किसानों के भुगतान के नाम पर राजफैड ने निजी बैंकों में जमा कराए 11,686 करोड़ रुपए, 3.71 करोड़ का नुकसान
Jyoti Mahender Bhardwaj | Updated:
राजफैड के अफसरों ने वित्त विभाग के आदेश की आड़ में कैसे किया खेल
राजस्थान में किसानों को फसल का भुगतान करने वाली संस्था राजफैड की बैंकिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि किसानों को भुगतान के लिए लिया जाने वाला लोन निजी बैंकों के खातों में जमा कराया गया। साल 2022 से 2025-26 के बीच एक निजी बैंक में अलग-अलग समय पर 11,686 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए गए। इस दौरान राजफैड को करीब 3.71 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं, सरकार को लोन की गारंटी देने के बदले करीब 16 करोड़ रुपए कमीशन भी देना पड़ा।
क्या है पूरा मामला?
पहले इस लोन की सीमा करीब 500 करोड़ रुपए थी। इसकी गारंटी राज्य सरकार देती है। लेकिन आरोप है कि समय के साथ इस व्यवस्था का इस्तेमाल किसानों को भुगतान करने के बजाय निजी बैंकों में बड़ी रकम जमा कराने के लिए होने लगा। लोन की सीमा बढ़ाकर 4,500 करोड़ रुपए तक कर दी गई। राजफैड ने एक निजी बैंक में अलग-अलग समय पर 11 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए। यह रकम समय-समय पर निकाली भी जाती रही।
निजी बैंक में 11,686 करोड़ रुपए जमा कराए
इस पूरे लेनदेन में राजफैड को 3.71 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज हुआ। खास बात यह है कि कई तिमाहियों में जमा और निकासी की बड़ी रकम के बावजूद संस्था को अपेक्षित फायदा नहीं हुआ।
निजी बैंक में जमा-निकासी का तिमाही विवरण
| अवधि | जमा | निकासी | प्रॉफिट/लॉस |
|---|---|---|---|
| 23 फरवरी–31 मार्च 2023 | 132.45 | 0 | 0.16 लॉस |
| अप्रैल–जून 2023 | 877.76 | 886.80 | 0.40 प्रॉफिट |
| जुलाई–सितंबर 2023 | 671.25 | 530.25 | 0.02 प्रॉफिट |
| अक्टूबर–दिसंबर 2023 | 876.59 | 269.78 | 0.44 लॉस |
| जनवरी–मार्च 2024 | 1,694.60 | 767.97 | 1.50 लॉस |
| अप्रैल–जून 2024 | 1,757.25 | 1,834.78 | 0.22 लॉस |
| जुलाई–सितंबर 2024 | 2,554.61 | 1,741.50 | 1.78 लॉस |
| अक्टूबर–दिसंबर 2024 | 2,071.39 | 2,361.21 | 0.44 लॉस |
| जनवरी–मार्च 2025 | 778.13 | 1,973.13 | 0.33 प्रॉफिट |
| अप्रैल–जून 2025 | 272.82 | 1,315.61 | 0.08 प्रॉफिट |
| जुलाई–सितंबर 2025 | 0 | 5.81 | 0 |
| कुल | 11,686.86 | 11,689.79 | 3.71 लॉस |
दिसंबर 2022 में बचत खाता खोलने की मिली थी मंजूरी
इस राशि को बचत खाते में जमा कराने से राजफैड को ब्याज मिल सकता है। दिसंबर 2022 में बंधन बैंक में बचत खाता खोलने की अनुमति मिली। इस प्रस्ताव को सहकारिता विभाग के शासन सचिव स्तर तक मंजूरी दिलाई गई थी। इसके बाद जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और AU स्मॉल बैंक में भी रकम जमा कराने की बात सामने आई।
निजी बैंकों में पैसा जमा करने पर भी देना पड़ा 16 करोड़ गारंटी कमीशन
आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 में यह शुल्क करीब 60 लाख रुपए था। 2024-25 में बढ़कर 12.63 करोड़ रुपए हो गया। साल 2022 से 2025-26 के बीच कुल करीब 16 करोड़ रुपए गारंटी कमीशन के रूप में दिए गए। जिस लोन की गारंटी सरकार किसानों को समय पर भुगतान दिलाने के लिए लेती है, उस पर कमीशन का खर्च भी राजफैड को उठाना पड़ा।
वित्त विभाग ने खाते के इस्तेमाल पर लगाई थी शर्त
बाद में इस व्यवस्था पर सवाल उठे तो राजफैड की ओर से सरकार की अनुमति मिलने की बात कही गई। आरोप है कि विधानसभा में भी इसी दावे को दोहराया गया। इस अनुमति से जुड़े पूरे दस्तावेजों का विवरण सामने नहीं है। ऐसे में यह सवाल बना हुआ है कि खाते में जमा रकम का इस्तेमाल किन नियमों और मंजूरियों के आधार पर किया गया।
वित्त सलाहकार ने क्या कहा?
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