कोरोना काल के कोविड योद्धाओं की पुनर्बहाली नहीं
MP में सड़क पर कोविड योद्धा: 7 दिसंबर को करेंगे विधानसभा का घेराव, फिर जिलों में चक्काजाम की तैयारी
Anshika Singh Chauhan | Updated:
कोविड योद्धाओं ने 7 दिसंबर को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है।
कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले कोविड योद्धा अब पुनर्बहाली और रोजगार के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की तैयारी में हैं। मध्य प्रदेश में 19 नवंबर से जिला स्तर पर आंदोलन शुरू होगा। पहले कोविड योद्धा CMHO के सामने अपनी मांगें रखेंगे और जरूरत पड़ने पर उनके कार्यालयों का घेराव भी करेंगे।
इसके बाद 7 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
द सूत्र से बातचीत में मध्य प्रदेश कोविड-19 आयुष चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ संघ के प्रदेश संयोजक डॉ. अंकित असाटी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड काल में सेवाएं देने वाले कुल 4,026 प्रशिक्षित आयुष और पैरामेडिकल कर्मचारी बेरोजगार हैं। इन कर्मचारियों की पुनर्बहाली और भविष्य सुरक्षित करने के लिए सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग की जा रही है।
डॉ. असाटी के मुताबिक, 19 नवंबर से जिला स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। आंदोलनकारी पहले CMHO से मुलाकात कर कोविड काल में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी NHM को भेजने और पुनर्बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग करेंगे। यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो संबंधित CMHO कार्यालयों का घेराव किया जाएगा।
संघ का कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 11 नवंबर को सभी जिलों के CMHO को पत्र जारी कर कोविड काल में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों की जानकारी तीन दिन में भेजने के निर्देश दिए थे। कई जिलों से जानकारी अब तक नहीं भेजे जाने का दावा किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी है।
7 दिसंबर को
संघ ने आंदोलन के अगले चरण की तारीख भी तय कर दी है। 7 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कोविड योद्धा भोपाल पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे। डॉ. असाटी ने कहा कि यदि इसके बाद भी सरकार उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लेती है, तो चक्काजाम किया जाएगा।
गौरतलब है कि कोविड योद्धा 5 अक्टूबर से भोपाल के नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। 16 से 18 नवंबर तक आयोजित महाआंदोलन में संघ के अनुसार 52 जिलों से 2 हजार से अधिक कर्मचारी शामिल हुए थे। उनकी प्रमुख मांगों में कोविड काल में नियुक्त आयुष डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की पुनर्बहाली, खाली सरकारी पदों पर योग्यता और अनुभव के आधार पर संविदा नियुक्ति तथा बेरोजगार कर्मचारियों के लिए विशेष भर्ती एवं समायोजन नीति शामिल है।
महाआंदोलन के दौरान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल, अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी सहित वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर पुनर्बहाली और रोजगार सुरक्षा की मांग रखी। संघ के मुताबिक, शासन की ओर से मांगों पर विचार करने और आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि, अभी तक पुनर्बहाली को लेकर कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है।
प्रदेश संयोजक डॉ. अंकित असाटी ने स्पष्ट किया कि कोविड योद्धाओं की पुनर्बहाली और भविष्य सुरक्षित करने के लिए ठोस नीति बनने तक भोपाल के नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना और सामूहिक भोज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन को अब जिला स्तर पर भी विस्तारित किया जाएगा और कोविड योद्धा अपनी मांगों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।
द सूत्र से बातचीत में मध्य प्रदेश कोविड-19 आयुष चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ संघ के प्रदेश संयोजक डॉ. अंकित असाटी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड काल में सेवाएं देने वाले कुल 4,026 प्रशिक्षित आयुष और पैरामेडिकल कर्मचारी बेरोजगार हैं। इन कर्मचारियों की पुनर्बहाली और भविष्य सुरक्षित करने के लिए सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग की जा रही है।
जिलों से शुरू होगा आंदोलन
संघ का कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 11 नवंबर को सभी जिलों के CMHO को पत्र जारी कर कोविड काल में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों की जानकारी तीन दिन में भेजने के निर्देश दिए थे। कई जिलों से जानकारी अब तक नहीं भेजे जाने का दावा किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी है।
7 दिसंबर को विधानसभा घेराव
गौरतलब है कि कोविड योद्धा 5 अक्टूबर से भोपाल के नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। 16 से 18 नवंबर तक आयोजित महाआंदोलन में संघ के अनुसार 52 जिलों से 2 हजार से अधिक कर्मचारी शामिल हुए थे। उनकी प्रमुख मांगों में कोविड काल में नियुक्त आयुष डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की पुनर्बहाली, खाली सरकारी पदों पर योग्यता और अनुभव के आधार पर संविदा नियुक्ति तथा बेरोजगार कर्मचारियों के लिए विशेष भर्ती एवं समायोजन नीति शामिल है।
बहाली की मांग पर आश्वासन
ठोस नीति बनने तक जारी रहेगा आंदोलन
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