ACB जांच के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे IAS शिखर अग्रवाल, बोले- बिना पक्ष सुने दी मंजूरी, 19 नवंबर को सुनवाई
Mukesh Sharma | Updated:
IAS शिखर अग्रवाल ने ACB जांच को हाईकोर्ट में दी चुनौती
राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अग्रवाल ने राज्य सरकार की ओर से 30 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत दी गई जांच की मंजूरी को रद्द करने की मांग की है।
शिखर अग्रवाल ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने उनका पक्ष सुने और स्पष्टीकरण का जवाब लिए बिना ही जल्दबाजी में जांच की मंजूरी दे दी। मामले में हाईकोर्ट 19 नवंबर को सुनवाई करेगा। दायर याचिका में एसीबी की प्रारंभिक जांच और राज्य सरकार की ओर से दी गई मंजूरी को निरस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच की अनुमति देने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने उनका पक्ष जाने बिना ही फैसला ले लिया। मंजूरी देने से पहले उनके स्पष्टीकरण का जवाब भी नहीं लिया गया। इसे जल्दबाजी में और तथ्यों पर पर्याप्त विचार किए बिना लिया गया निर्णय बताया गया है। अग्रवाल ने हाईकोर्ट से मांग की है कि याचिका का अंतिम निस्तारण होने तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगाई जाए।
याचिका में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के घटनाक्रम का भी उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि 27 अक्टूबर को मामले से जुड़ी खबर प्रकाशित हुई थी। इसके अगले ही दिन यानी 28 अक्टूबर को राज्य सरकार ने शिखर अग्रवाल को पदस्थापन की प्रतीक्षा (APO) में डाल दिया।
इसके दो दिन बाद 30 अक्टूबर को सरकार ने एसीबी को धारा 17-ए के तहत जांच की मंजूरी दे दी। इसके बाद एसीबी ने प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अग्रवाल ने इन घटनाओं का हवाला देते हुए सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, मंजूरी देने की प्रक्रिया कानूनी रूप से सही थी या नहीं, इस पर हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है।
अलवर के अजबगढ़ स्थित रिसॉर्ट प्रोजेक्ट को लेकर भी शिखर अग्रवाल ने याचिका में अपना पक्ष रखा है। उनका दावा है कि करीब 115 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को किसी अधिकारी ने व्यक्तिगत स्तर पर मंजूरी नहीं दी थी। याचिका के अनुसार, परियोजना को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले उच्चस्तरीय बोर्ड से स्वीकृति मिली थी। रिसॉर्ट के पास वैध कंसेंट टू एस्टेब्लिश (CTE) और कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) की मंजूरियां होने का भी दावा किया गया है।
इन दलीलों के जरिए अग्रवाल ने परियोजना की स्वीकृति प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। हालांकि, एसीबी इन मंजूरियों और उनसे जुड़े सरकारी रिकॉर्ड की जांच कर रही है।
एक तरफ शिखर अग्रवाल ने जांच के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहीं दूसरी तरफ एसीबी ने मामले की जांच तेज कर दी है। एसीबी ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी उदयपुर और अलवर की संपत्तियों की खरीद, जमीन के भू-रूपांतरण, रजिस्ट्री और विभिन्न सरकारी मंजूरियों से संबंधित दस्तावेज मांगे थे।
मंगलवार 17 नवंबर को संबंधित विभागों ने एसीबी को रिकॉर्ड उपलब्ध कराया, लेकिन जांच एजेंसी को पूरी जानकारी नहीं मिली। इसके बाद एसीबी ने विभागों को दोबारा नोटिस भेजकर शेष दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। जांच एजेंसी इन दस्तावेजों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संपत्तियों की खरीद और रिसॉर्ट परियोजनाओं को मिली सरकारी मंजूरियों में किसी प्रकार की अनियमितता हुई थी या नहीं।
