हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर के एमडी और नेशनल एडिटर से मांगा जवाब, पीड़िता की पहचान बताने वाले तथ्यों पर लगाई रोक

Mukesh Sharma | Updated:
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पॉक्सो एक्ट के कथित उल्लंघन के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर के एमडी और नेशनल एडिटर से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
पॉक्सो एक्ट के कथित उल्लंघन के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर के एमडी और नेशनल एडिटर से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग की पहचान उजागर करने वाला समाचार प्रकाशित करने पर दैनिक भास्कर के एमडी सुधीर अग्रवाल और नेशनल एडिटर एलपी पंत को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे दो सप्ताह में बताने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन के आरोप में कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए जाएं।

जस्टिस प्रवीर भटनागर ने यह अंतरिम आदेश नाम उजागर करने पर एफआईआर नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका पर दिए हैं।

याचिकाकर्ता एडवोकेट परमेश्वर पिलानिया ने अदालत को बताया कि मामला जयपुर में 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की घटना की खबर प्रकाशित करने से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि दैनिक भास्कर के प्रिंट संस्करण और मोबाइल ऐप पर प्रकाशित खबर में दिए गए तथ्यों से पीड़िता व उसके परिवार की पहचान उजागर हो सकती थी।

दैनिक भास्कर के जयपुर संस्करण में 17 मई 2026 को इस घटना की खबर प्रकाशित हुई थी। एक दिन पहले 16 मई को मोबाइल ऐप पर भी खबर प्रकाशित हुई थी। मामले में कथित आरोपी पीड़िता का पड़ोसी है। खबर में कथित आरोपी का नाम, उसके गांव, पिता का नाम और उसके किराए के मकान से जुड़ी जानकारियां दी गई थीं।

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याचिकाकर्ता का कहना है कि खबर में दी गई जानकारियों के आधार पर पीड़िता और उसके परिवार का आसानी से पता लगाया जा सकता है। कानूनी तौर पर यह जरूरी नहीं है कि नाबालिग पीड़िता का नाम या फोटो छपने से ही उसकी पहचान उजागर हो। कानूनी तौर पर ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, जिससे पीड़िता व उसके परिवार की पहचान उजागर हो।

पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर

याचिकाकर्ता का कहना है कि 26 मई 2026 को मामले की जानकारी मिलने के बाद उसने संबंधित पुलिस थाने में लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। इसके बाद 1 जून को पुलिस उपायुक्त, जयपुर पूर्व सहित वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भेजी और 13 जून को रिमाइंडर भी दिया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस ने शिकायत को सीसीटीएनएस पर दर्ज कर प्रारंभिक जांच की और 20 जुलाई 2026 को रिपोर्ट पेश करते हुए अपराध नहीं होने की बात कही।

पॉक्सो कोर्ट ने भी नहीं दिए एफआईआर के आदेश

इसके बाद याचिकाकर्ता ने स्पेशल पॉक्सो कोर्ट-3, जयपुर महानगर प्रथम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत परिवाद पेश कर एफआईआर दर्ज करने के आदेश की मांग की थी। लेकिन स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक अगस्त 2026 को परिवाद खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर माना कि प्रकाशित खबर में नाबालिग की पहचान स्पष्ट रूप से उजागर नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में पॉक्सो एक्ट की धारा 23(2), भारतीय न्याय संहिता की धारा 72 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 74 का हवाला दिया है। इन प्रावधानों के तहत यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखने से जुड़े प्रतिबंधों का उल्लेख है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ मामले के फैसले का भी हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस फैसले में स्पष्ट किया गया है कि पीड़िता का नाम ही नहीं, बल्कि ऐसे तथ्य प्रकाशित करना भी प्रतिबंधित है, जिनसे उसकी पहचान उजागर हो सकती है।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का आदेश रद्द करने और परिवाद पर एफआईआर दर्ज कर जांच कराने के निर्देश देने की मांग की है। साथ ही मोबाइल ऐप पर प्रकाशित खबर, डिजिटल सामग्री, सर्वर लॉग, अपलोड रिकॉर्ड और संपादकीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग भी की है।
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