मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में AAG, डिप्टी AG, सरकारी अधिवक्ता नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, विधि विभाग ने बुलाए आवेदन

Sanjay Gupta | Sootr Creatives | Updated:
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MP High Court में सरकारी वकीलों की भर्ती शुरू हो गई है। 28 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं।
MP High Court में सरकारी वकीलों की भर्ती शुरू हो गई है। 28 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य के विधि विभाग ने अधिवक्ताओं से आवेदन मांगे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के साथ इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में नियुक्तियों के लिए इच्छुक वकील 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन तय फॉर्मेट में संबंधित हाईकोर्ट के एजी ऑफिस में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकेंगे।

सरकारी वकीलों की नियुक्ति की यह प्रक्रिया हर साल होती है।

इन पदों पर होगी नियुक्ति

एडिशनल एडवोकेट जनरल (एएजी), डिप्टी एडवोकेट जनरल (डिप्टी एजी), शासकीय अधिवक्ता (जीए) और उप शासकीय अधिवक्ता (डिप्टी जीए) के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनकी तैनाती जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और नई दिल्ली में होगी।

क्रिमिनल केस की भी देनी होगी जानकारी

आवेदन करने वाले वकीलों को यह भी बताना होगा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला या अन्य विवाद लंबित तो नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला है, तो उसकी पूरी जानकारी तय फॉर्मेट में देनी होगी।

मप्र में वकीलों की फौज पर हर माह 2 करोड़ खर्च, हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी- सार्वजनिक धन से मुकदमेबाजी करते हैं अधिकारी | MP spends 2 crore monthly on lawyers, High Court's sharp comment - Officers litigate with public money
मप्र में वकीलों की फौज पर हर माह 2 करोड़ खर्च के बीच हाईकोर्ट की टिप्पणी- सार्वजनिक धन से मुकदमेबाजी करते हैं अधिकारी
29 Oct 2026 ,
By Sanjay Gupta
INDORE. मध्यप्रदेश में सरकार और उसके विभागों का पक्ष रखने के लिए वकीलों की लंबी-चौड़ी फौज है। मुकदमे लड़ने के लिए विधि विभाग हर महीने औसतन दो करोड़ रुपए खर्च करता है। इसके बावजूद अदालतों में सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रखा जा रहा है। कई मामले अधिकारियों के बेवजह जारी किए गए आदेशों के कारण अदालत पहुंचते हैं। इसे लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी की है।
INDORE. मध्यप्रदेश में सरकार और उसके विभागों का पक्ष रखने के लिए वकीलों की लंबी-चौड़ी फौज है। मुकदमे लड़ने के लिए विधि विभाग हर महीने औसतन दो करोड़ रुपए खर्च करता है। इसके बावजूद अदालतों में सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रखा जा रहा है। कई मामले अधिकारियों के बेवजह जारी किए गए आदेशों के कारण अदालत पहुंचते हैं। इसे लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी की है।

हर माह दो करोड़ का खर्च

फिलहाल हाईकोर्ट में सरकार की ओर से 161 विधि अधिकारी नियुक्त हैं। इन पर हर महीने करीब दो करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा नगर निगम, विकास प्राधिकरण, लोक सेवा आयोग, स्मार्ट सिटी और दूसरे सरकारी विभाग भी अपने स्तर पर वकील नियुक्त करते हैं। इन वकीलों की फीस पर भी हर महीने लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं।

कहां कितने सरकारी वकील नियुक्त?

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ के साथ नई दिल्ली में कुल 161 सरकारी वकील नियुक्त हैं।

जबलपुर: 8 एडिशनल एजी, 5 डिप्टी एजी, 57 शासकीय अधिवक्ता और 5 डिप्टी जीए सहित कुल 75 वकील हैं।

इंदौर: 2 एडिशनल एजी, 2 डिप्टी एजी, 29 शासकीय अधिवक्ता और 6 डिप्टी जीए सहित कुल 39 वकील हैं।

ग्वालियर: 3 एडिशनल एजी, 2 डिप्टी एजी, 28 शासकीय अधिवक्ता और 4 डिप्टी जीए सहित कुल 37 वकील हैं।

नई दिल्ली: 5 एडिशनल एजी, 4 डिप्टी एजी और एक शासकीय अधिवक्ता सहित कुल 10 वकील नियुक्त हैं।

इतने सरकारी वकील, फिर भी ओबीसी आरक्षण केस में 13 खामियां

सरकार के पास इतने वकील होने के बावजूद कोर्ट में केस दाखिल करने में गलतियां सामने आ रही हैं। हाल ही में ओबीसी आरक्षण मामले में सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन इस मामले में दाखिल याचिका में 13 खामियां सामने आईं।

हाईकोर्ट कह चुका सरकारी धन से मुकदमेबाजी

इंदौर नगर निगम से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप एन. भट्ट की बेंच ने भी सख्त टिप्पणी की थी। मामला गलत कानूनी धाराओं के तहत टैक्स की मांग करने का था। कोर्ट ने कहा था कि अधिकारियों के गलत आदेशों के कारण लोगों को अदालत आना पड़ता है। इससे कोर्ट का समय भी बर्बाद होता है। सरकारी अधिकारी मुकदमे लड़ने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उनकी गलती से होने वाली मुकदमेबाजी का खर्च बेवजह सरकारी खजाने पर नहीं डाला जाना चाहिए।

द सूत्र की खबर के बाद एक्शन में सरकार: गुढ़ नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह की कुर्सी पर संकट, निर्वाचन आयोग को भेजी फाइल | Government in action after The Sutra's report: Crisis on the chair of Gudh Nagar Parishad President Archana Singh, file sent to Election Commission
द सूत्र की खबर के बाद एक्शन में सरकार: गुढ़ नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह की कुर्सी पर संकट, सरकार ने निर्वाचन आयोग को भेजी फाइल
17 Nov 2026 ,
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के रीवा जिले की गुढ़ नगर परिषद अध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लंबे समय से अटकी राइट टू रिकॉल की फाइल आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंच गई है। द सूत्र ने 16 नवंबर को इस मामले में सरकार की लेटलतीफी पर सवाल उठाते हुए प्रमुखता से खबर लगाई थी।
मध्य प्रदेश के रीवा जिले की गुढ़ नगर परिषद अध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लंबे समय से अटकी राइट टू रिकॉल की फाइल आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंच गई है। द सूत्र ने 16 नवंबर को इस मामले में सरकार की लेटलतीफी पर सवाल उठाते हुए प्रमुखता से खबर लगाई थी।
FAQ

1. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों की भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख क्या है?

इच्छुक वकील 28 नवंबर तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यह आवेदन तय किए गए फॉर्मेट में भरकर संबंधित हाईकोर्ट के एजी ऑफिस (AG Office) में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच जमा करना होगा।

2. वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार के पास कुल कितने विधि अधिकारी नियुक्त हैं?

फिलहाल जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और नई दिल्ली को मिलाकर कुल 161 सरकारी वकील नियुक्त हैं। इन वकीलों की फीस और अन्य व्यवस्थाओं पर सरकार हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए खर्च करती है।
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