ने पूरे देश में बाजी मार ली है। मिलियन प्लस सिटी श्रेणी (10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर) में इंदौर नगर निगम ने 2 लाख 2 हजार 407 ऋण वितरित करके देशभर में पहला स्थान हासिल किया है।

इसी श्रेणी में प्रदेश की राजधानी भोपाल भी पीछे नहीं रही है। भोपाल नगर निगम ने 1 लाख 39 हजार 262 ऋण बांटकर पूरे देश में चौथा स्थान पाया है। इसके अलावा मेजर सिटी श्रेणी (1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर) में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन ने भी कमाल कर दिखाया है। उज्जैन नगर निगम ने 59 हजार 538 ऋण वितरित करके देश में तीसरा स्थान हासिल किया है।

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अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, खेती के लिए पैसा चाहिए या छोटा व्यवसाय बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के जन समर्थ पोर्टल पर अब 16 सरकारी लोन योजनाओं के लिए एक ही जगह से आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए लोगों को अलग-अलग सरकारी दफ्तरों और बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
FAQ

1. पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को कितने रुपए तक का लोन मिलता है?

इस योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को अपना काम करने के लिए 15 हजार रुपए, 25 हजार रुपए और 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण (Interest Free Loan) दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें 30 हजार रुपए की लिमिट वाला यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जा रहा है।

2. स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 समारोह कब और कहां आयोजित हो रहा है?

केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 समारोह 20 नवंबर को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में मध्य प्रदेश के साथ इंदौर, सारणी और बालाघाट नगरीय निकायों को सम्मानित किया जाएगा।

3. मध्य प्रदेश में अब तक कितने लोगों को पीएम स्वनिधि योजना योजना का फायदा मिला है?

मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत 10.87 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ दिया गया है और कुल 17.22 ऋण प्रकरणों में 2,827 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। शहरों की बात करें तो मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में इंदौर नगर निगम देश में पहले और भोपाल चौथे स्थान पर है, जबकि मेजर सिटी श्रेणी में उज्जैन नगर निगम तीसरे स्थान पर है।
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