उम्मेद अस्पताल में एक करोड़ के इंजेक्शन का हिसाब नहीं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उठाए सवाल

Ashish Bhardwaj | Updated:
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उम्मेद अस्पताल में एक करोड़ के इंजेक्शन का हिसाब नहीं
उम्मेद अस्पताल में एक करोड़ के इंजेक्शन का हिसाब नहीं

राजस्थान के जोधपुर स्थित उम्मेद अस्पताल में मरीजों को मुफ्त दिए जाने वाले महंगे इंजेक्शन के वितरण का हिसाब नहीं मिल रहा है। मामला एक हजार से ज्यादा IVIG इंजेक्शन की वायल से जुड़ा है। इनकी अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। अस्पताल के रिकॉर्ड में कुछ कर्मचारियों के नाम से इंजेक्शन जारी दिखाए गए हैं, जबकि संबंधित कर्मचारी उन तारीखों पर छुट्टी पर थे।

कुछ कर्मचारियों ने अपने नाम से इंजेक्शन लेने से भी इनकार किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मरीजों के इलाज के लिए आए इन महंगे इंजेक्शन का आखिर हुआ क्या?

मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने 17 नवंबर को प्रारंभिक जांच के आधार पर संबंधित प्रभारी को तत्काल एफआईआर दर्ज कराने को कहा। अब पुलिस जांच में यह पता लगाया जाएगा कि इंजेक्शन कहां गए और रिकॉर्ड में गड़बड़ी कैसे हुई।

एक कर्मचारी की शिकायत से खुला मामला

यह मामला 20 सितंबर को सामने आया। उम्मेद अस्पताल में काम करने वाला एक कर्मचारी डीडीसी काउंटर नंबर 9 पर IVIG इंजेक्शन लेने पहुंचा था। काउंटर पर उसे बताया गया कि उसके नाम से इंजेक्शन एक दिन पहले ही जारी हो चुका है।

कर्मचारी ने इस पर सवाल उठाए तो पुराने रिकॉर्ड की जांच की गई। इसमें उसके नाम से पहले भी कई इंजेक्शन जारी होने की एंट्री मिली। हैरानी की बात यह थी कि कुछ तारीखों पर वह कर्मचारी अवकाश पर था। इसके बावजूद रिकॉर्ड में उसके नाम से इंजेक्शन जारी दिखाए गए थे।

जांच आगे बढ़ी तो दूसरे कर्मचारियों के नाम से भी इंजेक्शन जारी होने की एंट्री सामने आई। इनमें से कुछ कर्मचारियों ने इंजेक्शन लेने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वितरण रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक का मिलान शुरू किया गया। अब जांच का अहम सवाल यह है कि रिकॉर्ड में जारी दिखाए गए इंजेक्शन वास्तव में किसे दिए गए।

एक वायल की कीमत 9 से 9.5 हजार रुपए

IVIG यानी इंट्रावीनस इम्युनोग्लोबुलिन एक महंगी दवा है। इसका इस्तेमाल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज में किया जाता है। सरकारी सप्लाई में इसकी एक वायल की कीमत करीब 9 हजार से 9,500 रुपए बताई जा रही है।

अस्पताल में मरीजों को यह दवा निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। एक हजार से ज्यादा वायल के वितरण का रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं होने से एक करोड़ रुपए से अधिक की कथित अनियमितता का मामला बन रहा है। हालांकि, अभी यह साबित नहीं हुआ है कि सभी इंजेक्शन चोरी हुए या उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका खुलासा विस्तृत जांच के बाद ही होगा।

जांच समिति खंगाल रही रिकॉर्ड

मामले की जांच डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन कर रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. अनुराग सिंह के नेतृत्व में जांच की जा रही है। समिति दवा वितरण काउंटर की एंट्री, कर्मचारियों के नाम पर जारी वायल और वास्तविक स्टॉक का मिलान कर रही है।

जांच में यह भी देखा जा रहा है कि इंजेक्शन जारी करने की प्रक्रिया क्या थी और किस स्तर पर उसकी निगरानी की जिम्मेदारी थी। शुरुआती कार्रवाई में दो कर्मचारियों को एपीओ किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, किसी कर्मचारी की आपराधिक भूमिका अभी जांच में साबित नहीं हुई है।

गहलोत ने उठाए सवाल, उच्च स्तरीय जांच की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जाने के बाद जोधपुर की चिकित्सा व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। जिन महंगे इंजेक्शनों को गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को मुफ्त दिया जाना था, उनका हिसाब तक नहीं मिल रहा।

गहलोत ने सवाल उठाया कि कर्मचारियों के छुट्टी पर होने के बावजूद उनके नाम से इंजेक्शन कैसे जारी हो गए। कुछ कर्मचारियों के इंजेक्शन लेने से इनकार करने को भी उन्होंने गंभीर बताया। उनके मुताबिक, यह मामला किसी बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने राजस्थान के मरीजों के लिए आए निशुल्क कैंसर इंजेक्शन की दिल्ली में कथित कालाबाजारी के पुराने मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

राजस्थान में 90-A की नई दरें जारी: जयपुर में आवासीय जमीन का प्रीमियम 430 रुपए प्रति वर्गमीटर | New rates of 90-A released in Rajasthan: Premium for residential land in Jaipur Rs 430 per square meter
राजस्थान में 90-A की नई दरें जारी, जयपुर में आवासीय जमीन का प्रीमियम 430 रुपए प्रति वर्गमीटर
18 Nov 2026 ,
By Ashish Bhardwaj
राजस्थान में कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलवाकर उसे आवासीय, व्यावसायिक या दूसरे गैर-कृषि कामों में लेने वालों के लिए सरकार ने नई प्रीमियम दरें अधिसूचित कर दी हैं। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में 90-A के तहत जमीन के उपयोग परिवर्तन की दरें तय की गई हैं। ये दरें 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।
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अब एफआईआर से खुलेगी गड़बड़ी की परत

17 नवंबर को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने उम्मेद अस्पताल के IVIG इंजेक्शन वितरण में अनियमितता को गंभीर माना। उन्होंने प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

अब जांच में तीन बातें सबसे अहम होंगी। पहली, एक हजार से ज्यादा वायल का वास्तविक वितरण कहां हुआ। दूसरी, छुट्टी पर मौजूद कर्मचारियों के नाम से इंजेक्शन जारी करने की एंट्री किसने की। तीसरी, क्या इस पूरी प्रक्रिया में किसी संगठित तरीके से गड़बड़ी की गई?

राजस्थान खेल विभाग का कारनामा: दिवंगत पैरा तीरंदाज के खाते में 5 लाख भेजने का आदेश, 29 करोड़ अनुदान अटका | Rajasthan Sports Department's Feat: Order to Send 5 Lakhs to Deceased Para Archer's Account, 29 Crore Grant Stuck
राजस्थान में खेल विभाग का अजब खेल: दिवंगत पैरा तीरंदाज के खाते में 5 लाख भेजने के आदेश, 3,790 खिलाड़ियों का 29 करोड़ अनुदान अटका
18 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान के खेल विभाग का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिस पैरा तीरंदाज नगमा मांगलिया की मौत हो चुकी है, उनके खाते में 5 लाख रुपए भेजने के आदेश जारी कर दिए गए। यह पैसा खिलाड़ियों को किट और खेल का सामान खरीदने के लिए दिया जाना था। दूसरी तरफ प्रदेश के हजारों खिलाड़ी अपने अनुदान का इंतजार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्टेट लेवल पर पदक जीतने वाले 3,790 खिलाड़ियों के करीब 29 करोड़ रुपए अब तक नहीं मिले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि विभाग में पैसा जारी करने और खिलाड़ियों को भुगतान करने की प्रक्रिया आखिर कैसे चल रही है?
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फिलहाल एक करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की दवा के हिसाब पर सवाल खड़े हैं। एफआईआर और विस्तृत जांच के बाद ही साफ होगा कि सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए आई दवा का रिकॉर्ड क्यों नहीं मिला और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।

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उच्च शिक्षा में SC-ST और OBC वर्ग की बढ़ी भागीदारी, 62% तक पहुंचा नामांकन, 21 राज्यों में सामान्य वर्ग के विद्यार्थी घटे
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By Harrison Masih
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क्या होता है IVIG

IVIG का पूरा नाम Intravenous Immunoglobulin (इंट्रावीनस इम्युनोग्लोबुलिन) है। यह एक विशेष और महंगी दवा है, जिसे नसों के जरिए मरीज के शरीर में चढ़ाया जाता है।

IVIG इंजेक्शन किस काम आता है?

यह दवा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती है। इसमें स्वस्थ लोगों के प्लाज्मा से तैयार की गई एंटीबॉडी होती हैं।

इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इन बीमारियों में किया जाता है:

  • Guillain-Barré Syndrome (GBS): नसों से जुड़ी बीमारी।
  • ITP: खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम होना।
  • Kawasaki Disease: बच्चों में होने वाली रक्त वाहिकाओं की बीमारी।
  • कुछ इम्यून डेफिशिएंसी: शरीर में एंटीबॉडी की कमी।

इसकी कीमत कितनी होती है?

IVIG की कीमत उसकी मात्रा और ब्रांड पर निर्भर करती है। आपके दिए मामले में एक वायल की सरकारी खरीद कीमत करीब 9,000 से 9,500 रुपए बताई गई है।

IVIG एक महंगी जीवनरक्षक दवा है। इसका इस्तेमाल गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के इलाज में किया जाता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करने और कुछ बीमारियों में जरूरी एंटीबॉडी उपलब्ध कराने का काम करती है।
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