AG ऑफिस की 157 नियुक्तियों पर खड़े हुए सवाल, साल 2020 में रजिस्ट्रेशन कराने वाले वकील बन गए वरिष्ठ अधिवक्ता
Neel Tiwari | Updated:
मध्य प्रदेश में 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्तियों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय में हुई 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्तियों का मामला अब हाईकोर्ट में अहम कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। नियुक्तियों की वैधानिकता पर उठे सवालों के बीच प्रदेश सरकार ने अपनी पैरवी के लिए देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सामने किया है।
बुधवार को चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने सरकार की ओर से पक्ष रखने की जानकारी दी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय कर दी।
इस पूरे विवाद की शुरुआत विधि एवं विधायी कार्य विभाग की ओर से 25 दिसंबर 2025 को जारी नियुक्ति सूची से हुई। इसमें 157 लॉ ऑफिसरों को नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सहसचिव योगेश सोनी ने जनहित याचिका दायर कर इस सूची को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2013 की राजपत्र अधिसूचना के मुताबिक सरकारी वकील के रूप में नियुक्ति के लिए कम से कम 10 साल की वकालत का अनुभव जरूरी है। इसके बावजूद नियुक्तियों में इस अनिवार्य योग्यता का पालन नहीं किया गया।
याचिका में दावा किया गया है कि नियुक्त किए गए करीब 12 प्रतिशत लॉ ऑफिसरों के पास 10 साल से कम का वकालत का अनुभव है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करने वाले अधिवक्ताओं को सरकारी लॉ ऑफिसर किस आधार पर बनाया गया? याचिका में नियुक्तियों की प्रक्रिया, चयन के मापदंड और पारदर्शिता को लेकर भी गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।
इस विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डीके जैन और पूर्व सचिव पारितोष त्रिवेदी भी नियुक्तियों के चयन मापदंडों पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। याचिका के जरिए नियुक्तियों की वैधानिकता की जांच और निर्धारित नियमों के पालन को लेकर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है।
बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता योगेश सोनी की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली उपस्थित हुए। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पैरवी करने की जानकारी के बाद इस मामले की अहमियत और बढ़ गई है। अब 9 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सरकार का जवाब और नियुक्तियों को चुनौती देने वाले पक्ष की दलीलें महत्वपूर्ण रहेंगी। हालांकि, नियुक्तियों की वैधानिकता पर हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।
10 साल के अनुभव की शर्त, फिर कैसे हुई नियुक्तियां?
12 फीसदी लॉ ऑफिसरों के अनुभव पर उठाए सवाल
बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों ने भी उठाए सवाल
9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई, सरकार की पैरवी पर नजर
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