राजस्थान में 45 हजार पदों की भर्ती पर विवाद: डोटासरा बोले- युवाओं से सरकार ने किया धोखा, नियमित नौकरी की जगह संविदा पर भर्ती
Jyoti Mahender Bhardwaj | Updated:
चार लाख नौकरियों का वादा, अब संविदा भर्ती पर घिरी राजस्थान सरकार
राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच करीब 45 हजार पदों की भर्ती को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि 10 विभागों की 20 भर्ती श्रेणियों में नियमित नियुक्ति के बजाय संविदा और ठेका व्यवस्था अपनाई जा रही है। इनमें सफाई कर्मचारी, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जैसे पद शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मुद्दे पर भजनलाल सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले स्थायी नौकरी का वादा करने वाली भाजपा अब युवाओं को संविदा पर नौकरी दे रही है।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे युवाओं के भविष्य के साथ धोखा बताया है। उनका कहना है कि भाजपा ने चुनाव से पहले युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिलाया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद संविदा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। डोटासरा ने यह भी कहा कि भाजपा विपक्ष में रहते हुए संविदा प्रथा का विरोध करती थी। अब वही व्यवस्था अपनाकर युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने जुलाई 2024 के बजट में पांच साल के दौरान 4 लाख सरकारी पद भरने का लक्ष्य रखा था। डोटासरा ने इसी वादे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उनका आरोप है कि एक तरफ सरकार चार लाख नौकरियां देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नियमित भर्ती की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं को संविदा व्यवस्था की ओर धकेला जा रहा है।
सफाई कर्मचारियों के 24,752 पदों पर
करीब 45 हजार पदों के विवाद में सबसे बड़ा हिस्सा सफाई कर्मचारियों की भर्ती का है। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के 183 नगरीय निकायों में 24 हजार 752 सफाई कर्मचारियों की संविदा भर्ती का विज्ञापन 27 जुलाई 2026 को जारी किया था। यह भर्ती राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स, 2022 के तहत निकाली गई।
आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 28 अक्टूबर 2026 कर दी गई थी। इस तरह विवाद में शामिल करीब 45 हजार पदों में से लगभग 55 प्रतिशत पद अकेले सफाई कर्मचारियों के हैं।
चिकित्सा विभाग की कई भर्तियां भी इस विवाद के दायरे में हैं। उपलब्ध भर्ती आंकड़ों के अनुसार—
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 3,150 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएचओ और 1,535 आयुष अधिकारी पदों की संविदा भर्तियों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक के करीब 2,600 पदों पर संविदा भर्ती का उल्लेख है।
इसके अलावा सरकारी कॉलेजों में शिक्षण सहयोगियों की संविदा नियुक्ति और स्कूलों में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी रखने की व्यवस्था को भी इस बहस से जोड़ा जा रहा है। वन मित्रों को मानदेय पर रखने का मामला भी चर्चा में है।
डोटासरा ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि संविदाकर्मियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स, 2022 लागू किए गए थे। तत्कालीन सरकार ने करीब 1.10 लाख संविदाकर्मियों को इन नियमों के दायरे में लाकर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि वर्ष 2022-23 में संविदाकर्मियों के मानदेय में 20 प्रतिशत और 2023-24 में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। वर्ष 2022 की नियमावली में संविदाकर्मियों को अपने आप स्थायी नियुक्ति मिलने का अधिकार नहीं दिया गया था। नियम 20 के तहत संविदा पद को नियमित पद में बदलने और तय शर्तें पूरी होने पर ही स्क्रीनिंग का प्रावधान है। इसी नियमावली के तहत मौजूदा सरकार भी संविदा नियुक्तियां कर रही है।
