छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में कर्मचारियों की आक्रोश रैली, पटवारियों पर कार्रवाई और DA बकाया को लेकर चेतावनी

VINAY VERMA | Updated:
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छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन, 3% DA एरियर्स और पटवारियों के समर्थन में रैली
छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन, 3% DA एरियर्स और पटवारियों के समर्थन में रैली

छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी अब खुलकर सड़कों पर दिखाई देने लगी है। पटवारियों पर की गई कार्रवाई और 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) के बकाया भुगतान को लेकर बुधवार, 18 नवंबर को प्रदेशभर में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 33 जिलों और 146 ब्लॉकों में आक्रोश रैली निकाली गई।

कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर साफ कर दिया कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

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18 Nov 2026 ,
By Aman Vaishnav
मध्यप्रदेश में अब नई फैक्ट्रियां लगेंगी, युवाओं के लिए नौकरी के मौके बढ़ेंगे। साथ ही किसानों को भी अपनी फसल से जुड़े कारोबार का फायदा मिलेगा है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है। अब उन पर दो बच्चों वाली शर्त लागू नहीं होगी। ये बड़े फैसले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधीसागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं।
मध्यप्रदेश में अब नई फैक्ट्रियां लगेंगी, युवाओं के लिए नौकरी के मौके बढ़ेंगे। साथ ही किसानों को भी अपनी फसल से जुड़े कारोबार का फायदा मिलेगा है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है। अब उन पर दो बच्चों वाली शर्त लागू नहीं होगी। ये बड़े फैसले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधीसागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं।

इंद्रावती भवन से जिलों तक प्रदर्शन

राजधानी रायपुर में कर्मचारियों ने नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन के गेट नंबर-3 से रैली निकाली। इसमें अलग-अलग विभागों के कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक शामिल हुए। सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, नगरीय निकायों और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया।

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में रायपुर समेत सभी पांच संभागों में प्रदर्शन हुआ। रायपुर संभाग में चंद्रशेखर तिवारी, पंकज पाण्डेय और पीतांबर पटेल की अगुवाई में कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जताई। दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग में भी जिला संयोजकों और पदाधिकारियों के नेतृत्व में रैलियां निकाली गईं।

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17 Nov 2026 ,
By VINAY VERMA
छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज की व्यवस्था पर अब नर्सों की हड़ताल का असर पड़ सकता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में काम करने वाली नियमित, संविदा और डेली वेजेस स्टाफ नर्सें 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने जा रही हैं। प्रदेश के सभी 10 मेडिकल कॉलेजों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रदर्शन होगा।
छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज की व्यवस्था पर अब नर्सों की हड़ताल का असर पड़ सकता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में काम करने वाली नियमित, संविदा और डेली वेजेस स्टाफ नर्सें 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने जा रही हैं। प्रदेश के सभी 10 मेडिकल कॉलेजों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रदर्शन होगा।

दो मांगों पर सरकार को घेरा

कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की नाराजगी की दो बड़ी वजह हैं। पहली मांग पटवारियों के आंदोलन से जुड़ी है। फेडरेशन चाहता है कि पटवारी संघ की मांगों का सम्मानजनक समाधान किया जाए। उनकी तकनीकी और व्यावहारिक समस्याएं दूर हों और आंदोलन के दौरान की गई दंडात्मक कार्रवाई तत्काल वापस ली जाए।

कर्मचारियों का आंदोलन​
कर्मचारियों का आंदोलन​

दूसरी मांग 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) की है। कर्मचारियों और पेंशनरों का कहना है कि केंद्र सरकार के समान उन्हें भी लंबित 3 प्रतिशत DA और महंगाई राहत (DR) का भुगतान किया जाए। इसकी गणना देय तारीख से हो और एरियर्स भी दिया जाए।

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26 साल में कितना बदला छत्तीसगढ़ और कितना बदला छत्तीसगढ़िया, विकास की चमक के बीच आम आदमी की जिंदगी, सिंहासन छत्तीसी : मेडम की सियासत ढलान पर,PSO की हनक आसमान पर, तमंचे पर हो रही बैठक,मीटिंग में उतरी माननीय की लू,छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारियों का बड़ा ऐलान: 5 नवंबर को होगा स्वास्थ्य भवन का घेराव समेत पढ़े दिनभर की बड़ी खबरें।
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तीन साल बाद भी मोदी की गारंटी पर सवाल

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने सरकार पर कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार एक तरफ कर्मचारियों के हितों की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ अपने अधिकारों के लिए कर्मचारियों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मोदी की गारंटी लागू करने के तीन साल बीतने के बाद भी कर्मचारियों की मांगों पर ठोस पहल नहीं हुई है।

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दीपावली से पहले घरों की सफाई हो रही है, बाजार सज रहे हैं और त्योहार की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। लेकिन मध्यप्रदेश के कई शहरों की सड़कों पर तस्वीर इसके ठीक उलट है। जगह-जगह कचरे के ढेर लगने लगे हैं। इसकी वजह सफाईकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अकेले राजधानी भोपाल में करीब 11 हजार सफाईकर्मियों के हड़ताल पर होने की बात सामने आई है।
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अब हड़ताल की तैयारी

फेडरेशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि कर्मचारियों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई बंद की जाए। मांगों का समाधान बातचीत और सकारात्मक संवाद से निकाला जाए, न कि कार्रवाई और दबाव से। पदाधिकारियों के मुताबिक, कर्मचारी सरकार से टकराव नहीं चाहते, लेकिन उनके अधिकारों की अनदेखी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

फेडरेशन ने साफ किया है कि अगर जल्द बातचीत कर दोनों मांगों पर फैसला नहीं लिया गया तो प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इसमें व्यापक हड़ताल का फैसला भी शामिल हो सकता है। यानी सरकार के पास बातचीत से मामला सुलझाने का मौका है, वरना आने वाले दिनों में सरकारी कामकाज प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है।
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