MP के संविदा कर्मचारियों को बड़ा झटका: पहले नियमित नौकरी की उम्मीद जगाई, अब विभाग बोला- ऐसी किसी योजना की जानकारी ही नहीं

Amresh Kushwaha | Updated:
Share
मध्यप्रदेश के 4500 से ज्यादा संविदा बिजली कर्मचारी नियमित नौकरी की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।
मध्यप्रदेश के 4500 से ज्यादा संविदा बिजली कर्मचारी नियमित नौकरी की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश में साढ़े चार हजार से ज्यादा संविदा बिजली कर्मचारियों के साथ अजीब स्थिति बन गई है। पहले सरकार के ऊर्जा विभाग ने नियमित नौकरी की उम्मीद जगाई। आदेश जारी हुआ, प्रक्रिया तय हुई और आखिरी तारीख भी बता दी गई। कर्मचारियों को लगा कि अब बरसों का इंतजार खत्म होगा। लेकिन तीन महीने बीत गए, न परीक्षा हुई और न भर्ती का विज्ञापन निकला।

अब RTI के जवाब में विभाग ने कह दिया कि ऐसी किसी योजना की जानकारी रिकॉर्ड में ही उपलब्ध नहीं है।

पहले आदेश निकाला, फिर उसी योजना पर खड़े कर दिए सवाल

सोचिए, कोई व्यक्ति सालों से संविदा पर नौकरी कर रहा हो। हर महीने की कमाई से घर का खर्च चलाता हो, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतें पूरी करता हो। ऐसे में उसे नियमित नौकरी मिलने की उम्मीद दिखाई जाए और फिर पूरी प्रक्रिया ही अधर में लटक जाए, तो उस पर क्या बीतेगी?

मध्यप्रदेश के 4500 से ज्यादा संविदा बिजली कर्मचारियों के सामने कुछ ऐसी ही स्थिति है।

ऊर्जा विभाग ने 24 जुलाई 2026 को संविदा कर्मचारियों को समकक्ष नियमित खाली पदों पर नई नियुक्ति देने की योजना को लेकर आदेश जारी किया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि विभागीय परीक्षा होगी और उन्हें नियमित नौकरी पाने का मौका मिलेगा। लेकिन 31 अक्टूबर की Deadline निकल गई। न परीक्षा का टाइम टेबल आया और न कोई विज्ञापन जारी हुआ।

MP शिक्षकों की सैलरी पर ई-अटेंडेंस का ग्रहण: वेतन कटौती की तैयारी पर शिक्षक संगठनों का बहिष्कार का ऐलान | MP Teachers' Salary Crisis: E-Attendance Linked to Salary Deduction, Teacher Unions Announce Boycott
MP के शिक्षकों की सैलरी पर संकट! ई-अटेंडेंस से वेतन काटने की तैयारी, शिक्षक संगठनों ने दी बहिष्कार की चेतावनी
17 Nov 2026 ,
By Amresh Kushwaha
<strong>MP Teachers E-Attendance:</strong>मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी को लेकर विवाद एक बार फिर गरमा गया है। अब ई-अटेंडेंस के आधार पर शिक्षकों का वेतन तय करने और भुगतान करने की व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है। यानी ऐप पर हाजिरी दर्ज करने में देरी हुई तो इसका असर सैलरी पर पड़ सकता है।
<strong>MP Teachers E-Attendance:</strong>मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी को लेकर विवाद एक बार फिर गरमा गया है। अब ई-अटेंडेंस के आधार पर शिक्षकों का वेतन तय करने और भुगतान करने की व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है। यानी ऐप पर हाजिरी दर्ज करने में देरी हुई तो इसका असर सैलरी पर पड़ सकता है।

RTI लगाई तो मिला चौंकाने वाला जवाब

मामले में नया मोड़ तब आया, जब ग्वालियर की कोमल श्रीवास ने 24 अक्टूबर 2026 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया था। उन्होंने ऊर्जा विभाग से 24 जुलाई के पत्र और उस पर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी।

जवाब में विभाग ने बताया कि मांगी गई जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। इसलिए सूचना निरंक है। यानी जिस योजना को लेकर विभाग की ओर से पहले पत्र जारी हुआ था, उसी के क्रियान्वयन की जानकारी अब रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं बताई जा रही है।

विभाग ने आवेदक को यह भी बताया कि जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के तहत 30 दिन के भीतर प्रथम अपील की जा सकती है। इस जवाब के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर 24 जुलाई को जारी आदेश का क्या हुआ? यदि योजना पर काम होना था, तो तीन महीने में प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ी?

