AG ऑफिस की 157 नियुक्तियों पर खड़े हुए सवाल, साल 2020 में रजिस्ट्रेशन कराने वाले वकील बन गए वरिष्ठ अधिवक्ता

Neel Tiwari | Updated:
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मध्य प्रदेश में 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्तियों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
मध्य प्रदेश में 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्तियों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय में हुई 157 लॉ ऑफिसरों की नियुक्तियों का मामला अब हाईकोर्ट में अहम कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। नियुक्तियों की वैधानिकता पर उठे सवालों के बीच प्रदेश सरकार ने अपनी पैरवी के लिए देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सामने किया है।

बुधवार को चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने सरकार की ओर से पक्ष रखने की जानकारी दी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय कर दी।

10 साल के अनुभव की शर्त, फिर कैसे हुई नियुक्तियां?

इस पूरे विवाद की शुरुआत विधि एवं विधायी कार्य विभाग की ओर से 25 दिसंबर 2025 को जारी नियुक्ति सूची से हुई। इसमें 157 लॉ ऑफिसरों को नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सहसचिव योगेश सोनी ने जनहित याचिका दायर कर इस सूची को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2013 की राजपत्र अधिसूचना के मुताबिक सरकारी वकील के रूप में नियुक्ति के लिए कम से कम 10 साल की वकालत का अनुभव जरूरी है। इसके बावजूद नियुक्तियों में इस अनिवार्य योग्यता का पालन नहीं किया गया।

IAS शिखर अग्रवाल और अनंता रिसोर्ट के मालिक के खिलाफ FIR: 44 विला की खरीद में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप | IAS Shikhar Agarwal and Ananta Resort Owner Booked in FIR: Allegations of Crore Scams in Purchase of 44 Villas
IAS शिखर अग्रवाल और अनंता रिसोर्ट के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज, अग्रवाल परिवार ने अनंता रिसोर्ट में खरीदे हैं 44 विला
18 Nov 2026 ,
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राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अनंता रिसॉर्ट में विला खरीदने और निजी कंपनी को कथित तौर पर सरकारी लाभ पहुंचाने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कंपनी के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य को भी आरोपी बनाया गया है।
राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अनंता रिसॉर्ट में विला खरीदने और निजी कंपनी को कथित तौर पर सरकारी लाभ पहुंचाने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कंपनी के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य को भी आरोपी बनाया गया है।

12 फीसदी लॉ ऑफिसरों के अनुभव पर उठाए सवाल

याचिका में दावा किया गया है कि नियुक्त किए गए करीब 12 प्रतिशत लॉ ऑफिसरों के पास 10 साल से कम का वकालत का अनुभव है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करने वाले अधिवक्ताओं को सरकारी लॉ ऑफिसर किस आधार पर बनाया गया? याचिका में नियुक्तियों की प्रक्रिया, चयन के मापदंड और पारदर्शिता को लेकर भी गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।

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हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर के एमडी और नेशनल एडिटर से मांगा जवाब, पीड़िता की पहचान बताने वाले तथ्यों पर लगाई रोक
18 Nov 2026 ,
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राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग की पहचान उजागर करने वाला समाचार प्रकाशित करने पर दैनिक भास्कर के एमडी सुधीर अग्रवाल और नेशनल एडिटर एलपी पंत को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे दो सप्ताह में बताने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन के आरोप में कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए जाएं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग की पहचान उजागर करने वाला समाचार प्रकाशित करने पर दैनिक भास्कर के एमडी सुधीर अग्रवाल और नेशनल एडिटर एलपी पंत को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे दो सप्ताह में बताने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन के आरोप में कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए जाएं।

बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों ने भी उठाए सवाल

इस विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डीके जैन और पूर्व सचिव पारितोष त्रिवेदी भी नियुक्तियों के चयन मापदंडों पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। याचिका के जरिए नियुक्तियों की वैधानिकता की जांच और निर्धारित नियमों के पालन को लेकर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी वकील नियुक्ति प्रक्रिया शुरू: विधि विभाग ने मांगे आवेदन | Government Lawyer Appointment Process Begins in Madhya Pradesh High Court: Law Department Invites Applications
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में AAG, डिप्टी AG, सरकारी अधिवक्ता नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, विधि विभाग ने बुलाए आवेदन
18 Nov 2026 ,
By Sanjay Gupta
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य के विधि विभाग ने अधिवक्ताओं से आवेदन मांगे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के साथ इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में नियुक्तियों के लिए इच्छुक वकील 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन तय फॉर्मेट में संबंधित हाईकोर्ट के एजी ऑफिस में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकेंगे।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य के विधि विभाग ने अधिवक्ताओं से आवेदन मांगे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के साथ इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में नियुक्तियों के लिए इच्छुक वकील 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन तय फॉर्मेट में संबंधित हाईकोर्ट के एजी ऑफिस में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकेंगे।

9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई, सरकार की पैरवी पर नजर

बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता योगेश सोनी की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली उपस्थित हुए। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पैरवी करने की जानकारी के बाद इस मामले की अहमियत और बढ़ गई है। अब 9 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सरकार का जवाब और नियुक्तियों को चुनौती देने वाले पक्ष की दलीलें महत्वपूर्ण रहेंगी। हालांकि, नियुक्तियों की वैधानिकता पर हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।
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