राजस्थान में जिला प्रमुख-प्रधान की कुर्सी के लिए जोड़-तोड़ तेज, भाजपा-कांग्रेस ने शुरू की बाड़ाबंदी
Ashish Bhardwaj | Updated:
जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए भाजपा- कांग्रेस की रणनीति
राजस्थान में पंचायत चुनाव के सभी चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब भाजपा और कांग्रेस की नजर जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान की कुर्सियों पर है। नतीजे आने से पहले ही दोनों पार्टियों ने राजनीतिक गुणा-भाग शुरू कर दिया है। कहीं निर्दलीय सदस्यों को अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है तो कहीं बाड़ाबंदी की तैयारी शरु कर दी है।
भाजपा ने प्रदेश की 41 जिला परिषदों में से 30 से 32 जगह जिला प्रमुख बनाने का लक्ष्य रखा है। जिन जिलों में बहुमत का आंकड़ा स्पष्ट नहीं है, वहां निर्दलीय सदस्यों का समर्थन जुटाने की रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी ने ऐसे जिलों में संभाग प्रभारियों के साथ वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है।
भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीकर, झुंझुनूं और नागौर में मानी जा रही है। सीकर और झुंझुनूं में पार्टी के स्थानीय नेताओं के बीच आपसी खींचतान को सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। ऐसे में यहां सिर्फ चुनावी जीत ही नहीं, बल्कि पार्टी को एकजुट रखना भी जरूरी होगा।
नागौर में भाजपा और कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) का प्रभाव भी समीकरण बिगाड़ सकता है। यहां निर्दलीय और छोटे दलों के सदस्य जिला प्रमुख के चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
करौली में भी स्थिति आसान नहीं है। यहां भाजपा, कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय सदस्यों के बीच मुकाबला बंटा हुआ है। हनुमानगढ़ में भी भाजपा को बहुमत का गणित साधने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके अलावा हाड़ौती के कुछ इलाकों में भी पार्टी को अपने सदस्यों का समर्थन बनाए रखने की जरूरत होगी।
जिन जिलों में भाजपा या कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, वहां निर्दलीय सदस्य सबसे अहम होंगे। दोनों दलों की कोशिश रहेगी कि ऐसे सदस्य उनके समर्थन में आएं। इसके लिए स्थानीय नेताओं और चुनाव प्रभारियों को सक्रिय किया गया है।
पार्टी नेतृत्व को आशंका है कि करीबी मुकाबले वाले जिलों में क्रॉस वोटिंग से पूरा खेल बदल सकता है। इसलिए सदस्यों को एकजुट रखना, उनकी राजनीतिक नाराजगी दूर करना और जिला प्रमुख के लिए सर्वमान्य चेहरा तय करना प्राथमिकता बन गया है।
दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी 41 जिला परिषदों में कांग्रेस के बोर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने जिला प्रभारियों और चुनाव पर्यवेक्षकों को स्थानीय नेताओं के साथ तालमेल बनाकर जिला प्रमुख और प्रधान के नामों पर सहमति बनाने के निर्देश दिए हैं।
पार्टी ने 18 और 19 नवंबर को वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को अलग-अलग जिलों में भेजने का फैसला किया है। ये पर्यवेक्षक जिला स्तर के वरिष्ठ नेताओं और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद जिला प्रमुख और प्रधान पद के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी।
कांग्रेस ने भाजपा पर चुनाव के बाद भी राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि भाजपा अपने प्रत्याशियों को होटलों में रखकर प्रशिक्षण के नाम पर पार्टियां कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस और धनबल के जरिए उसके सदस्यों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जिला प्रमुख और प्रधान का चयन सभी जगह आपसी सहमति से होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रशिक्षण के नाम पर अपने प्रत्याशियों को एक जगह रख रही है और शानदार पार्टियां करा रही है।
जूली ने कहा कि भाजपा के नेता बेईमानी पर उतारू हैं। पिछली बार भी धनबल और सत्ता के दम पर ऐसा किया गया था। उन्होंने भरतपुर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पर अपने गृह जिले में जिला प्रमुख बनाने को लेकर चिंतित होने का आरोप लगाया।
राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालयों पर होगी। इसके बाद 25 नवंबर को जिला प्रमुख और 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख का चुनाव निर्धारित है। पंचायत समिति प्रधान के चुनाव 27 नवंबर और उप प्रधान के चुनाव 28 नवंबर को होंगे।
हालांकि बारां, श्रीगंगानगर, करौली और कोटा में जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव का कार्यक्रम अलग से तय किया जाएगा। इन जिलों में मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो रहा है।
सीकर, झुंझुनूं और नागौर में भाजपा की राह आसान नहीं
नागौर में भाजपा और कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) का प्रभाव भी समीकरण बिगाड़ सकता है। यहां निर्दलीय और छोटे दलों के सदस्य जिला प्रमुख के चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
करौली में भी स्थिति आसान नहीं है। यहां भाजपा, कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय सदस्यों के बीच मुकाबला बंटा हुआ है। हनुमानगढ़ में भी भाजपा को बहुमत का गणित साधने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके अलावा हाड़ौती के कुछ इलाकों में भी पार्टी को अपने सदस्यों का समर्थन बनाए रखने की जरूरत होगी।
निर्दलीयों पर दोनों पार्टियों की नजर
पार्टी नेतृत्व को आशंका है कि करीबी मुकाबले वाले जिलों में क्रॉस वोटिंग से पूरा खेल बदल सकता है। इसलिए सदस्यों को एकजुट रखना, उनकी राजनीतिक नाराजगी दूर करना और जिला प्रमुख के लिए सर्वमान्य चेहरा तय करना प्राथमिकता बन गया है।
कांग्रेस ने सभी 41 जिलों में बोर्ड बनाने का लक्ष्य रखा
पार्टी ने 18 और 19 नवंबर को वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को अलग-अलग जिलों में भेजने का फैसला किया है। ये पर्यवेक्षक जिला स्तर के वरिष्ठ नेताओं और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद जिला प्रमुख और प्रधान पद के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी।
भाजपा पर धनबल और पुलिस के इस्तेमाल का आरोप
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जिला प्रमुख और प्रधान का चयन सभी जगह आपसी सहमति से होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रशिक्षण के नाम पर अपने प्रत्याशियों को एक जगह रख रही है और शानदार पार्टियां करा रही है।
जूली ने कहा कि भाजपा के नेता बेईमानी पर उतारू हैं। पिछली बार भी धनबल और सत्ता के दम पर ऐसा किया गया था। उन्होंने भरतपुर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पर अपने गृह जिले में जिला प्रमुख बनाने को लेकर चिंतित होने का आरोप लगाया।
20 नवंबर को खुलेगा चुनावी गणित
हालांकि बारां, श्रीगंगानगर, करौली और कोटा में जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव का कार्यक्रम अलग से तय किया जाएगा। इन जिलों में मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो रहा है।
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