द सूत्र की खबर के बाद एक्शन में सरकार: गुढ़ नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह की कुर्सी पर संकट, सरकार ने निर्वाचन आयोग को भेजी फाइल

Ramanand Tiwari | Updated:
Share
रीवा जिले की गुढ़ नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह की कुर्सी पर संकट गहराने लगा है।
रीवा जिले की गुढ़ नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह की कुर्सी पर संकट गहराने लगा है।

मध्य प्रदेश के रीवा जिले की गुढ़ नगर परिषद अध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लंबे समय से अटकी राइट टू रिकॉल की फाइल आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंच गई है। द सूत्र ने 16 नवंबर को इस मामले में सरकार की लेटलतीफी पर सवाल उठाते हुए प्रमुखता से खबर लगाई थी।

इसके अगले ही दिन यानी 17 नवंबर को नगरीय विकास विभाग ने प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। अब आगे की प्रक्रिया आयोग तय करेगा। अगर मतदान होता है, तो गुढ़ की जनता फैसला करेगी कि अर्चना सिंह अध्यक्ष बनी रहेंगी या उनकी कुर्सी जाएगी।

द सूत्र ने उठाया था मामला, अगले ही दिन आगे बढ़ी फाइल

दरअसल, गुढ़ नगर परिषद में अध्यक्ष को हटाने की मांग लंबे समय से चल रही है। पार्षदों के विरोध और हाईकोर्ट की कार्रवाई के बाद भी राइट टू रिकॉल की फाइल शासन स्तर पर अटकी हुई थी।

द सूत्र ने 16 नवंबर को खबर प्रकाशित कर सवाल उठाया था कि जब हाईकोर्ट से भी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो चुका है, तो सरकार फैसला क्यों नहीं ले रही है? खबर में नगरीय निकायों से जुड़ी फाइलों के लंबित रहने और विकास कार्यों पर पड़ रहे असर का मुद्दा भी उठाया गया था।

इसके अगले ही दिन 17 नवंबर को नगरीय विकास विभाग ने गुढ़ नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ रिकॉल प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया। विभागीय पत्र में मंत्री की प्रशासकीय मंजूरी का भी जिक्र है।

हालांकि, फाइल आगे बढ़ने का सीधा संबंध खबर प्रकाशित होने से था या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

द सूत्र ने उठाया था यह मामला
द सूत्र ने उठाया था यह मामला

15 में से 12 पार्षदों ने किए हस्ताक्षर

गुढ़ नगर परिषद में कुल 15 निर्वाचित पार्षद हैं। इनमें से 12 पार्षदों ने अध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह को वापस बुलाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। रीवा कलेक्टर ने नियमानुसार इन हस्ताक्षरों और प्रस्ताव का सत्यापन किया। इसके बाद प्रस्ताव आगे की कार्रवाई के लिए राज्य शासन को भेजा गया।

अब मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद नगरीय विकास विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से नगरपालिका अधिनियम की धारा 47(3) के तहत आगे की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।

नगरीय निकायों में अटकी उम्मीदें: राइट टू रीकॉल, अविश्वास प्रस्ताव और भ्रष्टाचार पर फैसले का इंतजार | Hopes Stuck in Files: Decision Pending on Urban Body Corruption, Right to Recall, and No-Confidence Motions
फाइलों में अटकी उम्मीद: नगरीय निकायों के भ्रष्टाचार, राइट टू रीकॉल और अविश्वास प्रस्तावों पर फैसला बाकी
16 Nov 2026 ,
By CHAKRESH
मध्य प्रदेश के चार नगरीय निकायों में अध्यक्षों पर कार्रवाई का फैसला अभी लटका है। शिवपुरी, सबलगढ़, गोविंदगढ़ और गुढ़ में अध्यक्षों पर कथित गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक कि राइट टू रीकॉल का प्रस्ताव पास होने के बाद लंबे समय से फाइलें जिम्मेदार विभाग में पड़ी हैं। हालात ये हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद भी फैसले नहीं हो पा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के चार नगरीय निकायों में अध्यक्षों पर कार्रवाई का फैसला अभी लटका है। शिवपुरी, सबलगढ़, गोविंदगढ़ और गुढ़ में अध्यक्षों पर कथित गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक कि राइट टू रीकॉल का प्रस्ताव पास होने के बाद लंबे समय से फाइलें जिम्मेदार विभाग में पड़ी हैं। हालात ये हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद भी फैसले नहीं हो पा रहे हैं।

