20 हजार वर्गमीटर की सीमा से सिर्फ 623 वर्गमीटर कम निर्माण, अनंता रिसोर्ट को क्लीन चिट पर सवाल
Mukesh Sharma | Updated:
अनंता रिसोर्ट को क्लीन चिट पर सवाल
सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास बने अनंता रिसोर्ट को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर हुई जांच में रिसोर्ट के निर्माण क्षेत्र को पर्यावरण मंजूरी की तय सीमा से कम पाया गया। इसी आधार पर कमेटी ने पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की जरूरत नहीं मानी। लेकिन भूजल दोहन के मामले में रिसोर्ट पर 1.44 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा कराई गई।
मामले में सबसे ज्यादा चर्चा रिसोर्ट के निर्माण क्षेत्र को लेकर है। जांच कमेटी के मुताबिक, 144 कमरों वाले रिसोर्ट का कुल निर्मित क्षेत्र 19,377.91 वर्गमीटर है। पर्यावरण मंजूरी की अनिवार्यता की सीमा 20,000 वर्गमीटर है। यानी रिसोर्ट का निर्माण इस सीमा से सिर्फ 622.09 वर्गमीटर कम है। कमेटी ने इसी आधार पर माना कि परियोजना के लिए पहले से पर्यावरणीय मंजूरी लेना जरूरी नहीं था।
नाहरगढ़ वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति के सचिव हेमराज मीणा ने NGT में याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि अलवर जिले के गुवाड़ा कुंडाल गांव में स्थित गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के इस रिसोर्ट ने जरूरी पर्यावरणीय और अन्य अनुमतियां नहीं लीं। याचिका में नाले की जमीन पर निर्माण और बिना अनुमति भूजल निकालने का आरोप भी लगाया गया था।
NGT ने 6 जुलाई 2026 को संयुक्त जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए। इसमें वन विभाग, अलवर जिला प्रशासन, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल और केंद्रीय भूजल बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल थे। कमेटी ने 6 अक्टूबर को मौके का निरीक्षण किया। रिपोर्ट में रिसोर्ट की सरिस्का के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से दूरी करीब 200 मीटर बताई गई।
कमेटी के अनुसार, अलवर कलेक्टर ने 24 अक्टूबर 2018 को जमीन का कृषि से गैर-कृषि उपयोग में रूपांतरण किया था। उस समय 13 मई 2016 का सरकारी आदेश लागू था। इस आदेश में कुछ संरक्षित क्षेत्रों के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों और जमीन के रूपांतरण पर रोक से जुड़े प्रावधानों में छूट का प्रावधान था। यह आदेश 20 फरवरी 2020 को वापस ले लिया गया। कमेटी ने इसी समय-क्रम के आधार पर जमीन के रूपांतरण को सही माना।
इस मामले में ईको-सेंसिटिव जोन की अधिसूचना भी चर्चा में है। केंद्र सरकार ने 2 नवंबर 2023 को सरिस्का के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की थी। इसमें टाइगर रिजर्व की सीमा से एक किलोमीटर तक और सरिस्का व जमवारामगढ़ अभयारण्यों से 24 किलोमीटर तक ईको-सेंसिटिव जोन का प्रस्ताव था। यह कहना सही नहीं होगा कि अधिसूचना में पूरे क्षेत्र को पहले के 10 किलोमीटर से घटाकर एक किलोमीटर कर दिया गया था। NGT के सामने रखे रिकॉर्ड के मुताबिक, इस ड्राफ्ट को अंतिम अधिसूचना का रूप नहीं मिला था।
कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने रिसोर्ट को 14 दिसंबर 2023 को कंसेंट-टू-एस्टैब्लिश और 24 दिसंबर 2024 को कंसेंट-टू-ऑपरेट की अनुमति दी थी। इन तारीखों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आईएएस शिखर अग्रवाल के पास जुलाई 2023 से जुलाई 2024 तक प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार था। हालांकि, केवल कार्यकाल और अनुमति की तारीखों के आधार पर उनकी किसी भूमिका या अनियमितता का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
जांच में भूजल दोहन का मामला सामने आया। रिसोर्ट परिसर में चार बोरवेल मिले। इनके जरिए रोजाना 195 क्यूबिक मीटर यानी करीब 1.95 लाख लीटर पानी निकालने की अनुमति मांगी गई थी। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार, रिसोर्ट ने 17 जुलाई 2026 को NOC के लिए आवेदन किया।
