राजस्थान में खेल विभाग का अजब खेल: दिवंगत पैरा तीरंदाज के खाते में 5 लाख भेजने के आदेश, 3,790 खिलाड़ियों का 29 करोड़ अनुदान अटका

Jyoti Mahender Bhardwaj | Updated:
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<br>पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के करोड़ों रुपए अटके, विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल
पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के करोड़ों रुपए अटके, विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल

राजस्थान के खेल विभाग का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिस पैरा तीरंदाज नगमा मांगलिया की मौत हो चुकी है, उनके खाते में 5 लाख रुपए भेजने के आदेश जारी कर दिए गए। यह पैसा खिलाड़ियों को किट और खेल का सामान खरीदने के लिए दिया जाना था। दूसरी तरफ प्रदेश के हजारों खिलाड़ी अपने अनुदान का इंतजार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्टेट लेवल पर पदक जीतने वाले 3,790 खिलाड़ियों के करीब 29 करोड़ रुपए अब तक नहीं मिले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि विभाग में पैसा जारी करने और खिलाड़ियों को भुगतान करने की प्रक्रिया आखिर कैसे चल रही है?

क्या है पूरा मामला?

पैरा तीरंदाज नगमा मांगलिया की मौत 26 जून 2026 को हो गई थी। इसके बावजूद उनके खाते में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने के आदेश 19 फरवरी 2026 को जारी किए गए।

यह राशि खिलाड़ियों को किट और खेल उपकरण खरीदने के लिए दी जानी थी। कुल 20 खिलाड़ियों के खातों में करीब 85 लाख रुपए ट्रांसफर करने के आदेश हुए थे। इन खिलाड़ियों की सूची में नगमा मांगलिया का नाम भी शामिल था। इस मामले में यह सवाल उठता है कि खिलाड़ियों की सूची तैयार करते समय उनके रिकॉर्ड और स्थिति की जांच किस स्तर पर की गई।

रोडवेज में फर्जी एडमिट कार्ड से 77 करोड़ के टिकटों का घोटाला: परीक्षा न हुई, न परीक्षार्थी | Roadways Fake Admit Card Scam of 77 Crore Tickets: No Exam, No Examinees
न परीक्षा हुई, न परीक्षार्थी; रोडवेज में फर्जी एडमिट कार्ड से मुफ्त यात्रा का आरोप, 77 करोड़ के टिकटों पर सवाल
18 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान रोडवेज में प्रतियोगी परीक्षार्थियों की मुफ्त यात्रा के नाम पर गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। दावा है कि कई महीने पुरानी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड से भी बसों में मुफ्त यात्रा के टिकट बनाए गए। कुछ मामलों में ऐसी परीक्षाओं के नाम पर भी टिकट जारी करने की बात सामने आई है, जिनके आयोजन का रिकॉर्ड नहीं मिला। एक साल में करीब 77 करोड़ रुपए के मुफ्त यात्रा टिकट जारी होने का आंकड़ा भी सामने आया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इनमें कितने टिकट वास्तविक परीक्षार्थियों के थे और कितने संदिग्ध थे।
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3,790 खिलाड़ियों का करीब 29 करोड़ रुपए का अनुदान अटका

एक तरफ दिवंगत खिलाड़ी के खाते में राशि भेजने के आदेश का मामला सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को उनका अनुदान नहीं मिला है। प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्टेट लेवल के कुल 3,790 खिलाड़ियों का करीब 29 करोड़ रुपए का अनुदान बकाया बताया गया है। इनमें से सिर्फ 4 खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने पर 4 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए गए हैं। बाकी खिलाड़ियों के भुगतान या तो प्रक्रियाधीन हैं या किसी अन्य कारण से अटके हुए हैं।

किस स्तर के खिलाड़ियों का कितना अनुदान बकाया?

अंतरराष्ट्रीय स्तर

अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का करीब 5 करोड़ 74 लाख रुपए का अनुदान बकाया बताया गया है।

  • निशानेबाजी के 20 खिलाड़ियों के 70 लाख रुपए।
  • अन्य खेलों के 54 खिलाड़ियों के 4.62 करोड़ रुपए।

राष्ट्रीय स्तर

राष्ट्रीय स्तर के 489 खिलाड़ियों का करीब 6 करोड़ रुपए का अनुदान बाकी है।

  • एथलेटिक्स के 169 खिलाड़ियों के 2.39 करोड़ रुपए।
  • तैराकी के 110 खिलाड़ियों के 1.61 करोड़ रुपए।
  • खेलो इंडिया पैरा गेम्स के 42 खिलाड़ियों के 63 लाख रुपए।

स्टेट लेवल

राज्य स्तर पर पदक जीतने वाले 720 खिलाड़ियों का करीब 3 करोड़ रुपए का अनुदान बकाया है।

  • एथलेटिक्स के 327 खिलाड़ियों के 1.77 करोड़ रुपए।
  • कुश्ती के 110 खिलाड़ियों के 56 लाख रुपए।
  • जिम्नास्टिक के 91 खिलाड़ियों के 38 लाख रुपए।

खिलाड़ियों को अपने खर्च पर करनी पड़ रही तैयारी?