हाईकोर्ट भी पहुंची थीं अर्चना सिंह, लेकिन नहीं मिली राहत

इस विवाद के बीच अध्यक्ष अर्चना सिंह ने कलेक्टर की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। तीन जुलाई को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कलेक्टर का 15 जून का आदेश निरस्त कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने रिकॉल प्रस्ताव को खत्म नहीं किया था, बल्कि कलेक्टर को नियमों के मुताबिक दोबारा सत्यापन करने को कहा था।

इसके बाद अर्चना सिंह ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की। लेकिन 9 सितंबर को खंडपीठ ने उनकी रिट अपील क्रमांक 2365/2026 खारिज कर दी। इस फैसले के बाद कलेक्टर के स्तर पर दोबारा जांच और रिकॉल की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता खुला रहा।

MP में सरकारी नौकरी के लिए 25 साल पुराना नियम खत्म: 2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी मिलेगी नौकरी, RSS की चिंता पर फैसला | 25-Year-Old Rule for Government Jobs in MP Ends: Jobs Available Even with More Than 2 Children, Decision on RSS Concerns
हिंदू महिलाओं के घटते TFR से परेशान RSS की चिंता सीएम मोहन यादव ने घटाई, सरकारी नौकरी के लिए खत्म होगा 25 साल पुराना नियम
17 Nov 2026 ,
By CHAKRESH
एमपी की मोहन यादव सरकार जल्द ही बड़ा आदेश निकालने जा रही है। अब दो से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी में बाधा नहीं बनेंगे। करीब 25 साल पहले दिग्विजय सिंह सरकार के दौर में आया यह नियम‌ अब कुछ ही दिनों में बदल जाएगा। चीफ सेक्रेटरी से फाइल मंजूर होने के बाद GAD पहुंच गई है।
एमपी की मोहन यादव सरकार जल्द ही बड़ा आदेश निकालने जा रही है। अब दो से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी में बाधा नहीं बनेंगे। करीब 25 साल पहले दिग्विजय सिंह सरकार के दौर में आया यह नियम‌ अब कुछ ही दिनों में बदल जाएगा। चीफ सेक्रेटरी से फाइल मंजूर होने के बाद GAD पहुंच गई है।

10 भाजपा पार्षदों ने दिया था पार्टी से इस्तीफा

गुढ़ नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षदों के बीच विवाद काफी समय से चल रहा है। जुलाई में 13 पार्षदों ने अर्चना सिंह की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उनके पूरे कार्यकाल की जांच की मांग की थी। साथ ही कलेक्टर को Right to Recall का प्रस्ताव भी सौंपा था।

विवाद इतना बढ़ा कि अध्यक्ष के विरोध में 10 भाजपा पार्षदों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा तक दे दिया था। उन्होंने रीवा में भाजपा जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा था। पार्षदों का कहना था कि हाईकोर्ट की प्रक्रिया के बाद भी संगठन ने इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया।

विधायक नागेन्द्र सिंह से भी चल रहा विवाद

गुढ़ नगर परिषद का यह मामला सिर्फ अध्यक्ष और पार्षदों के बीच का नहीं रह गया है। इसे लेकर भाजपा के भीतर भी सियासी खींचतान सामने आई है। अध्यक्ष अर्चना सिंह पहले गुढ़ विधायक नागेन्द्र सिंह पर पार्षदों को उनके खिलाफ एकजुट करने का आरोप लगा चुकी हैं।