यह पूरा मामला शिखर अग्रवाल और उनके परिवार से जुड़ी 40 विला और कॉटेज की खरीद से संबंधित है। इनमें उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट के 20 कॉटेज और अलवर के अजबगढ़ स्थित रिसॉर्ट के 20 विला शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उदयपुर के 20 कॉटेज की रजिस्ट्री सितंबर 2023 में हुई थी। वहीं, अलवर के 20 विला की रजिस्ट्री मार्च 2026 में कराई गई।
अलवर की संपत्तियों को खरीदने के लिए वर्ष 2025 में ही एग्रीमेंट किए जाने की बात सामने आई है। एसीबी इस बात की पड़ताल कर रही है कि इन संपत्तियों की खरीद, उनकी कीमत और संबंधित कंपनी को मिली सरकारी सुविधाओं के बीच कोई संबंध तो नहीं था। सरकारी पद के दुरुपयोग और निजी कंपनी को कथित लाभ पहुंचाने के आरोप भी जांच के दायरे में हैं।
इस मामले में अब 19 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। अदालत के सामने एक तरफ शिखर अग्रवाल की जांच मंजूरी रद्द करने और अंतरिम राहत देने की मांग होगी, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से दी गई जांच की मंजूरी की वैधता का सवाल होगा। फिलहाल एसीबी की प्रारंभिक जांच जारी है। हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिलने या नहीं मिलने के आधार पर आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।
याचिका में दावा किया गया है कि सरकार ने उनका पक्ष जाने बिना ही फैसला ले लिया। मंजूरी देने से पहले उनके स्पष्टीकरण का जवाब भी नहीं लिया गया। इसे जल्दबाजी में और तथ्यों पर पर्याप्त विचार किए बिना लिया गया निर्णय बताया गया है। अग्रवाल ने हाईकोर्ट से मांग की है कि याचिका का अंतिम निस्तारण होने तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगाई जाए।
खबर आने के अगले दिन किया एपीओ, फिर दी जांच की मंजूरी
इसके दो दिन बाद 30 अक्टूबर को सरकार ने एसीबी को धारा 17-ए के तहत जांच की मंजूरी दे दी। इसके बाद एसीबी ने प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अग्रवाल ने इन घटनाओं का हवाला देते हुए सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, मंजूरी देने की प्रक्रिया कानूनी रूप से सही थी या नहीं, इस पर हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है।
115 करोड़ के रिसॉर्ट प्रोजेक्ट पर भी दी सफाई
इन दलीलों के जरिए अग्रवाल ने परियोजना की स्वीकृति प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। हालांकि, एसीबी इन मंजूरियों और उनसे जुड़े सरकारी रिकॉर्ड की जांच कर रही है।
एसीबी को मिला अधूरा रिकॉर्ड, विभागों को दोबारा नोटिस
मंगलवार 17 नवंबर को संबंधित विभागों ने एसीबी को रिकॉर्ड उपलब्ध कराया, लेकिन जांच एजेंसी को पूरी जानकारी नहीं मिली। इसके बाद एसीबी ने विभागों को दोबारा नोटिस भेजकर शेष दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। जांच एजेंसी इन दस्तावेजों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संपत्तियों की खरीद और रिसॉर्ट परियोजनाओं को मिली सरकारी मंजूरियों में किसी प्रकार की अनियमितता हुई थी या नहीं।
40 विला और कॉटेज की खरीद की जांच
अलवर की संपत्तियों को खरीदने के लिए वर्ष 2025 में ही एग्रीमेंट किए जाने की बात सामने आई है। एसीबी इस बात की पड़ताल कर रही है कि इन संपत्तियों की खरीद, उनकी कीमत और संबंधित कंपनी को मिली सरकारी सुविधाओं के बीच कोई संबंध तो नहीं था। सरकारी पद के दुरुपयोग और निजी कंपनी को कथित लाभ पहुंचाने के आरोप भी जांच के दायरे में हैं।
अब 19 नवंबर की सुनवाई पर नजर
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