खिलाड़ियों को मिलने वाला अनुदान किट, उपकरण और खेल से जुड़ी जरूरतों के लिए अहम होता है। भुगतान में देरी होने से खिलाड़ियों को अपनी तैयारियों का खर्च खुद उठाना पड़ सकता है।

खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सही समय पर उपकरण और संसाधन मिलना जरूरी है। ऐसे में खिलाड़ियों का अनुदान लंबे समय तक अटका रहना उनकी तैयारी पर असर डाल सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि सभी खिलाड़ियों ने अपनी तैयारी का खर्च खुद उठाया है या उनके परिवारों ने इसके लिए भुगतान किया है।

राजस्थान में आयुष्मान योजना के नियमों का उल्लंघन: बिना बायोमेट्रिक जांच के इलाज की मंजूरी, दोषी अस्पतालों पर कार्रवाई की तलवार | Ayushman Yojana Rules Violated in Rajasthan: Treatment Approved Without Biometric Verification, Action Looms for Guilty Hospitals
आयुष्मान योजना के नियम दरकिनार, बिना बायोमेट्रिक जांच इलाज की मंजूरी, दोषी अस्पतालों का लाइसेंस होगा सस्पेंड
16 Nov 2026 ,
By Raghvendra Singh Rathore
राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कुछ अस्पतालों ने मरीजों की पहचान के लिए बनाई गई वैकल्पिक मंजूरी प्रक्रिया को ही नियमित रास्ता बना लिया। मरीज का आधार बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बजाय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (MOIC) की मंजूरी से बड़ी संख्या में इलाज की ऑनलाइन स्वीकृतियां जारी की जा रही थीं।
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यह खबर क्यों जरूरी है?

खिलाड़ी देश और प्रदेश के लिए पदक जीतने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में उनका प्रोत्साहन अनुदान समय पर मिलना जरूरी है। एक ओर हजारों खिलाड़ियों का भुगतान अटका होना और दूसरी ओर दिवंगत खिलाड़ी के नाम पर राशि ट्रांसफर करने के आदेश जारी होना विभाग की प्रक्रिया और रिकॉर्ड की जांच पर सवाल खड़े करता है।

आपसी सहमति से तलाक: हिंदू विवाह अब अनुबंध, जन्म-जन्मांतर का संस्कार नहीं रहा - हाई कोर्ट | Mutual Consent Divorce: Hindu Marriage Now a Contract, Not a Lifelong Sacrament - High Court
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शादी जन्म-जन्मांतर का बंधन नहीं, अब इसे अनुबंध की तरह देखा जाता है
15 Nov 2026 ,
By Mukesh Sharma
भारतीय समाज में शादी को अक्सर जन्म-जन्मांतर का पवित्र बंधन माना गया है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले में इस सोच पर एक नई रोशनी डाली है। कोर्ट ने पति-पत्नी की आपसी सहमति से 16 साल पुरानी शादी को खत्म कर दिया। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनुरूप सिंघी की अदालत ने यह आदेश फैमली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पत्नी की अपील को निस्तारित करते हुए दिया।
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आगे क्या?

अब यह देखना होगा कि नगमा मांगलिया का नाम खिलाड़ियों की सूची में कैसे शामिल हुआ और उनके खाते में राशि भेजने के आदेश किस आधार पर जारी किए गए। साथ ही, विभाग को 3,790 खिलाड़ियों के बकाया अनुदान पर भी स्थिति साफ करनी होगी। खिलाड़ियों को उनका पैसा कब मिलेगा और भुगतान में देरी के लिए कौन जिम्मेदार हैं।

राजस्थान में 225 फार्मासिस्ट भर्ती पर विवाद: CSR से नियुक्ति की तैयारी, सरकारी नौकरी के अवसर पर सवाल | Rajasthan 225 Pharmacist Recruitment Controversy: Preparation for CSR Appointment, Questions on Government Job Opportunities
राजस्थान में 225 फार्मासिस्टों की भर्ती पर सवाल, नियमित नौकरी की जगह CSR से नियुक्ति की तैयारी
15 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में 225 नए फार्मासिस्टों के पद स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों पर नियमित भर्ती होने की उम्मीद कर रहे युवाओं के सामने अब नई चुनौती खड़ी हो गई है। मेडिकल शिक्षा विभाग इन पदों पर सरकारी भर्ती के बजाय CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए सेवाएं लेने की तैयारी कर रहा है। इस फैसले से फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ ने सवाल उठाए हैं। संघ का कहना है कि जब स्थायी पदों को मंजूरी दी गई है, तो नियुक्तियां भी नियमित भर्ती से होनी चाहिए।
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