बाड़मेर में 165 करोड़ की पेयजल योजना अधूरी, 17 हजार घरों को अब भी नल कनेक्शन का इंतजार

Raghvendra Singh Rathore | Updated:
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बाड़मेर के 183 गांवों में पानी का इंतजार<br>
बाड़मेर के 183 गांवों में पानी का इंतजार

राजस्थान के बाड़मेर में जल जीवन मिशन की रफ्तार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 183 गांवों और 729 ढाणियों तक पानी पहुंचाने के लिए 2022 में करीब 165.58 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। इसके तहत 32,871 घरों में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य था। लेकिन अब तक करीब 16 हजार घरों को ही कनेक्शन मिलने की जानकारी सामने आई है। करीब 17 हजार परिवार अभी भी नल से पानी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, कई जगह पंप हाउस और जल भंडारण से जुड़े काम भी अधूरे बताए जा रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

बाड़मेर लिफ्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के फेज-2, पार्ट-A के तहत जिले के 183 गांवों में पेयजल व्यवस्था विकसित की जानी है। इस योजना से करीब 2.62 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 23 फरवरी 2022 को विष्णु प्रकाश आर. पुंगलिया लिमिटेड को करीब 165.58 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था।

परियोजना में गांवों के भीतर पाइपलाइन बिछाना, पानी के जलाशय बनाना, पंपिंग स्टेशन तैयार करना और घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाना शामिल है। कंपनी के सार्वजनिक दस्तावेज के अनुसार, जुलाई 2023 तक करीब 54.96 करोड़ रुपए का काम पूरा होने की जानकारी दी गई थी।

32,871 घरों में देने थे कनेक्शन, करीब 17 हजार अब भी बाकी

योजना के तहत कुल 32,871 घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य था। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, अब तक करीब 16 हजार घरों में ही कनेक्शन दिए गए हैं। इस हिसाब से लगभग 17 हजार परिवार अभी भी कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। यानी योजना का बड़ा हिस्सा अब तक पूरा नहीं हो पाया है।

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14 Nov 2026 ,
By Raghvendra Singh Rathore
करीब 450 साल पहले जिस हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया था, अब वहीं एक नई जंग छिड़ गई है। इस बार लड़ाई तलवारों की नहीं, बल्कि उनकी प्रतिमा और संग्रहालय की जगह को लेकर है। राजस्थान सरकार की 275 करोड़ की पर्यटन योजना पर स्थानीय संगठनों ने सवाल उठा दिए हैं। उनकी मांग है कि प्रतिमा मूल हल्दीघाटी दर्रे में और संग्रहालय रक्ततलाई में बनाया जाए।
करीब 450 साल पहले जिस हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया था, अब वहीं एक नई जंग छिड़ गई है। इस बार लड़ाई तलवारों की नहीं, बल्कि उनकी प्रतिमा और संग्रहालय की जगह को लेकर है। राजस्थान सरकार की 275 करोड़ की पर्यटन योजना पर स्थानीय संगठनों ने सवाल उठा दिए हैं। उनकी मांग है कि प्रतिमा मूल हल्दीघाटी दर्रे में और संग्रहालय रक्ततलाई में बनाया जाए।

पंप हाउस और जलाशयों के प्रस्ताव भी अधूरे

परियोजना में केवल पाइपलाइन बिछाना ही पर्याप्त नहीं है। पानी को गांवों तक पहुंचाने के लिए पंप हाउस और क्लियर वाटर रिजर्वायर (CWR) भी जरूरी हैं।लेकिन भाड़खा और बांदरा सहित संबंधित ऑफटेक स्थलों पर पंप हाउस और CWR के प्रस्ताव तक तैयार नहीं होने की जानकारी सामने आई है। जब पंपिंग और पानी के भंडारण की व्यवस्था ही पूरी नहीं है, तो गांवों तक नियमित पेयजल कैसे पहुंचेगा?

कनेक्शन मिलने के बाद भी नियमित पानी की गारंटी जरूरी

इस परियोजना में एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिन करीब 16 हजार घरों में नल कनेक्शन दिए जाने की जानकारी है, क्या वहां नियमित पानी पहुंच रहा है? जल जीवन मिशन का उद्देश्य केवल घरों में नल लगाना नहीं है। इसके तहत हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर गुणवत्तापूर्ण पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।बाड़मेर परियोजना से करीब 2.62 लाख लोगों को लाभ मिलना है। इस आबादी के लिए रोजाना लगभग 1.44 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होगी। इसके लिए पानी के स्रोत, पंपिंग क्षमता, जल भंडारण और वितरण नेटवर्क का पूरी तरह तैयार होना जरूरी है।

विधानसभा में भी उठा था मामला

बाड़मेर में जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति का मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जनवरी 2026 में सरकार से पूछा था कि जिले में योजना की प्रगति दूसरे जिलों के मुकाबले कम क्यों है। उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि जिन गांवों में काम पूरा बताया गया है, वहां कितने घर और ढाणियां अब भी नल कनेक्शन से वंचित हैं।

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मध्य प्रदेश में बस से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब प्रदेश के अलग-अलग शहरों के बीच बस सेवाएं बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है।
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जल जीवन मिशन दिसंबर 2028 तक बढ़ा

केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी है। हालांकि, मिशन की अवधि बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हर अधूरी परियोजना की समयसीमा अपने आप बढ़ गई है। बाड़मेर की इस परियोजना को पूरा करने के लिए विभाग को अलग से काम की मौजूदा स्थिति और नई समयसीमा स्पष्ट करनी होगी।

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यह खबर क्यों जरूरी है?

बाड़मेर जैसे सीमित जल संसाधनों वाले जिले में पेयजल योजना का समय पर पूरा होना बेहद जरूरी है। करीब 165 करोड़ रुपए की परियोजना के बावजूद हजारों परिवारों को नल कनेक्शन का इंतजार है। ऐसे में सिर्फ खर्च और कनेक्शन की संख्या बताना काफी नहीं है। यह भी जरूरी है कि घरों तक नियमित और पर्याप्त पानी पहुंच रहा है या नहीं।

आगे क्या?

अब जलदाय विभाग को बताना होगा कि 2022 में मिले ठेके के बाद अब तक कितनी राशि खर्च हुई, कितने पंप हाउस और जलाशय बने और कितने चालू हैं। साथ ही, बाकी काम पूरा करने की समयसीमा और पहले से दिए गए कनेक्शनों पर नियमित पानी की उपलब्धता का ब्यौरा भी सामने आना चाहिए।

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