संविदा और
संविदा और नियमित सरकारी नौकरी के बीच सबसे बड़ा अंतर नौकरी की सुरक्षा और सेवा शर्तों का है। वर्ष 2022 की मूल नियमावली के अनुसार, पहली संविदा नियुक्ति अधिकतम पांच साल या संबंधित योजना की अवधि तक हो सकती है। योजना आगे बढ़ने पर सेवा विस्तार का प्रावधान भी है।
नियमों में तय प्रक्रिया के तहत संविदा नियुक्ति समाप्त करने का प्रावधान है। यानी संविदा पर नौकरी मिलने से कर्मचारी को नियमित सरकारी कर्मचारी जैसी स्थायी सुरक्षा अपने आप नहीं मिलती।
इस पूरे विवाद में सबसे अहम सवाल यह है कि करीब 45 हजार पदों में कितने पद पहले से नियमित भर्ती के लिए स्वीकृत थे और कितने संविदा योजनाओं के तहत अलग से बनाए गए हैं।
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि नियमित पदों का स्वरूप बदलने के लिए किन विभागों ने आदेश जारी किए और वित्त विभाग से किस तरह की मंजूरी ली गई। सरकार को यह भी बताना होगा कि चार लाख सरकारी नौकरियों के लक्ष्य में नियमित और संविदा नियुक्तियों को किस तरह गिना जा रहा है।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सिर्फ पदों की संख्या ही नहीं, बल्कि नौकरी की शर्तें भी मायने रखती हैं। नियमित और संविदा नियुक्ति में सेवा सुरक्षा का बड़ा अंतर होता है। ऐसे में भर्ती का स्वरूप बदलने से हजारों युवाओं की नौकरी से जुड़ी उम्मीदें प्रभावित हो सकती हैं।
अब सभी की नजर सरकार के जवाब और विभागवार भर्ती की स्थिति पर रहेगी। यह देखना होगा कि सरकार इन पदों पर संविदा नियुक्ति जारी रखती है या नियमित भर्ती को लेकर कोई फैसला करती है। साथ ही, युवाओं को यह भी जानना होगा कि इन भर्तियों में नौकरी की अवधि, वेतन और सेवा सुरक्षा की शर्तें क्या रहेंगी।
चार लाख सरकारी नौकरियों का वादा, फिर संविदा पर भर्ती क्यों?
सफाई कर्मचारियों के 24,752 पदों पर संविदा भर्ती
आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 28 अक्टूबर 2026 कर दी गई थी। इस तरह विवाद में शामिल करीब 45 हजार पदों में से लगभग 55 प्रतिशत पद अकेले सफाई कर्मचारियों के हैं।
नर्सिंग ऑफिसर से फार्मासिस्ट तक संविदा पर भर्ती
- मेडिकल कॉलेजों में 2,861 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर संविदा नियुक्ति का उल्लेख है।
- मार्च 2026 में स्वीकृत 746 अतिरिक्त पद भी इसमें शामिल बताए गए हैं।
- 225 फार्मासिस्ट पदों पर संविदा भर्ती का जिक्र है।
- 240 नर्सिंग ट्यूटर और फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल सोशल वर्कर व बायोमेडिकल इंजीनियर सहित 1,267 पदों का भी उल्लेख है।
- इसके अलावा 222 और 84 लैब टेक्नीशियन पद शामिल हैं।
- 42 ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और 39 रेडियोग्राफर पदों पर भी संविदा भर्ती का मामला उठाया गया है।
सीएचओ और आयुष अधिकारियों की भर्ती भी संविदा पर
इसके अलावा सरकारी कॉलेजों में शिक्षण सहयोगियों की संविदा नियुक्ति और स्कूलों में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी रखने की व्यवस्था को भी इस बहस से जोड़ा जा रहा है। वन मित्रों को मानदेय पर रखने का मामला भी चर्चा में है।
डोटासरा बोले- कांग्रेस ने संविदाकर्मियों को सुरक्षा दी
संविदा और नियमित नौकरी में क्या अंतर है?
नियमों में तय प्रक्रिया के तहत संविदा नियुक्ति समाप्त करने का प्रावधान है। यानी संविदा पर नौकरी मिलने से कर्मचारी को नियमित सरकारी कर्मचारी जैसी स्थायी सुरक्षा अपने आप नहीं मिलती।
45 हजार पदों पर सरकार को देनी होगी सफाई
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि नियमित पदों का स्वरूप बदलने के लिए किन विभागों ने आदेश जारी किए और वित्त विभाग से किस तरह की मंजूरी ली गई। सरकार को यह भी बताना होगा कि चार लाख सरकारी नौकरियों के लक्ष्य में नियमित और संविदा नियुक्तियों को किस तरह गिना जा रहा है।
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