22 अप्रैल की बैठक से निकला था नियमित नियुक्ति का प्रस्ताव

दरअसल, 22 अप्रैल 2026 को मानव संसाधन प्रमुखों की बैठक में संविदा कर्मचारियों को नियमित खाली पदों पर नई नियुक्ति देने को लेकर चर्चा हुई थी। इसी आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया। इसके बाद ऊर्जा विभाग ने 24 जुलाई को मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालकों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

प्रस्तावित योजना का नाम संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की समकक्ष नियमित पद पर नवीन नियुक्ति योजना रखा गया था। इसमें जरूरी संशोधनों के साथ योजना लागू करने और संबंधित कंपनियों को प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी देने की बात थी।

MP में 15 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट: 6 दिसंबर को 'नौकरी बचाओ आंदोलन' का ऐलान | 15 Lakh Outsourced Employees' Jobs in MP at Risk: 'Save Jobs Movement' Announced for December 6
15 लाख लोगों की रोजी-रोटी पर संकट! MP के आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया आंदोलन का ऐलान
16 Nov 2026 ,
By Sandeep Kumar
मध्य प्रदेश में 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। सरकार के एक आदेश ने कर्मचारियों से लेकर उनके परिवारों तक की चिंता बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक, 31 मार्च 2027 तक तृतीय श्रेणी सहित अन्य नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर सीधी भर्ती की जानी है।
मध्य प्रदेश में 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। सरकार के एक आदेश ने कर्मचारियों से लेकर उनके परिवारों तक की चिंता बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक, 31 मार्च 2027 तक तृतीय श्रेणी सहित अन्य नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर सीधी भर्ती की जानी है।

आठ बिंदुओं में तय हुआ था पूरा Action Plan

ऊर्जा विभाग के पत्र में योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही गई थी। इसके लिए आठ बिंदुओं में निर्देश दिए गए थे। तीनों बिजली वितरण कंपनियों को अपनी समितियों के जरिए योजना पर विचार कर विभाग को जानकारी देनी थी। जरूरत पड़ने पर प्रस्तावित प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार भी दिया गया था।

एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी को जरूरी कार्रवाई करनी थी, जबकि मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक को समन्वय और संशोधन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। योजना में बाहरी एजेंसियों के जरिए कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी शामिल करने के निर्देश थे।

इसके अलावा संविदा कर्मचारियों की संख्या, उनके समकक्ष नियमित पदों और खाली पदों की स्थिति को देखते हुए आगे की कार्रवाई होनी थी। सबसे अहम बात यह थी कि कंपनियों को 31 अक्टूबर 2026 तक कार्रवाई पूरी कर पालन रिपोर्ट विभाग को सौंपनी थी। लेकिन तय समय निकलने के बाद भी परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई।

कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, फिर भी नहीं बनी बात

यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स के अध्यक्ष आरएस कुशवाह के मुताबिक, 22 अक्टूबर को कर्मचारियों ने योजना लागू कराने के लिए प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सरकार से इस मामले में कदम उठाने की मांग की है।

कर्मचारियों का कहना है कि जब विभाग ने आदेश जारी किया था, तो उस पर अमल भी होना चाहिए।

MP में नौकरियों के नए द्वार: 5 इंडस्ट्रियल पार्क को मंजूरी, कैबिनेट के 15 बड़े फैसले आपकी जिंदगी बदलेंगे! | New Doors to Jobs in MP: 5 Industrial Parks Approved, 15 Big Cabinet Decisions Will Change Your Life!
पांच नए इंडस्ट्रियल पार्क, युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी कर्मचारियों को राहत, जानिए कैबिनेट के 15 बड़े फैसले
18 Nov 2026 ,
By Aman Vaishnav
मध्यप्रदेश में अब नई फैक्ट्रियां लगेंगी, युवाओं के लिए नौकरी के मौके बढ़ेंगे। साथ ही किसानों को भी अपनी फसल से जुड़े कारोबार का फायदा मिलेगा है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है। अब उन पर दो बच्चों वाली शर्त लागू नहीं होगी। ये बड़े फैसले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधीसागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं।
मध्यप्रदेश में अब नई फैक्ट्रियां लगेंगी, युवाओं के लिए नौकरी के मौके बढ़ेंगे। साथ ही किसानों को भी अपनी फसल से जुड़े कारोबार का फायदा मिलेगा है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है। अब उन पर दो बच्चों वाली शर्त लागू नहीं होगी। ये बड़े फैसले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधीसागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं।

अब कर्मचारियों की सरकार से चार बड़ी मांगें

संविदा बिजली कर्मचारियों ने मांग की है कि विभाग 24 जुलाई के आदेश का तत्काल पालन करे। विभागीय परीक्षा का विज्ञापन जारी हो और नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, इसकी स्पष्ट समय-सीमा बताई जाए।

साथ ही अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जाए और हजारों संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए लंबित प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।