हालांकि, विधायक नागेन्द्र सिंह इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। दूसरी ओर, नाराज पार्षद अध्यक्ष की कार्यशैली और स्थानीय विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।

बेटी की पेटी अभियान: 42 जिलों में पहुंचाने का दावा, जमीनी हकीकत में तीन जिलों ने खोली पोल, कहीं पेटी गायब तो कहीं धूल फांकती मिली | Beti Ki Peti Campaign: Claim of reaching 42 districts, reality in three districts exposed, boxes missing or gathering dust
42 जिलों में पहुंचाने का दावा, जमीन पर नहीं दिखी बेटी की पेटी, तीन जिलों ने ही खोल दी अभियान की पोल
17 Nov 2026 ,
By Atul Dwivedi
मध्यप्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के लिए कभी टोल फ्री नंबर जारी हुए, कभी करोड़ों के बजट का प्रावधान किया गया, तो कभी नए-नए अभियान चलाए गए। हर बार दावा एक ही रहा, अब बेटियां सुरक्षित होंगी। उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी और परेशानियों का समाधान होगा। लेकिन सवाल ये है कि इन तमाम योजनाओं और अभियानों से आखिर बदला क्या?
मध्यप्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के लिए कभी टोल फ्री नंबर जारी हुए, कभी करोड़ों के बजट का प्रावधान किया गया, तो कभी नए-नए अभियान चलाए गए। हर बार दावा एक ही रहा, अब बेटियां सुरक्षित होंगी। उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी और परेशानियों का समाधान होगा। लेकिन सवाल ये है कि इन तमाम योजनाओं और अभियानों से आखिर बदला क्या?

मंत्री के पास कितने दिन रही फाइल, अब भी सवाल

सरकार ने रिकॉल प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेज दिया है, लेकिन फाइल के निस्तारण में लगे समय को लेकर कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। विभागीय आदेश में मंत्री की प्रशासकीय मंजूरी दर्ज है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि फाइल मंत्री कार्यालय में कब पहुंची और कितने दिन वहां रही।

यह जानकारी भी सामने नहीं आई है कि फाइल किस स्तर पर कितने समय तक लंबित रही। इसके अलावा पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ जो शिकायतें की थीं, उनकी अलग से जांच हुई या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है।

क्या होता है राइट टू रिकॉल, कैसे जाएगी अध्यक्ष की कुर्सी?

Right to Recall यानी जनता को अपने चुने हुए अध्यक्ष को कार्यकाल पूरा होने से पहले वापस बुलाने का अधिकार। नगरपालिका अधिनियम की धारा 47 के तहत इसके लिए मतदान कराया जा सकता है। अध्यक्ष को हटाने के लिए नगर के कुल मतदाताओं में आधे से अधिक का समर्थन जरूरी होता है।

अब राज्य निर्वाचन आयोग आगे की Voting Process तय करेगा। इसके बाद ही पता चलेगा कि मतदान कब होगा। फिलहाल सरकार ने सिर्फ रिकॉल प्रस्ताव आयोग को भेजा है। इसका मतलब यह नहीं है कि अर्चना सिंह को पद से हटा दिया गया है।

ओबीसी आरक्षण विवाद: PSC ने पदों का वितरण हटाया, इंटरव्यू की तारीखें जारी | OBC Reservation Dispute: PSC Removes Post Distribution, Releases Interview Dates
द सूत्र की खबर के बाद PSC ने जारी की संशोधित सूचना, ओबीसी विवाद के बीच पदों का वितरण हटाया
16 Nov 2026 ,
By Sanjay Gupta
मध्य प्रदेश में चल रहे ओबीसी आरक्षण विवाद के बीच में पीएससी की दो जारी सूचनाओं पर उठे विवाद की खबर <b>द सूत्र </b>ने रविवार को खबर छापी थी। इस सूचना से यह मैसेज जा रहा था कि 13 फीसदी कैटेगरी के पद ओबीसी को दिए गए हैं। अब आयोग ने संशोधित सूचना जारी कर दी है।
मध्य प्रदेश में चल रहे ओबीसी आरक्षण विवाद के बीच में पीएससी की दो जारी सूचनाओं पर उठे विवाद की खबर <b>द सूत्र </b>ने रविवार को खबर छापी थी। इस सूचना से यह मैसेज जा रहा था कि 13 फीसदी कैटेगरी के पद ओबीसी को दिए गए हैं। अब आयोग ने संशोधित सूचना जारी कर दी है।