मार्च 2023 से जुलाई 2026 तक के भूजल दोहन के लिए रिसोर्ट से 1,41,33,561 रुपए पर्यावरणीय मुआवजा वसूला गया। इसके अलावा एक लाख रुपए देरी का जुर्माना और 1,97,728 रुपए भूजल बहाली शुल्क जमा कराया गया। कुल राशि 1,44,31,289 रुपए रही। भुगतान के बाद 3 अक्टूबर 2026 को 16 जुलाई 2028 तक के लिए NOC जारी की गई। यानी भूजल दोहन के मामले में पहले की अवधि के लिए बड़ी रकम वसूली गई और आगे पानी निकालने की अनुमति दी गई।
शिकायत में रिसोर्ट पर नाले की जमीन पर कब्जे का आरोप भी था। कमेटी ने जांच में पाया कि संबंधित खसरा रिसोर्ट की सर्वे सीमा से बाहर है। वहां पानी का बहाव बाधित नहीं मिला। साथ ही, नाले की जमीन पर स्थायी निर्माण या व्यावसायिक इस्तेमाल भी नहीं पाया गया। इस आधार पर कमेटी ने इस आरोप को सही नहीं माना।
NGT ने 16 अक्टूबर 2026 को कमेटी की रिपोर्ट और विभागों के रिकॉर्ड देखने के बाद याचिका का निपटारा कर दिया। आदेश में दर्ज है कि सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने भी कहा कि रिसोर्ट के पास जरूरी अनुमतियां हैं और पर्यावरण मंजूरी लागू नहीं होती। इसके बाद मामले को निपटाया गया। ऐसे में इसे हर आरोप पर अलग-अलग विस्तृत न्यायिक जांच के बाद दी गई क्लीन चिट कहना भी सही नहीं होगा।
दूसरी ओर, समिति अध्यक्ष राजेंद्र तिवाड़ी ने जांच के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कमेटी को प्रभावित किया गया और कई गंभीर पहलुओं पर पर्याप्त जांच नहीं हुई। शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि भूजल दोहन के अलावा जमीन के रूपांतरण और निर्माण की वैधता पर भी सवाल बने हुए हैं। तिवाड़ी के मुताबिक, वे NGT के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, जांच को प्रभावित किए जाने का आरोप अभी साबित नहीं हुआ है।
सरिस्का से दूरी और जमीन के रूपांतरण पर विवाद
NGT ने 6 जुलाई 2026 को संयुक्त जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए। इसमें वन विभाग, अलवर जिला प्रशासन, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल और केंद्रीय भूजल बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल थे। कमेटी ने 6 अक्टूबर को मौके का निरीक्षण किया। रिपोर्ट में रिसोर्ट की सरिस्का के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से दूरी करीब 200 मीटर बताई गई।
कमेटी के अनुसार, अलवर कलेक्टर ने 24 अक्टूबर 2018 को जमीन का कृषि से गैर-कृषि उपयोग में रूपांतरण किया था। उस समय 13 मई 2016 का सरकारी आदेश लागू था। इस आदेश में कुछ संरक्षित क्षेत्रों के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों और जमीन के रूपांतरण पर रोक से जुड़े प्रावधानों में छूट का प्रावधान था। यह आदेश 20 फरवरी 2020 को वापस ले लिया गया। कमेटी ने इसी समय-क्रम के आधार पर जमीन के रूपांतरण को सही माना।
ईको-सेंसिटिव जोन के ड्राफ्ट पर भी सवाल
शिखर अग्रवाल के कार्यकाल में मिलीं अनुमतियां
चार बोरवेल से रोजाना 1.95 लाख लीटर पानी
मार्च 2023 से जुलाई 2026 तक के भूजल दोहन के लिए रिसोर्ट से 1,41,33,561 रुपए पर्यावरणीय मुआवजा वसूला गया। इसके अलावा एक लाख रुपए देरी का जुर्माना और 1,97,728 रुपए भूजल बहाली शुल्क जमा कराया गया। कुल राशि 1,44,31,289 रुपए रही। भुगतान के बाद 3 अक्टूबर 2026 को 16 जुलाई 2028 तक के लिए NOC जारी की गई। यानी भूजल दोहन के मामले में पहले की अवधि के लिए बड़ी रकम वसूली गई और आगे पानी निकालने की अनुमति दी गई।
नाले पर अतिक्रमण का आरोप कमेटी ने नहीं माना
16 अक्टूबर को NGT ने याचिका का निपटारा किया
दूसरी ओर, समिति अध्यक्ष राजेंद्र तिवाड़ी ने जांच के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कमेटी को प्रभावित किया गया और कई गंभीर पहलुओं पर पर्याप्त जांच नहीं हुई। शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि भूजल दोहन के अलावा जमीन के रूपांतरण और निर्माण की वैधता पर भी सवाल बने हुए हैं। तिवाड़ी के मुताबिक, वे NGT के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, जांच को प्रभावित किए जाने का आरोप अभी साबित नहीं हुआ है।
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