MP में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की शर्त खत्म: हजारों शिक्षकों और युवाओं को बड़ी राहत | Two-Child Norm for Government Jobs in MP Abolished: Big Relief for Thousands of Teachers and Youth
द सूत्र की खबर पर फिर लगी मुहर: MP में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की शर्त खत्म, दो से ज्यादा बच्चे वालों को भी मिलेगी नौकरी
18 Nov 2026 ,
By Aman Vaishnav
मध्यप्रदेश में अब तीन बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने 25 साल पुराने दो बच्चों वाले नियम को खत्म करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि <b>द सूत्र</b> ने पहले ही इस नियम को हटाए जाने की जानकारी दी थी। अब कैबिनेट के फैसले ने <b>द सूत्र</b> की खबर पर मुहर लगा दी है।
मध्यप्रदेश में अब तीन बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने 25 साल पुराने दो बच्चों वाले नियम को खत्म करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि <b>द सूत्र</b> ने पहले ही इस नियम को हटाए जाने की जानकारी दी थी। अब कैबिनेट के फैसले ने <b>द सूत्र</b> की खबर पर मुहर लगा दी है।

बड़ा सवाल: आदेश जारी हुआ तो अमल क्यों नहीं हुआ?

यह मामला सिर्फ एक सरकारी आदेश या विभागीय प्रक्रिया का नहीं है। इससे उन हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हैं, जो लंबे समय से नियमित नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।

एक तरफ विभाग का 24 जुलाई का पत्र है, जिसमें योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। दूसरी तरफ RTI का जवाब है, जिसमें संबंधित जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं बताई गई।

अब कर्मचारियों को सरकार से स्पष्ट जवाब का इंतजार है।

सवाल सीधा है- जब नियमित नियुक्ति की योजना को लेकर आदेश जारी हुआ था, तो तय तारीख तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अब कर्मचारियों को उनकी नौकरी के भविष्य के बारे में स्पष्ट जवाब कब मिलेगा?
Tags:
  • मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी
  • एमपी बिजली कर्मचारी
  • संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण
  • ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश
  • बिजली कर्मचारियों की भर्ती
  • एमपी बिजली विभाग
  • नियमित नौकरी की मांग
  • MP Contract Employees
  • MP Electricity Employees
  • MP Samvida Karmchari
निलंबित डीएसपी कल्पना वर्मा को बहाल करने की तैयारी, दीपक टंडन की सारी फाइलें ओपन

By Arun Tiwari

निलंबित डीएसपी कल्पना वर्मा को बहाल करने की तैयारी, दीपक टंडन की सारी फाइलें ओपन
पीएम मोदी ने ट्रंप को भेंट की राजस्थान की गोल्डन पिचवई पेंटिंग, जानिए दूसरे देशों के नेताओं को क्या मिला

By Jyoti Mahender Bhardwaj

पीएम मोदी ने ट्रंप को भेंट की राजस्थान की गोल्डन पिचवई पेंटिंग, जानिए दूसरे देशों के नेताओं को क्या मिला
बुर्ज खलीफा में फ्लैट, दुबई में आलीशान विला और 200 करोड़ की शादी, सौरभ चंद्राकर की 3500 करोड़ की संपत्तियों पर ED का शिकंजा

By Arun Tiwari

बुर्ज खलीफा में फ्लैट, दुबई में आलीशान विला और 200 करोड़ की शादी, सौरभ चंद्राकर की 3500 करोड़ की संपत्तियों पर ED का शिकंजा
बर्ड फ्लू से लड़ने का हथियार देगा मध्य प्रदेश, भोपाल में बनी देश की पहली स्वदेशी H5N1 वैक्सीन

By Sandeep Kumar

बर्ड फ्लू से लड़ने का हथियार देगा मध्य प्रदेश, भोपाल में बनी देश की पहली स्वदेशी H5N1 वैक्सीन
20 हजार वर्गमीटर की सीमा से सिर्फ 623 वर्गमीटर कम निर्माण, अनंता रिसोर्ट को क्लीन चिट पर सवाल

By Mukesh Sharma

20 हजार वर्गमीटर की सीमा से सिर्फ 623 वर्गमीटर कम निर्माण, अनंता रिसोर्ट को क्लीन चिट पर सवाल
छत्तीसगढ़ में फिसड्डी पढ़ाई लिखाई को सुधारने एक और नया प्रयोग, निजी हाथों में 30 साल की लीज पर जाएंगे 207 स्कूल

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ में फिसड्डी पढ़ाई लिखाई को सुधारने एक और नया प्रयोग, निजी हाथों में 30 साल की लीज पर जाएंगे 207 स्कूल
देवउठनी एकादशी पर खाटूश्यामजी जाने वालों को राहत, जयपुर-दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

By Jyoti Mahender Bhardwaj

देवउठनी एकादशी पर खाटूश्यामजी जाने वालों को राहत, जयपुर-दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन