IIM उदयपुर की रिपोर्ट
उच्च शिक्षा में SC-ST और OBC वर्ग की बढ़ी भागीदारी, 62% तक पहुंचा नामांकन, 21 राज्यों में सामान्य वर्ग के विद्यार्थी घटे
Harrison Masih | Updated:
IIM उदयपुर की रिपोर्ट का बड़ा खुलासा: देश के कॉलेजों में बढ़ी आरक्षित वर्ग के छात्रों की भागीदारी
देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब उच्च शिक्षा में SC, ST और OBC वर्ग के विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ रही है। वहीं, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन में गिरावट देखने को मिल रही है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) उदयपुर की एक रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है।
रिपोर्ट के अनुसार, उच्च शिक्षा में SC, ST और OBC वर्ग के विद्यार्थियों की संयुक्त हिस्सेदारी बढ़कर 61.98 प्रतिशत हो गई है। यह बदलाव पिछले 13 वर्षों के दौरान आया है। रिपोर्ट में साल 2010-11 से 2023-24 तक के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है।
IIM उदयपुर की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अब पहले से ज्यादा विद्यार्थी दाखिला ले रहे हैं। खास बात यह है कि SC, ST और OBC वर्ग के विद्यार्थियों की भागीदारी में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। वहीं, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की हिस्सेदारी कई राज्यों में कम हुई है। सामान्य वर्ग के आंकड़ों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को भी शामिल किया गया है।
रिपोर्ट में अलग-अलग राज्यों के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ की स्थिति खास है। यहां आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन साल 2010-11 में 50.02 प्रतिशत था। साल 2023-24 में यह बढ़कर 79.2 प्रतिशत हो गया।
इसी तरह झारखंड में यह आंकड़ा 45 प्रतिशत से बढ़कर 73 प्रतिशत पहुंच गया। मध्य प्रदेश में 45 प्रतिशत से बढ़कर 67.2 प्रतिशत और ओडिशा में 31 प्रतिशत से बढ़कर 59 प्रतिशत हो गया।
बिहार में आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन 41.3 प्रतिशत से बढ़कर 71.9 प्रतिशत दर्ज किया गया। राजस्थान में यह 49.6 प्रतिशत से बढ़कर 73.1 प्रतिशत हो गया। अरुणाचल प्रदेश में 57.40 प्रतिशत से बढ़कर 81.06 प्रतिशत और तमिलनाडु में 64.60 प्रतिशत से बढ़कर 87.26 प्रतिशत पहुंच गया।
इन आंकड़ों से साफ है कि इन राज्यों में आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ी है।
![IIM उदयपुर की रिपोर्ट]()
रिपोर्ट में सामान्य वर्ग के नामांकन में गिरावट भी सामने आई है। झारखंड में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की हिस्सेदारी 2010-11 में 55 प्रतिशत थी। 2023-24 में यह घटकर 27 प्रतिशत रह गई।
छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 49.8 प्रतिशत से घटकर 20.8 प्रतिशत हो गया। मध्य प्रदेश में 55 प्रतिशत से घटकर 32.8 प्रतिशत और ओडिशा में 56 प्रतिशत से घटकर 41 प्रतिशत रह गया।
बिहार में सामान्य वर्ग का नामांकन 58.7 प्रतिशत से घटकर 28.1 प्रतिशत हो गया। राजस्थान में यह 51 प्रतिशत से घटकर 26.9 प्रतिशत दर्ज किया गया।
अरुणाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 42.60 प्रतिशत से घटकर 18.94 प्रतिशत और तमिलनाडु में 35.40 प्रतिशत से घटकर 12.74 प्रतिशत रह गई।
देश में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2010-11 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2.75 करोड़ था। साल 2023-24 में यह बढ़कर 4,50,01,123 हो गया। इस तरह कुल नामांकन में 63.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
वहीं, देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या भी बढ़ी है। साल 2010-11 में इनकी संख्या 23,290 थी। साल 2023-24 में यह बढ़कर 64,756 हो गई। इससे पता चलता है कि देश में उच्च शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, साल 2020-21 से 2023-24 के बीच सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या में भी कमी आई है। साल 2020-21 में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 1.82 करोड़ थी। 2023-24 में यह घटकर 1.71 करोड़ रह गई। यानी तीन साल में 11 लाख से ज्यादा विद्यार्थी कम हुए हैं।
रिपोर्ट का एक और अहम आंकड़ा सामने आया है। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 राज्यों में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि यह बदलाव देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है।
कुल मिलाकर, IIM उदयपुर की रिपोर्ट देश की Higher Education व्यवस्था में हो रहे बदलाव को दिखाती है। SC, ST और OBC वर्ग के विद्यार्थियों की संयुक्त हिस्सेदारी अब 61.98 प्रतिशत हो गई है। वहीं, सामान्य वर्ग के नामांकन में कई राज्यों में कमी आई है। पिछले 13 वर्षों के ये आंकड़े उच्च शिक्षा में बदलती भागीदारी की एक अहम तस्वीर पेश करते हैं।
13 साल में बदली उच्च शिक्षा की तस्वीर
छत्तीसगढ़ में 79.2 प्रतिशत तक पहुंचा नामांकन
इसी तरह झारखंड में यह आंकड़ा 45 प्रतिशत से बढ़कर 73 प्रतिशत पहुंच गया। मध्य प्रदेश में 45 प्रतिशत से बढ़कर 67.2 प्रतिशत और ओडिशा में 31 प्रतिशत से बढ़कर 59 प्रतिशत हो गया।
बिहार में आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन 41.3 प्रतिशत से बढ़कर 71.9 प्रतिशत दर्ज किया गया। राजस्थान में यह 49.6 प्रतिशत से बढ़कर 73.1 प्रतिशत हो गया। अरुणाचल प्रदेश में 57.40 प्रतिशत से बढ़कर 81.06 प्रतिशत और तमिलनाडु में 64.60 प्रतिशत से बढ़कर 87.26 प्रतिशत पहुंच गया।
इन आंकड़ों से साफ है कि इन राज्यों में आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ी है।
सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की हिस्सेदारी में आई कमी
छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 49.8 प्रतिशत से घटकर 20.8 प्रतिशत हो गया। मध्य प्रदेश में 55 प्रतिशत से घटकर 32.8 प्रतिशत और ओडिशा में 56 प्रतिशत से घटकर 41 प्रतिशत रह गया।
बिहार में सामान्य वर्ग का नामांकन 58.7 प्रतिशत से घटकर 28.1 प्रतिशत हो गया। राजस्थान में यह 51 प्रतिशत से घटकर 26.9 प्रतिशत दर्ज किया गया।
अरुणाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 42.60 प्रतिशत से घटकर 18.94 प्रतिशत और तमिलनाडु में 35.40 प्रतिशत से घटकर 12.74 प्रतिशत रह गई।
4.50 करोड़ के पार पहुंचा कुल नामांकन
वहीं, देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या भी बढ़ी है। साल 2010-11 में इनकी संख्या 23,290 थी। साल 2023-24 में यह बढ़कर 64,756 हो गई। इससे पता चलता है कि देश में उच्च शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है।
तीन साल में सामान्य वर्ग के 11 लाख से ज्यादा विद्यार्थी घटे
21 राज्यों में घटा सामान्य वर्ग का नामांकन
कुल मिलाकर, IIM उदयपुर की रिपोर्ट देश की Higher Education व्यवस्था में हो रहे बदलाव को दिखाती है। SC, ST और OBC वर्ग के विद्यार्थियों की संयुक्त हिस्सेदारी अब 61.98 प्रतिशत हो गई है। वहीं, सामान्य वर्ग के नामांकन में कई राज्यों में कमी आई है। पिछले 13 वर्षों के ये आंकड़े उच्च शिक्षा में बदलती भागीदारी की एक अहम तस्वीर पेश करते हैं।
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