अब गुढ़ की जनता के फैसले पर नजर

गुढ़ नगर परिषद में पार्षदों के विरोध, हाईकोर्ट की सुनवाई और शासन स्तर पर चली प्रक्रिया के बाद मामला अब निर्वाचन आयोग तक पहुंच गया है। द सूत्र की खबर के अगले ही दिन फाइल आगे बढ़ने से लंबे समय से रुकी प्रक्रिया में नई हलचल जरूर हुई है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला है, क्या गुढ़ की जनता भी उनके प्रस्ताव का समर्थन करेगी? इसका जवाब रिकॉल मतदान होने के बाद ही मिलेगा। फिलहाल अर्चना सिंह अध्यक्ष पद पर बनी हुई हैं और उनकी कुर्सी का अंतिम फैसला जनता के हाथ में होगा।
Tags:
  • गुढ़ नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह
  • नगर परिषद अध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह
  • नगरीय विकास विभाग
  • मध्य प्रदेश
  • गुढ़ नगर परिषद
ACB जांच के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे IAS शिखर अग्रवाल, बोले- बिना पक्ष सुने दी मंजूरी, 19 नवंबर को सुनवाई

By Mukesh Sharma

ACB जांच के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे IAS शिखर अग्रवाल, बोले- बिना पक्ष सुने दी मंजूरी, 19 नवंबर को सुनवाई
गोरखपुर थाने की पूर्व TI अर्चना नागर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आरोपों के खिलाफ विभाग के ही रिकॉर्ड बने सबूत, चार्जशीट रद्द

By Neel Tiwari

गोरखपुर थाने की पूर्व TI अर्चना नागर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आरोपों के खिलाफ विभाग के ही रिकॉर्ड बने सबूत, चार्जशीट रद्द
स्टार हेल्थ इंश्योरेंस बीमा कंपनी ने कम दिया मेडिक्लेम, उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना

By Sanjay Gupta

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस बीमा कंपनी ने कम दिया मेडिक्लेम, उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना
CG Top News : IAS-IPS का DA बढ़ा, चैतन्य बघेल ने ED को दी चुनौती, पटवारियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई पढ़े दिनभर की बड़ी खबरें

By Umeshwari Baghel

CG Top News : IAS-IPS का DA बढ़ा, चैतन्य बघेल ने ED को दी चुनौती, पटवारियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई पढ़े दिनभर की बड़ी खबरें
नर्सों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा, 10 मेडिकल कॉलेजों में ऑपरेशन-ओपीडी प्रभावित होने की आशंका, CM घेराव की तैयारी

By VINAY VERMA

नर्सों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा, 10 मेडिकल कॉलेजों में ऑपरेशन-ओपीडी प्रभावित होने की आशंका, CM घेराव की तैयारी
42 जिलों में पहुंचाने का दावा, जमीन पर नहीं दिखी बेटी की पेटी, तीन जिलों ने ही खोल दी अभियान की पोल

By Atul Dwivedi

42 जिलों में पहुंचाने का दावा, जमीन पर नहीं दिखी बेटी की पेटी, तीन जिलों ने ही खोल दी अभियान की पोल
MP हाईकोर्ट ने खारिज की NHM कर्मचारियों की अपील, STS भर्ती में 20% वेटेज देने का फैसला रद्द ही रहेगा

By Neel Tiwari

MP हाईकोर्ट ने खारिज की NHM कर्मचारियों की अपील, STS भर्ती में 20% वेटेज देने का फैसला रद्द ही रहेगा